सुशासनको कुरा नारामै सीमित

गुल्मी १७ वैशाख । गुल्मीमा ‘मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह’को अभ्यास गर्ने भनिएको एक वर्षभन्दा बढी भयो । तर, जिल्लाबासीले ‘मुस्कानसहितको सेवा’ पाएका छैनन् । जिल्लामा सुशासनको खुलेर बयान गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कवीन्द्र नेपालकै लापरबाहीको कारण धेरैजसो सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।

दुई वर्षअघिदेखि श्रीमतीलाई मासिक दश हजार रुपियाँको औषधि खुवाइरहेका गुल्मी पुर्कोट दहका एक व्यक्तिले सिडियोको लापरवाहीको कारण अझैसम्म नि:शुल्क औषधि पाउने सिफारिस नपाएको बताए । सिडियो कार्यालयमा मनपरी बिदा लिएर हिँड्ने गरेको कारण आफूले उपचारका लागि सिफारिस पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । ‘श्रीमतीको मृगौलाको उपचारमा मासिक दश हजारको औषधि खुवाउँदा–खुवाउँदै घरबारी बेचेर सकिन लागिसक्यो,’ उनले भने, ‘सिडीओले सिफारिस गरेर नि:शुल्क उपचार हुन्छ रे भन्ने थाहा पाएर आएको तीन दिन भयो । अफिसमा भेटिनुभएन ।’ सिफारिस नबन्ने डरले नाम नखुलाउन उनले सौर्यसँग आग्रह गरे ।
त्यस्तै, जिल्ला विकास समितिप्रति पनि सर्वसाधारणको उस्तै गुनासो छ । जिविसले सर्वसाधारणका महत्त्वपूर्ण कागजात सुरक्षित नराखेर दु:ख दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । गत चैत्र २१ गते आगलागीमा परेर घाइते भएका जोहाङका टेकबहादुर सुवेदीको उपचारका लागि सिफारिस लिन आएका विष्णु भण्डारीले जिविसले उनका कागजपत्र हराइदिएको गुनासो पोखे ।
जिल्लामा एक वर्षअगाडिदेखि सुशासनको आवाज सरकारी कार्यालयले नै चर्को रूपमा उठाए पनि कार्यान्वायन भने शून्य छ । जिल्ला प्रशासन, जिविस, शिक्षा कार्यालय, विद्युत्, महिला विकास कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद, नेपाल टेलिकमलगायतका कार्यालयमा धेरै अनियमितता हुने गरेको भेटिएको छ ।
मुस्कानसहितको सेवा, कार्यालय समयमा उपस्थिति, तोकिएको पोशाक लागाउने, छिटो छरितो सेवा दिनेलगायतका नारा तय गरेका सरकारी कार्यालयको सेवा भने नारामा मात्रै सीमित भएको छ । भनेअनुसार सेवा दिन नसकेको कर्मचारी आफैं स्वीकार छन् । ड्रेस लगाउने र कार्यालय सययमा आउने प्रचलन अलि बढे पनि पूर्णसुधार नआएको अधिकांश कार्यालय प्रमुख स्वीकार गर्छन् ।
अभियान सफल पार्न भन्दै हरेक सरकारी कार्यालयको गेटमा घण्डिसहित नारा लेखिएको छ । तर, त्यो नारालाई अटेर गर्दै अधिकांश कर्मचारी कार्यालय समयमा आउँदैनन् । ‘कर्मचारी समयमा आउनु त कहाँ हो कहाँ, नेमप्लेटमा भित्र लेखेर गाउँ घुम्न गएका हुन्छन्,’ पत्रकार भरत पाण्डेयले भने, ‘व्यवहार परिवर्तन नगरी गेटमा घडि झुण्ड्याउँदै नारा लगाएर सुशासन हुन्न ।’
सिडियो नेपालले २ बजे भन्दाअगाडिका कुनै पनि कार्यक्रममा कुनै पनि सरकारी कार्यालयका प्रमुख उपस्थित नहुन निर्देशन दिए पनि सिडियो नै त्यस भन्दाअगाडि चारवटा सम्म कार्यक्रममा जाने गरेका छन् । सरकारी कार्यालयमा सेवा सुविधा दिने कर्मचारीले भए पनि राजनीतिक दल र मध्यस्तकर्ताले सर्वसाधारणको काम गरिदिएको भन्दै घुस लिने गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौरव पन्थीले बताए । ‘मालपोतमा लेखनदासले थुप्रै घुस खान्छ ’ उनले भने ‘राजनीतिक दलले यसमा ख्याल गरिदिनुपर्‍यो ।’
जिविसले अभियानअनुसार काम गर्न नसकेको कार्यक्रम अधिकृत शंकर गौतमले स्वीकार गरे । ‘डिजिटल नागरिक बडापत्र, नियमित पत्रकार सम्मेलनलगायतका काम हामीले गर्न सकेनौँ’ उनले भने, ‘कर्मचारी क्याण्टिनमा गएर बसिरहने, काम छिटो छरितो नहुने कमजोरी अझै बाँकी छन् ।’
जिल्ला शिक्षा कार्यालयप्रतिको गुनासो पनि उस्तै छ । जिशिकाले शिक्षकको राजीनामा स्वीकृतीका कागजात बनाउँदासमेत घुस लिने अनेरास्ववियूका केन्द्रीय सदस्य हिरा एसीले आरोप लगाए । मुस्कानसहितको सेवा भने पनि दुईपटक लोडेडिङ मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको गुल्मीमा २४ घण्टामा १२ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा गुनासो गर्नेलाई विद्युत् प्राधिकरण कार्यालय प्रमुख नवलकिशोर गोइतले धम्क्याउने गरेको तम्घासका रामप्रसाद गैरेले बताए ।
सरकारी कार्यालयको काम कर्मचारी अभावले गर्दा पनि पनि प्रभावित हुने गरेको छ । जिल्ला वन कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै २४ जना कर्मचारी अभाब छ । जिल्ला कारागगार कार्यालय गुल्मीमा २५ जना कैदिबन्दी अट्ने ठाउँ भए पनि ७६ जनालाई राखिएको छ । कर्मचारी आफू खुसी घुम्न जाने गरेको गुनासो पटक–पटक आए पनि कसैमाथि कारवाही भएको छैन ।
नापी कार्यालयका लेखापाल चन्द्र विष्ट लामो समयदेखि हाजिर गरेर मदिरा बिक्री गर्न हिँड्ने गरेको तथ्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सम्पूर्ण निकायलाई जानकारी भए पनि कारवाही भएको छैन ।