काठमाडौं, २९ चैत । जलविद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण लाइसेन्स दस्तुर वृद्धि गरिएपछि दोब्बर राजस्व उठेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गत १५ असोजदेखि लाइसेन्सको शुल्क वृद्धि गरेपछि चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म २० करोड राजस्व उठेको छ ।
विद्युत् विकास विभागका लेखा प्रमुख रामकृष्ण गुरागाईंका अनुसार अघिल्लो वर्षमा यही अवधिमा नयाँ लाइसेन्स, नवीकरणलगायतबाट करिब १० करोड मात्रै राजस्व उठ्ने गरेको थियो । ‘गत वर्षभन्दा यो वर्ष अहिलेसम्ममा नै दोब्बर राजस्व उठिसक्यो, आगामी असारभित्र ३० करोड रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ,’ गुरागाईंले भने ।
लाइसेन्स शुल्क वृद्धिपछि मात्रै १७ करोड ८२ लाख रुपियाँ राजस्व उठेको छ । गत ६ महिनाको अवधिमा ४ सय ५ मेगावाट क्षमताका १० आयोजनालाई सर्भे लाइसेन्स, ६ सय ३० मेगावाटका १४ आयोजनालाई उत्पादन लाइसेन्स र ५५ आयोजनाको लाइसेन्स नवीकरणबाट मात्रै त्यत्रो रकम उठेको हो ।
लाइसेन्सको शुल्क २० गुणासम्म वृद्धि गरिएपछि राजस्व संकलन ह्वात्तै बढेको विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्तले बताए । विभागका अनुसार एक मेगावाटदेखि पाँच मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष एकमुष्ट ५० हजार रुपियाँ रहेको राजस्व बढाएर दश लाख रुपियाँ पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै, पाँचदेखि सय मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष प्रतिमेगावाट १० हजार रुपियाँ रहेकोमा पाँचदेखि दश मेगावाटसम्म २० लाख, २५ मेगावाटसम्म एकमुष्ट ३० लाख र सय मेगावाटसम्मको राजस्व ४० लाख पुर्याइएको छ । एक सयदेखि पाँच सय मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष एकमुष्ट १० लाख रुपियाँबाट बढाएर ५० लाख र पाँच सय मेगावाटदेखि माथि प्रतिवर्ष एकमुष्ट २० लाख रुपियाँ रहेको राजस्व ६० लाख पुर्याइएको छ । नवीकरण दस्तुर पनि उत्तिकै राख्नेगरी अनुमतिपत्र दस्तुर वृद्धि गरिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण अनुमतिपत्रका लागि पनि राजस्व वृद्धि गरिएको छ । विगतमा एकदेखि पाँच मेगावाटसम्म एक लाख रुपियाँ राजस्व तोकिएको थियो । तर, अहिले बढाएर पाँच मेगावाटसम्मलाई पाँच लाख, पाँचदेखि १० मेगावाटसम्मलाई ७ लाख, १० देखि २५ मेगावाटलाई १० लाख, २५ देखि सय मेगावाटलाई ३० लाख रुपियाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, सयदेखि पाँच सय मेगावाटसम्म १० लाख रुपियाँ रहेको राजस्व ४० लाख र पाँच सयदेखि माथिकोलाई ५० लाख रुपियाँ राजस्व तोकिएको छ ।
अघिल्ला वर्षमा लाइसेन्सका लागि ३ देखि ४ सय दरखास्त पर्ने भए पनि यस वर्ष १२ वटा मात्र परेका छन् । झन्डै १३ सय मेगावाट बराबरका ४० आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गरिएको छ । शुल्क वृद्धिले नेपाली जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू हतोत्साहित भएको निजी प्रवद्र्धकहरूले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया