खोजखबर

आयोगले “मनोमानी” तोक्यो विद्युत् प्राधिकरणको बजेट

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख ९ गते १:२० मा प्रकाशित

काठमाडौ, ९ वैशाख । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बजेटको सिलिङ मनोमानी ढंगले निर्धारण गरेको पाइएको छ । सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा बजेटको सिलिङ तोक्नुपर्ने भए पनि आयोगले प्राधिकरणका लागि अन्दाजकै भरमा तोकेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७०/७१ का लागि सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको २५ अर्बको बजेट आवश्यकताभन्दा ठूलो देखाउन आयोगले मनोमानी ढंगले सिलिङ तोकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणलाई २५ अर्बको सिलिङ तोकेको आयोगले सरकारका तर्फबाट ४ अर्ब २० करोड, अनुदान ४ अर्ब र वैदेशिक ऋण १७ अर्ब छुट्याएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ४ अर्ब अनुदान भनिएकोमा १ अर्ब ५८ करोडभन्दा आवश्यक छैन भने सरकारले दिने ४ अर्ब २० करोड कम बजेट हो । वैदेशिक ऋणका रूपमा १७ अर्बको सिलिङ दिइए पनि १२ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था छैन ।
आयोगले प्राधिकरणको वास्तविकता नबुझी अनुदानमा झन्डै साढे २ अर्ब तथा वैदेशिक ऋणमा ५ अर्ब रुपियाँ बढीको सिलिङ दिएको छ । गत वर्ष सरकारले ५ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ छुट्याएकोमा यस वर्ष घटाएर ४ अर्ब २० करोड मात्र छुट्याएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ०७०/७१ का लागि कम्तीमा ८ अर्ब रुपियाँ सरकारले दिनुपर्ने अवस्था रहे पनि आधा रकम मात्र छुट्याएको हो । ‘समग्र छुट्याएको २५ अर्ब रुपियाँ हेर्दा त प्राधिकरणलाई यथेष्ट बजेट दिइएको देखिन्छ तर आवश्यक बजेटलाई घटाएर अनावश्यक बजेटको सिलिङ बढाइएको छ,’ प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्र राजभण्डारीले भने, ‘आयोगले बजेट बनाउँदा प्राधिकरणसँग छलफल गर्नुपर्ने हो तर छलफल नगरी सिधै पठायो ।’
२५ अर्बको सिलिङमा साढे ८ अर्ब रुपियाँ खर्च नहुने रकम हो । सरकारले दिने ४ अर्ब २० करोडमध्ये ग्राहक तथा वितरण पूर्व तथा पश्चिममा करिब ३ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । बाँकी रकमले चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, त्रिशूली–३ ‘ए’लगायत आयोजनाका साथै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको राजभण्डारीले बताए । ‘थुप्रै आयोजनामा रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ तर एकदम न्यून रकम योजना आयोगले पठाइदियो,’ उनले भने । उनका अनुसार उक्त ४ अर्ब २० करोड रुपियाँ लोडसेडिङ न्यूनीकरणबाहेकका लागि हो । लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि भारतबाट विद्युत् आयात गर्दाको तथा डिजेल र मल्टिºयुल चलाउँदाको फरक रकम यसमा समावेश छैन ।
कतिपय आयोजना त आयोगले सिधै तोकेर बजेटसहित पठाउने गरेको तीतो अनुभवसमेत प्राधिकरणका अधिकारीसँग छ । ‘छलफलै नगरी तथा सम्भव र असम्भव कुनै कुराको ख्याल नगरी कहिलेकाहीँ त आयोगले सिधै आयोजना र बजेटसमेत पठाउने गरेको छ,’ प्राधिकरण्का एक अधिकारीले भने, ‘सामान्यत: आयोगका पदाधिकारीले प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बजेटको सिलिङ र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हो तर त्यो गरेको छैन ।’ सिधै बजेट पठाउँदा त्यसको दुरुपयोगको सम्भवना बढी रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय