चुनावी सरकारको लाचारी

Ram-g-Balamiथोरै काम गरेर धेरै जश लिन सिपालु मान्छे एक दिन यस्तो नराम्रोसँग चिप्लिन्छ त्यतिखेर ऊ जीवनबाटै हारेको अनुभूति गर्न वाध्य हुन्छ । बिग्रेको कामको भारी अरूमाथि थोपर्ने र सप्रेको राम्रो कामको भारी आफूतिर पारेर जश कमाउने प्रवृत्ति यस्ता मानिसका लागि नैसर्गिक गुणभैँm बन्ने गर्छ । नेपाली राजनीतिक वृत्तमा पनि यो प्रवृत्ति हाबी मात्रै होइन पूर्णरूपमै लागू भइसकेको छ । काम बिग्रिँदा र काम गर्न नसक्दा त्यसको दोष अरूतर्फ देखाउने नियम नै बनेको छ । नेपाली राजनीतिका हरेक पल र हरेक पात्र यस्ता रोगबाट ग्रसित बन्दै आएका छन् । आधा प्रतिशतसम्मको यो नियतलाई अस्विकृत मानिए पनि योभन्दा अधिक नियतलाई विकृति मात्रै होइन वितण्डा नै भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

पछिल्लो समय मध्यरातमा मुस्कान छर्दै सहमतिको रागसँगै हात उठाएर एकताको अभिनय गरेका दलहरू यतिखेर पुन: असमझदारी र
वितण्डाको मार्गमा लम्पट देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेस महासमितिको बैठकमा केन्द्रित छ भने नेकपा (एमाले) आगामी निर्वाचनमा आफू ‘नम्बर वान’ पार्टी बन्ने उद्घोष गर्दै हिँडेको छ । उता एमाओवादी पनि आफ्नो हातको सत्ता प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई सुम्पेर हाइसन्चो मानेर बसेको छ । आगामी निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारीमा जुटेका दलहरूलाई वैद्य माओवादी नेतृत्वका ३३ कोटी दलहरूले थोरबहुत झुलाउने र झुक्याउने चेष्टा मात्रै गरेका छैनन् निर्वाचनको म्याद तन्काउन अमूल्य भूमिका निभाउँदै छन् । वैद्य माओवादीलगायतका असन्तुष्ट दलहरू चार दलबीच भएको सहमतिको विरोध गर्दैछन् या आगामी निर्वाचनको ? राजनीतिक विश्लेषकहरू माझ राम्रै चर्चाको विषय बनिरहेको यो मुद्दाको रहस्य जे भए पनि नियत भने निर्वाचन गर्न नदिनु नै हो । तत्काल निर्वाचन हुँदा भर्खरै उदाएको पार्टीले सिट ल्याउन नसक्ला र जनतामाझ नाक छोपेर हिँड्नु पर्ला भन्ने त्रासले बन्द र तोडफोड शृंखलामा जुटेका छन् । केही समय अलप बनेको बन्द संस्कृति पुन: उदाउन थालेको छ । फेरि एकपटक बिरामी, पर्यटक, व्यवसायी र आम सर्वसाधारणले सराप्ने पात्र बनेका छन् आन्दोलनका अगुवा वैद्य माओवादी ।
असार पहिलो साता निर्वाचन गर्ने उद्घोष गरेका दलहरू यतिखेर मंसिरसम्मका लागि जुहारीमा रम्न तम्तयार देखिएका छन् । के कारणले असारमा निर्वाचन नहुने भो ? कारण स्पष्ट छैन । अल्झाउने र बल्झाउने खेलमै समयको नाश र देशको सत्यानाश गर्ने चाला कतिको सह्य होला त्यो आपैँm जानून् । असारबाट भ्यागुतासरी फुत्त उफ्रेर मंसिरसम्म पुगेको भाकाले मंसिरमा पूर्णरूप लेला भन्ने के ग्यारेन्टी ? मंसिरमा नव जोडीको लगन त जुर्छ तर निर्वाचनको लगन जुर्ने ग्यारेन्टीको कुरै छोडौँ वारेन्टी पनि छैन । दसँैलगत्तै दलहरूबीच मनमुटाव र दोहोरी चल्दाचल्दै पुन: अर्काे वर्षको असारसम्म भाकाको भ्यागुता नउफ्रिने कुनै संकेत छैन । विगतमा संविधानसभालाई सुटुक्क सुइ लगाए जस्तै निर्वाचन मितिलाई पनि सुइ लगाउँदै महिनावारी सार्ने तरखरमा छन् दलहरू । समयको महत्त्वभन्दा आफ्नो महत्त्वलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर स्वार्थ लुट्न एकाकार नेताहरूको भित्री रहस्य कसैसामु लुकेको छैन । उनीहरूले जनतामाझ भ्रम छर्दै भित्रभित्रै सहमतिको लगन जुराएका छन् ।
मिडियालाई बन्देज लगाएर आरोपप्रत्यारोपको जुहारी खैल्दै छन् दलहरू । असारमा निर्वाचन नहुने थुप्रै लक्षणहरू दादुराको फोकाजस्तै देखापरेका छन् । पहिलो कुरा फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन अभियान स्थगन गर्नु, दोस्रो नेताहरू प्रत्यारोपको खेतीमा मस्त हुनु, तेस्रो दलका नेताहरू असारमा निर्वाचन नहुने उद्घोष गर्दै हिँड्नु, चौथो ड्यास माओवादीको बन्दलाई गुमनाम समर्थन जनाउनु आदि आदि । यस्ता आधार लक्षणहरूले आगामी असारमा निर्वाचन नहुने पक्कापक्की भइसकेको जनाउ दिएको छ । आखिर किन दलहरू असारमा निर्वाचनको मिति तोक्न किन सकिरहेका छैनन् ?
पहिलोपटकको संविधानसभा बेकार सावित भएकाले नेताहरू जनतासामु हात जोडेर मत माग्न थर्थरी बनेका छन् । दलका नेताहरूको अनुहारको संकेतले चोर पक्रे जस्तै नेताहरूको भाषण र बोली सुन्दा यो महागल्तीबाट क्षमा माग्न गाउँ जान सकेका छैनन् । बाध्य भएर गाउँको दैलो टेक्न गए पनि विश्वास पाउने सम्भावना झिनो मात्रै छ । त्यसकारण आगामी मंसिरसम्म गाउँजाने पूर्वाधार खडा गर्ने सुरसारमा छन् उनीहरू । गाउँमैत्री बजेट ल्याउने र निर्वाचनको माहोल तताउने सुरमा छन् यतिखेर दलहरू । बाहिर जे जस्तो हल्ला चले पनि यथार्थ योभन्दा सिन्को पनि फरक छैन । विगतमा बाँडेको भ्रमलाई बजेटमार्फत चोख्याउने र आफूभित्र रहेको त्रासलाई सम्याउने सुरसारमा लागेका छन् दलहरू । यस मामिलामा एमाओवादीलाई सबैभन्दा बढी त्रास रहेको छ किनभने उसले विगतमा नेवार, थारू, ताम्सालिङलगायतलाई थुप्रै आश्वासनको फोस्रो पोको वितरण गरेका छन् । पोको पाएर मख्ख परेका जनता पोको खाली भएको देखेपछि जुर्मुराउँदै आक्रोसित बनेका छन । हेर्दै जाउँ, आगामी निर्वाचनको घरदैलो अभियानमा जाँदा कति नेताले जनताको कुचो र चप्पलको सलाम पाउनेछन् । त्यो त समयले नै देखाउनेछ ।
संविधान सभाको म्याद थप्दा यति औँ पटक उति औँ पटक भनेर घोषणा गरे जस्तै संविधान सभाको निर्वाचन पनि गन्न नपरोस् । पहिलो पटकको निर्वाचनमार्फत ६ सय एक जनाले चार वर्ष ढुकुटी रित्याए । युद्धबाट ध्वस्त संरचना बनाउनुभन्दा बाँकी संरचना र अर्थतन्त्रलाई भत्काउन तल्लीन देखिए । विगतको पश्चात्ताप र भविष्यको चिन्तनभन्दा पनि वर्तमानलाई मनन गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । अहिलेको मुख्य मुद्दा भनेको निर्वाचनको मिति घोषणा नै हो । निर्वाचनकै लागि भनेर बनेको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले बाटो बिराउँदै गएको अवस्था छ । दलहरूको पिछा लागेर आफ्नो स्वच्छ छविमाथि कालो दाग लगाउनु भनेको आफ्नो चिहान आपैँm खन्नु जस्तै हो । त्यसकारण आफ्नो दायित्व निर्धारित मितिमा पूरा गर्नु वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पनि पहिलो दायित्व हो । दायित्व भुलेर समय तन्काउँदै जागिरको ‘डबल अफर’ चुम्न खोज्दाको हालत पूर्व सभासदहरूको भन्दा के कम होला र ?
त्यसकारण चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराजले दलहरूको सहमतिमा मिति तोक्ने बताउनुभन्दा निर्वाचनका लागि ताकेता गर्नु र दायित्व अनुसार दलहरूलाई घच्घच्याउन सक्नुपर्छ । असारबाट मंसिरमा निर्वाचनको म्याद ‘ट्रान्सफर’ हुँदैमा निर्वाचन भइहाल्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? त्यसैले यदि मंसिरमा भाका
तन्काउने हो भने तिथिमिति र नैतिक दबाबसहित तन्काउनु पर्छ । अन्यथा यसरी मिति सार्ने काम जनतालाई झुलाउने र कार्यकर्तालाई भुलाउने खेल मात्रै हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश जस्तो मान्छेले यस्तो कामलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न कदापि सुहाउँदैन । सोझो औँलाले घ्यू नआउँदैमा सिसी फुटाउनुभन्दा औँला बंग्याउन जान्नुपर्छ । अन्त्यमा, चुनावी सरकार लाचारसावित नहोस् नयाँ वर्षको शुभकामना ।
[email protected]

प्रतिक्रिया