तराईभन्दा हिमाल र पहाडमा नागरिकता नपाउने धेरै

काठमाडौं, ३० चैत । नागरिकताबाट वञ्चित नेपालीको अनुपात तराईभन्दा हिमाली र पहाडी जिल्लामा धेरै भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्चले गरेको अनुसन्धानले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार हिमाली जिल्लामा बसोबास गर्ने ३४ प्रतिशत र पहाडी जिल्लाका २८ दशमलव ५ प्रतिशत नागरिक नागरिताबाट वञ्चित छन् । जबकि, तराईका १७ दशमलब ५ प्रतिशत नागरिकले मात्रै नागरिकता पाएका छैनन् । मञ्चले बिहीबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार १६ वर्षभन्दा माथि उमेर पुगेका सबैभन्दा धेरै मनाङका ४३ दशमलव ३९ प्रतिशत नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन् । त्यहाँका ३ हजार २ सय २० नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन् । ०६८ को जनगणनाअनुसार मनाङमा १६ वर्षभन्दा माथि उमेर पुगेका नागरिकको संख्या ५ हजार १ रहेको छ ।
त्यस्तै, हुम्लाका ४२ दशमलव ५४ प्रतिशत, दार्चुलाका ४१ दशमलव १९, मुगुका ४१ दशमलव ११, रोल्पाका ४० दशमलव ७२, मुस्ताङका ४० दशमलव २३ प्रतिशत, कास्कीका ३९ दशमलव ६८, सिन्धुलीका ३९ दशमलव ३७ र बाजुराका ३८ प्रतिशत नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन् ।
अनुपातमा हिमाली र पहाडी जिल्लाका धेरै नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित भए पनि संख्या भने तराइका जिल्लामा धेरै छ । झापामा १ लाख २२ हजार ७ सय ८२ र सुनसरीमा १ लाख ३३ हजार ६ सय ५८ जनाले नागरिकता पाएका छैनन् । झापामा नागरिकता नपाउने नागरिकको संख्या प्रतिशतमा २० दशमलव ५२ र सुनसरीमा २१ दशमलव १९ मात्रै छ ।
त्यस्तै, धनुषामा १४ दशमलव ५८, महोत्तरीमा १८ दशमलव ५३, सर्लाहीमा १८ दशमलव ३९, नवलपरासीमा २४ दशमलव ४७ र रूपन्देहीमा १६ दशमलव १७ प्रतिशतले नागरिकता नपाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, काठमाडौंका २५ दशमलव ५६ प्रतिशत नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन् । यहाँका २ लाख १५ हजार ७ सय ६७ नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन् ।
नागरिकता नपाउने नागरिकको संख्या प्रतिशतमा सबैभन्दा कम भएको जिल्ला कञ्चनपुर हो । यहाँका १ दशमलव ७४ प्रतिशतले मात्रै नागरिकता नपाएको अध्ययनले देखाएको छ । कञ्चनपुरपछि सप्तरीका ११ दशमलव १८ प्रतिशत नागरिकले नेपाली नागरिकता पाएका छैनन् ।
अध्ययनमा संलग्न अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार सरकारले अब सुरु गरिरहेको नागरिकता वितरण अभियानमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले यो अध्ययन गरिएको हो । ‘नागरिकका आधारभूत अधिकार प्राप्तिका लागि पनि पहिचान पहिलो आवश्यकता हो । कति जनाले र कुन कुन ठाउँका नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन् भनेर व्यवस्थित अध्ययन गरेका हौँ, यसले सरकारलाई पनि सहयोग नै पुग्नेछ,’ उनले भने ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले नागरिकता नपाएका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन आगामी वैशाखको पहिलो हप्तादेखि गृह मन्त्रालयको टोली खटिने बताए । गृहको टोलीसँगै आयोगको टोली पनि खटिएर मतदाता परिचयपत्र समेत बनाइने उनले बताए । डेढ वर्षअघि आयोगले घरघर पुगेर मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा १८ देखि २० लाख नागरिक नागरिकताविहीन रहेको पाएको उप्रेतीले बताए ।
जिल्ला नागरिकता नपाएका
(प्रतिशतमा)
मनाङ ४३.३९
हुम्ला ४२.५४
दार्चुला ४१.१९
मुगु ४१.११
रोल्पा ४०.७२
मुस्ताङ ४०.२३
कास्की ३९.६८
सिन्धुली ३९.३७
डोल्पा ३८.९९
रामेछाप ३८.४५
बाजुरा ३८
रुकुम ३७.८४
रसुवा ३७.६९
पाँचथर ३७
म्याग्दी ३६.०१
ताप्लेजुङ ३५.९
लमजुङ ३२.४४
भक्तपुर ३१.७८
सल्यान ३१.१७