खोजखबर

राप्रपा–राजपा एकताका लागि मध्यमार्गी विकल्प

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख ८ गते २:४० मा प्रकाशित

RPP_flagकाठमाडौं, ८ वैशाख । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी (राजपा) लामो समयदेखिको एकता प्रयासलाई मध्यमार्गी विकल्प अपनाएर अन्तिम रूप दिन सहमतिनजिक पुगेका छन् । अध्यक्ष पदमा हानथाप भएपछि एकता महाधिवेशन सर्दै आइरहेका बेला एकीकृत पार्टीमा अहिलेका दुवै शीर्ष नेतृत्वलाई अध्यक्ष बनाउने तथा अन्य नेतालाई अहिले नै पद बाँडफाँड गरी मिलनबिन्दुको खोजी भएको हो ।

‘परिस्थिति र सन्तुलन मिलाउन’ एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष पद आफूले पाउनुपर्ने राजपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाको दाबी थियो । जिल्लामा पार्टी एकीकरणपछि आºनो पकड रहेको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले पनि अध्यक्ष पदमा दाबी गर्दै आएका थिए । मिलनबिन्दुका रूपमा थापालाई राष्ट्रिय अध्यक्ष र राणालाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने गरी पार्टी एकीकरणलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ । एकतापछि पार्टीको नाम ‘राष्ट्रिय शक्ति प्रजातन्त्र पार्टी’ राख्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ ।
‘पूर्वपञ्चका दुई ठूला पार्टीका अध्यक्षले नै एकीकृत पार्टीमा पनि अध्यक्ष दाबी गर्ने तथा लोकेन्द्रबहादुर चन्द पक्षको राजतन्त्र फर्काउने अडानबाट घेरिँदा पाँचपटकसम्म एकीकरणको प्रयास सफल हुन सकेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब मिलनबिन्दुका रूपमा थापालाई राष्ट्रिय अध्यक्ष र राणालाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने गरी जेठ पहिलो साता एकता महाधिवेशन गर्ने तयारी छ ।’ सन्तुलन मिलाई जसरी भए पनि छैटौँपटकको प्रयासलाई विफल हुन नदिन मध्यमार्गी विकल्प खोजिएको राप्रपाका एक नेताले बताए ।
स्रोतका अनुसार केही वर्षदेखि राजनीतिमा नदेखिएका पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दलाई राजनीतिक समितिको संयोजक तोक्ने तयारी भएको छ । नेता राजेश्वर देवकोटालाई संसदीय समितिको संयोजक र राजपाकै सह–अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई अनुगमन समितिको संयोजक दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
एकीकरण प्रक्रियामा गाउँ हुँदै यी दुई दलले ७४ जिल्लामा अधिवेशनसमेत गरिसकेका छन् । रसुवामा मात्र अधिवेशन हुन बाँकी छ । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत जिल्लामा राणा र ४० प्रतिशतमा थापाको वर्चस्व रहेको स्रोतको दाबी छ ।
शीर्ष नेताहरूको पदीय अडानपछि दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित समितिले दुई अध्यक्षसहित अन्य शीर्ष नेतालाई पदको बाँडफाँड गरी सन्तुलन मिलाउन प्रयास गरेको हो । नवराज सुवेदी, बुद्धिमान तामाङ, दीपक बोहरा र हरिबहादुर बस्नेतले मेलमिलापको प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।
मेलमिलाप समितिका सदस्य तामाङ जेठ ३ देखि ५ गतेसम्म काठमाठौंमा हुने महाधिवेशन ऐतिहासिक हुने दाबी गर्छन् । प्रमुख नेताहरू मुख्य पदहरूमा सहमतिमा पुगेको जनाउ दिँदै उनले सहमति नभए चुनावमा गएर भए पनि महाधिवेशन गर्नै पर्ने उल्लेख गरे । ‘थापाको अध्यक्ष बन्ने चाहना र राणाको अध्यक्ष नछाड्ने अडानले सहमति नभएपछि दुई अध्यक्ष बनाउनेसहितको बीचको प्रस्ताव ल्याएका हौँ,’ राप्रपाका एक नेताले सौर्यसँग भने । समान आदर्श तथा सिद्धान्तका पार्टीहरूबीच पाँचपटकको प्रयासमा पनि एकता महाधिवेशन हुन नसकेकोमा दुखेसो पोख्दै उनले अब पनि महाधिवेशन हुन नसके एकताको प्रयास लम्बिने बताए ।
मेलमिलाप समितिले ल्याएको प्रस्तावमा महाधिवेशनबाट सात उपाध्यक्ष र ४ जना महामन्त्री रहनेछन् । महामन्त्रीमा दुई मनोनीत र दुई निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रवक्ता र सहप्रवक्ता पनि मनोनीत हुनुुपर्ने प्रस्तावमा महिला, विभिन्न जातजाति समेटी १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
विगतमा राजतन्त्रसमर्थक यी दलले गणतन्त्रपछि नयाँ व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेका हुन् । थापा र राणाले राजतन्त्र फर्कन नसक्ने बताइसकेका छन् । सबै धर्मलाई समान पहुँच हुने गरी ‘सर्वधर्म हिन्दूराज्य’को पक्षमा सहमति भइसकेको नेता तामाङले जानकारी दिए । जात र धर्मलाई अनावश्यक रूपमा उठाउँदा राष्ट्र द्वन्द्वमा फस्ने उल्लेख गर्दै उनले यी विषयमा अनावश्यक राजनीति गर्न नहुने बताए ।
एकता महाधिवेशनको तयारीका लागि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको संयुुक्त बैठकले पास गरेको प्रस्तावमाथि यही १२ गते बस्ने संयुक्त केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुने भएको छ । कार्यसम्पादन बैठकमा राजनीतिक, आर्थिक, महिला, दलित, मधेसीका विषयका प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि छलफल भएको थियो । सोही कार्यपत्रमाथि सुझाव दिन दुवै दलको संयुक्त केन्द्रीय समितिको छलफल डाकिएको राप्रपाका एक नेताले बताए । सोही कार्यपत्रलाई महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रस्तावका रूपमा तयार गरिने राप्रपा स्रोतको भनाइ छ ।
सत्तास्वार्थका कारण यी दल विभाजन भएका थिए । ०६१ सालमा थापा प्रधानमन्त्री भएकै समयमा सडकमा गएर राणा पक्षले राजीनामा मागेपछि थापाले राजपा गठन गरेका थिए । संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार नगरेसम्म कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालसँग पार्टी एकता नगर्ने पक्षमा छन् यी दल ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय