काठमाडौं, ३१ चैत । सेना समायोजन विशेष समितिले माओवादी लडाकुका शिविरभित्रको अनियमितता छानबिन गर्ने जिम्मा महालेखा परिक्षकको कार्यालयलाई दिएको छ । लडाकुहरुबाटै शिविरमा अनियमितता भएको आवाज उठ्नुका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेकाले त्यसको छानबिन गर्न समितिले महालेखालाई गुहारेको हो ।
शान्ति प्रक्रिया शुरु भएयता माओवादी लडाकुका शिविरमा १९ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको विवरण विशेष समितिमा प्रस्तुत भएको थियो । त्यसमध्ये ठुलो रकम कमाण्डरहरुले अनियमितता गरेको अरोप लडाकुहरुले लगाउंदै आएका थिए । यही विषयमा शिविरभित्र झडपसमेत भएको थियो । विशेष समितिका यसअघिका बैठकमा कांग्रेस र एमालेले पनि शिविरको खर्च विवरण छानबिन गर्न माग राख्दै आएका थिए ।
शुक्रबार बसेको विशेष समितिको अन्तिम बैठकले शिविरमा भएको खर्च छानबिन गर्न महालेखा परिक्षकको कार्यालयलाई जिम्मा दिएको हो । शिविरको अनियमितता छानबिन गर्ने निर्णयमा बैठकको अध्यक्षता गरेका एमाओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गरेपनि एमाओवादीका नेता तथा समितिका सदस्य वर्षमान पुनले निर्णयप्रति असहमति राख्दै नोटआफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।
पुनले शिविरभित्रको आर्थिक कारोबार सरकारी रेखदेखमै भएको र यसअघि नै विभिन्न निकायले छानबिन गरिसकेकाले थप छानबिन गर्दा बाहिर आशंका बढ्ने बताएका छन् । ‘शिविरमा भएको खर्चबारे बजारमा नकारात्मक टिप्पणी धेरै सुनिएका छन् र विशेष समितिमा बस्नेहरुले त्यसको जवाफदेही हुनुपर्ने भएकाले
महालेखा परिक्षकको कार्यालयलाई छानबिनको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ’ एमाले महासचिव पोखरेलले भने, ‘खर्च विवरण यथार्थ र दुरुस्त आए शान्ति प्रक्रियामाथिको विश्वास पनि बढ्छ ।’
नोटअफ डिसेन्ट लेखेका पुनले भने बारम्बारको छानबिनले नकारात्मक सन्देश जाने दाबी गरेका थिए । ‘यसले राम्रो सन्देश जाँदैन’ उनले बैठकपछि भने । पूर्व लडाकुहरुले पुन र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि अनियमिततामा संलग्न भएको दाबी गर्दै आएका थिए ।
शिविरमा सरकारले दिएको रकम अनियमितता भएको भन्दै यसअघि पूर्वलडाकुहरुवीच कुटाकुटसमेत भएको थियो । साउनमा भएको एमाओवादीको विस्तारित बैठकमा पनि कार्यकर्ताहरुले अध्यक्ष दाहाल लगायत नेताहरुमाथि कुर्सी प्रहार गरेका थिए । शिविरमा भएको अनियमितता छानिविन गर्न बिस्तारित बैठकले तत्कालीन सचिव पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
बोगटीको नेतृत्वमा बनेको समितिले गत माघमा सम्पन्न एमाओवादीको महाधिवेशनमा मौखिक रुपमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । बोगटी समितिले पार्टीमा लिखित प्रतिवेदन अझै बुझाएको छैन । मौखिक भाषणमा बोगटीले शिविरमा अनियमितता नभएको बरु एकजना कमाण्डरले रकम सापटी लिएको र पछि फिर्ता भएको दाबी गरेका थिए ।
पार्टीभित्रैबाट भएको छानबिनलाई आधार बनाएर विशेष समिति सदस्य पुनले फेरि छानबिनप्रति असहमति राखेका हुन् । यसअघि गत असोजमा एमाले निकट युवा संघ नेपालले लडाकु शिविरभित्र ४ अर्व रुपैयाँ भन्दा बढी रकम हिनामिना भएको दाबी गर्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया