काठमाडौ, १२ वैशाख । सरकारी पदमा रहँदा गैरकानुनी रूपमा लाभ लिएको ठहर गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई जेल पठाए । न्यायसम्पादनमा कमजोरी र भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ६ जना न्यायाधीशलाई कारबाही गरी वाहवाही पनि कमाए । तर, तिनै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले वर्षाैंदेखि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका छन् ।
सिंहदरबारछेउको अनामनगरमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ३ आना जग्गा अतिक्रमण गरेको सरकारी टोलीले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यति मात्रै होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले पनि श्रेष्ठले जग्गा अतिक्रमण गरेको ठहर गरेको थियो ।
तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अतिक्रमण गरेको जग्गा अझै फिर्ता गरेका छैनन् । अनामनगरस्थित उनको घरमा कम्पाउन्ड लगाएर ३ आना सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ । स्थानीय बासिन्दाले पटक–पटक यसबारे आवाज उठाउने गरेका छन् । तर, पहुँचका कारण श्रेष्ठले बलमिच्याइ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
नापी विभागका तत्कालीन उपनिर्देशक कृष्णराज अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारले ६ वर्षअघि बनाएको छानबिन समितिले काठमाडौं महानगरपालिका–३२ मा रहेको १७ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । समितिले दुई वर्षअघि नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कित्ता नम्बर १७७ र १८६ सँगै जोडिएको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको ठहर समितिले गरेको थियो ।
श्रेष्ठलगायत ३३ व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको अनामनगर सामाजिक विकास समाजका पूर्वअध्यक्ष गोपाल जोशीले बताए । उनका अनुसार नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त असई चन्द्ररबहादुर थापा, एमालेका स्थानीय नेता अग्नि पौडेल, अक्सिडेन्टल स्कुल, सरमिस्ना मिश्र, रम्मी श्रेष्ठ, देवी प्रसाईं र बालकुमारीले जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ३ आना, एमाले नेता पौडेलले ५ आना, पूर्वअसई थापाले १ रोपनी ६ आना, मिश्रले १२ आना, रम्मीले ३ आना, प्रसाईंले ५ आना, बालकुमारी १ रोपनी ५ आना र अक्सिडेन्टल स्कुलले २ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको अख्तियारले सरकारलाई पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पूर्वअसई थापाले पहुँचका आधारमा २७ भदौ ०५९ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट अनामनगरको कित्ता नं. १४३ को एक रोपनी ६ आना पाउने निर्णय गराएका थिए । तर, अनामनगरका स्थानीयवासीको विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा दिने निर्णय बदर गरेको थियो । थापाको गुहयेश्वरीस्थित एक रोपनी ६ आना जग्गा काठमाडौं ढल निकास समितिले अतिक्रमण गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सार्वजनिक जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । स्थानीयको विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।
सरकारी छानबिन समितिले ३३ जनाबाट सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको ठहर गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि काठमाडांै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, न त सरकारले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिन सकेको छ न अतिक्रमणकारीले नै छाडेका छन् ।
प्रतिक्रिया