अर्थबजार

अनियमितता र अन्योलमा जलविद्युत् क्षेत्र

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख १ गते १:१६ मा प्रकाशित

काठमाडौ, १ बैशाख । उत्पादनको दृष्टिकोणले जलविद्युत् क्षेत्रका लागि खासै सुख नरहे पनि अन्य विभिन्न प्रकरणहरूको कारणले जलविद्युत् क्षेत्रका लागि ०६९ साल स्मरणीय रह्यो । यस अवधिमा जम्मा करिब ३० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भयो तर यसै अवधिमा सबैभन्दा ठूला प्रकरणहरू सार्वजनिक भए र त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा सनसनी मच्चायो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र ०६९ सालमा सबैभन्दा बढी चर्चित ट्रान्सफर्मर प्रकरण नै बन्यो । यो प्रकरणमा तत्कालीन वर्तमान कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठसहित अहिलेका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव, पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरू दीपेन्द्रनाथ शर्मा, डा. जीवेन्द्र झा, महाप्रबन्धकहरू चिरञ्जीवी शर्मा, उपेन्द्रदेव भट्ट र गणेशप्रसाद राज तथा पूर्वमहाप्रबन्धकहरू दीपक उपाध्याय र युगोलकिशोर शाहसहित ३३ जना दोषी देखिए ।
त्यसैगरी त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि प्रकरण पनि ०६९ सालमा त्यत्तिकै चर्चित बन्यो । ६० बाट ९० मेगावाट बनाउन पहल भए पनि त्यो पूरा भने भएन । बरु समयमै क्षमता बढाउने वा नबढाउने स्पष्ट निर्णय नहुँदा निर्माणका कार्यमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्‍यो । २२ महिनामा बल्ल २५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको छ ।
वर्षामा समेत लोडसेडिङ बढाएपछि आलोचित बनेको सरकारले हिउँदमा भने १२ घन्टा बनाउने गरी ल्याएको लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजना चर्चामा रह्यो । ०६९ हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने अनुमान गरिएपछि १२ घन्टामा झार्ने योजना अघि सारेको हो । तर, लोडसेडिङ १४ घन्टासम्म पुग्यो । कार्यान्वयन नभए पनि पुस, माघ, फागुन र चैतमा हप्ताको दुई बिदा दिने, वर्षातसम्म विद्युत्को अनाधिकृत प्रयोग गरे वापत कारबाही गरी ३ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्ने, डिजेल प्लान्ट किन्ने मन्त्रिपरिषदबाट पारित भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
त्यसैगरी सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनाअन्तर्गत डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय चर्चित बन्यो । नेपालले धान्नै नसक्ने डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि पक्रिया अघि बढाएपछि यसबारे ०६९ सालमा सबैभन्दा वादविवाद देखियो । डिजेल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा प्रति युनिट ४० रुपियाँ पर्ने भए पनि अन्तिम अवस्थासम्म सरकारका प्रतिनीधिहरूले प्लान्ट ल्याउने चक्कर चलाइरहे । ९ अर्ब ५७ करोड रुपियाँमा ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट किन्ने निर्णय गरे पनि उक्त प्लान्ट २ अर्ब ८४ करोड रुपियाँमा आउने थाहा पाएपछि मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले प्राधिकरण अध्यक्ष भएको बेला त्यो खारेज गरिदिए ।
०४२ सालमा स्थापना भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचना ०६९ सालमा परिवर्तन भयो । प्राधिकरणको संरचना भत्ता र खर्चिलो भएको भन्दै आवाज उठिरहेको परिवर्तनले प्राधिकरणभित्र हलचल मच्चियो । ७ महाप्रबन्धक र तीन उपकार्यकारी निर्देशक रहने पुरानो व्यवस्था रहेकोमा अब सबैलाई उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा रहने गरी ६ मा झारियो ।
त्यसैगरी ०६९ साल सबैभन्दा बढी लाइसेन्स खारेज गर्ने वर्ष बन्यो । यस वर्षमा झन्डै ४५ आयोजनाका १५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाका लाइसेन्स खारेज भए । लाइसेन्स लिनेमा भने सबैभन्दा कमजोर वर्ष यही भयो । १५ वटा जलविद्युत् आयोजनाले मात्र सर्भे लाइसेन्सका लागि निवेदन दिए । त्यही वर्ष लाइसेन्सको दस्तुरमा सबैभन्दा बढी दुई सय प्रतिशतसम्म वृद्धि भयो ।
वितेको वर्ष नै ५ सय मेगावाटभन्दा माथि र मुनिका आयोजनाका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मोडल तयार भयो । लगानी बोर्डले ५ सय मेगावाट माथिका जलविद्युत् आयोजनाको लागि र ऊर्जा मन्त्रालयले ५ सय मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाको लागि पिडीए मोडल गरेको हो ।
०६६ साल चैतमा सरकारले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट पिडीएको मोडल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
०६९ सालमै ऊर्जा संकट गहिँरिदै र जलविद्युत् उत्पादनका लागि चुनौती थपिँदै गएको बेला निजी क्षेत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जलविद्युत्को साझा रणनीति बनायो । महासंघले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कुनै वाधा, अवरोध, हड्ताल नगर्ने लगायतका १९ बुँदे प्रतिवद्धतापत्रमा एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम, फोरम लोकतान्त्रिकलगायतका दलका शीर्ष नेताहरूलाई हस्ताक्षर गरायो ।
पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना ०६९ सालमा चर्चामा रह्यो । ऊर्जा मन्त्रालयले अघि बढाउने कि लगानी बोर्डले अगाडि बढाउने भन्ने विवाद अन्त्यमा बोर्ड मार्फत नै अघि बढाउने गरी टुंगो लाग्यो । नेपालकै गौरवपूर्ण आयोजनाको रूपमा लिइने माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना ०६९ सालमा चर्चामा रह्यो । राष्ट्रिय प्राथमिक आयोजना भने पनि कहिले इन्धनको अभाव त, कहिले ऊर्जा मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेपको कारणले समस्यामा पर्‍यो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन (डिपिआर) ०६९ मै सुरु भयो । विकास समिति अगाडि बढाउने निर्णय गरेको सरकारले पहिला अध्यक्ष मात्र बनाइएका डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई समितिको प्रावधान शंसोधन गरेर कार्यकारी अध्यक्ष बनाइयो ।
०६९ सालमै नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरूमा वाधा, अवरोध र विवादको कारणले समयमै बन्न नसके पनि कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई बन्द, हड्तालमुक्त क्षेत्र घोषणा गरियो । मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रतिवद्धतासहित यो घोषणा गरिएको थियो ।
०६९ सालमै सुपर सिक्सका नामले चिनिने ६ आयोजनाका प्रवद्र्धक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको विवाद पनि चर्चित बन्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झादेखि ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले समेत पटकपटक विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएन तर प्रवद्र्धकहरूले पिपिएका लागि वर्षभरि धाइरहनु पर्‍यो ।
०६९ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मुख्यसचिव लीलामाणि पौडेल र कार्यकारी निर्देशकमा रामेश्वर यादव नियुक्त भए । करिब चार महिनापछि सरकार परिवर्तन भएको कारण पौडेलले भने राजीनामा दिए । मुख्यसचिव आएपछि प्राधिकरणमा धेरै सुधारहरू समेत भए । विगतको वर्षमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा नयाँ चार सदस्य नियुक्त भए । धनुषाका मनोजकुमार मिश्र, बुटबलका सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, काठमाडांैका लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र राजविराजका विवेक तातेड प्राधिकरणको नयाँ सञ्चालक सदस्यका रूपमा नियुक्त गरियो । प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालकहरू विश्वप्रकाश गौतम, मोहनराज पन्त, डा. डम्बरबहादुर नेपाली र टेकनाथ आचार्यलाई हटाएर नयाँ सञ्चालक सदस्यहरू नियुक्त गरिएको हो ।
वितेको वर्ष कर्मचारीको मिलेमतोमा विद्युत् चोरी गरेको बाराको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको सक्कल फाइल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाट गायब भयो । ठूलो उद्योगका रूपमा लिइने उक्त मिल्सले कर्मचारीको मिलेमतोमा बिलिङ सिस्टम नै बिगारी ६ करोड १९ लाख ९२ हजार रुपियाँ विद्युत् चोरी गरेको सक्कल फाइल नै प्राधिकरणबाट हराएको हो । यो विवाद सार्वजनिक भएपछि उक्त उद्योग रकम दिन सहमत भएको थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय