खोजखबर

संघीयताबारे कांग्रेसमा फेरि किचलो

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख ५ गते १:०१ मा प्रकाशित

NC flag1काठमाडौं, ५ वैशाख । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पार्टीमा संघीयताका विषयमा असन्तुष्ट नेताहरूलाई थुमथुम्याउने प्रयास गरेका छन् । कोइरालाले केही दिनमै आदिवासी जनजातिका मागको उचित सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

पहिचानसहितको संघीयतामा जान पार्टी नेतृत्व अनकनाएपछि असन्तुष्ट बनेका नेताहरूलाई कोइरालाले बुधबार फेरि माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका हुन् । महासमिति बैठकले पहिचानसहितको संघीयतामा जाने गरी निर्णय नलिएपछि फेरि असन्तुष्ट बनेका उनीहरू पार्टी सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै बुधबार कोइरालानिवास महाराजगन्ज पुगेका थिए । यसअघि उनीहरूले संविधानसभामार्फत एकल पहिचानसहितको संघीयतामा जानुपर्ने माग गर्दै पार्टीमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । संघीयतामा कुरा नमिल्दा संविधानसभा विघटन भएपछि पूर्वसभासद् कुमार राईसहित केही नेताले पार्टी परित्यागसमेत गरेका थिए ।
नवलपरासीमा हालै सम्पन्न महासमिति बैठकले पनि संघीयता र पहिचानका विषयमा प्रष्ट निर्णय नगरेपछि जातीय पहिचान सुनिश्चितताको माग गर्दै असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । साथै, उनीहरूले तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य भीमबहादुर तामाङ नेतृत्वको समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनले पनि पहिचानको विषय प्रस्ट नबोलेको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।
कोइरालासँगको भेटमा सहभागी नेता इन्द्रबहादुर गुरुङले पार्टी सभापतिले केही दिनमै संयोजक तोकेर तामाङ नेतृत्वको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिए । ‘भीमबहादुर तामाङ नेतृत्वको प्रतिवेदन अपूरो छ । त्यसले संघीयतामा पहिचानलाई प्रस्ट नबोलेको भनेका छौँ,’ नेता गुरुङले सौर्यसँग भने, ‘सभापतिले केही दिनमै प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि संयोजक तोक्छु भन्नुभएको छ ।’ जनजातिका मागका विषयमा आफूले पार्टीमा छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका थिए ।
तामाङ प्रतिवेदनमा ‘द्वन्द्व मेटिने पहिचान भेटिने’ भन्ने उल्लेख भए पनि जनजातिको पहिचानलाई सुनिश्चित गर्ने विषय उल्लेख नभएको पार्टीको भ्रातृसंगठन नेपाल आदिवासी जनजाति संघका अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । आफूहरूको असन्तुष्टि महासमिति बैठकमा पनि राखेको जानकारी दिँदै उनले कांग्रेसका जनजाति अब चुप लागेर नबस्ने अवस्थामा पुगेको स्पष्ट पारे ।
‘हामी लामो समयदेखि जातीय पहिचान हुनुपर्छ भन्दै आइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब पनि स्पष्ट निर्णय नगरी आदिवासी जनजातिलाई भड्काउन खोजिए हामी चुप लागेर बस्दैनौँ ।’
नेपाल एकीकरणदेखिका जातजातिलाई आदिवासी मात्र भनी महासमिति बैठकमा प्रस्तुत भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोमा पनि उनीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । महासमिति बैठकमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले ७ वा १३ प्रदेश गरी दुई संघीयताका दुई विकल्पमा जानुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । बैठकमा बहुमत प्रतिनिनिधिले भने बहुपहिचानमा जान सुझाव दिएका थिए । धेरै सुझाव आएको भन्दै बैठकले संघीयताको विषयलाई टुंग्याउन समिति नै बनाएको छ ।
पार्टीले पहिचानसहितको संघीयताको विषयमा निर्णय गर्न ढिलाइ गरे असन्तुष्ट पक्षले छुट्टै भेला गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् । साता/१० दिनभित्र प्रस्ट निर्णय नगरी पार्टीले आलटाल गरे जनजातिको भेला बोलाउने नेता गुरुङको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय