चुनावका लागि १४ अर्ब

काठमाडौं, २८ चैत । आगामी संविधानसभा चुनावलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आर्थिक वर्ष ०६९/७० का लागि ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड ४७ लाखको समायोजित पूर्णबजेट ल्याएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत ३१ असार र ५ मंसिरमा ल्याएको अध्यादेश बजेटको रकमसमेत समावेश गरी चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले चालु आर्थिक वर्षमा मंगलबार तेस्रोपटक बजेट ल्याएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले असारमा चुनाव हुन नसक्ने बताइरहेकै बेला चुनावलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै पुरक बजेटसमेत समेटेर पूर्णबजेट आएको हो । कुल बजेटको ६८ दशमलव ९२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७९ अर्ब ९ करोड १२ लाख १६ हजार रुपियाँ चालु खर्चका लागि विनियोजित गरिएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्चका लागि १६ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ४६ लाख १० हजार र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत १४ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कुल बजेटमध्ये राजस्वबाट २ खर्ब ८९ अर्ब ६०
करोड ५० लाख, सावाँ फिर्ताबाट ४ अर्ब ३९ करोड ५० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ४६ अर्ब ९८ करोड ९२ लाख ४० हजार बेहोर्दा पनि ६३ अर्ब ८३ करोड ५४ लाख ६० हजार न्यून हुने बजेटमा जनाइएको छ । न्यून रकम वैदेशिक ऋणबाट २५ अर्ब ८३ करोड ५४ लाख ६० हजार र आन्तरिक ऋणबाट ३८ अर्ब जुटाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले आगामी संविधानसभा चुनावलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको जनाउँदै चुनावको आन्तरिक तयारी र सुरक्षाका लागि १४ अर्ब छुट्याएको छ । चुनावको आन्तरिक तयारीका लागि ६ अर्ब र निर्वाचन सुरक्षाका लागि ८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमार्फत निर्माणाधीन बजेट परियोजनालाई बजेट सुनिश्चित गरिएको घोषणा अर्थमन्त्री कोइरालाले गरेका छन् । आर्थिक गतिशीलताका लागि पनि चुनाव अत्यावश्यक भएको बताउँदै उनले विकास आयोजनालाई स्रोतको अभाव हुन नदिन र विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिन पूर्णबजेट ल्याएको बताए । २५ वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्र थपिन नसकेको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत एक औद्योगिक क्षेत्र थप्ने घोषणा गरेको छ । लोडसेडिङ घटाउन तथा विराटनगर र हेटौंडाको मल्टिफ्युल अधिकतम रूपमा सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकाले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको प्रक्षेपणमा पनि चालु आवमा आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव ५६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको थियो । बजेटमा समयमा वर्षा नभएकाले कृषिको वृद्धिदर १ दशमलव ३ प्रतिशत र गैरकृषि ४ दशमलव ८ प्रतिशतमा झर्ने जनाइएको छ । बजेटमा मूल्यवृद्धिलाई साढे ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने जनाइएको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार फागुनसम्म कर्मचारी खर्चलगायत अन्य चालु खर्च एक खर्ब २९ करोड रुपियाँभन्दा बढी भएको छ । त्यस्तै, विकास निर्माणका लागि भने १३ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । फागुनसम्म सरकारले एक खर्ब ७७ अर्ब राजस्व असुली गरी असुली दरलाई भने २३ दशमलव २ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । फागुन मसान्तसम्म ऋण र अनुदान गरेर ३९ अर्ब रुपियाँको सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको बजेटमा जनाइएको छ ।
आर्थिक विकासका लागि निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहने बजेटमा जनाइएको छ । सेवा र विप्रेषण आयमा भने वृद्धि भएर विदेशी विनिमय ४ अर्ब रुपियाँ पुगेको बजेटमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा संकटले औद्योगिक, वैदेशिक लगानी घटेको, ऊर्जा र यातायातका लागि लगानी बढाउने, प्रसारण लाइनमा सरकारले र परियोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ । आयात–निर्यातबीच अन्तर कम गर्न निकासीलाई प्राथमिकता दिने, पर्यटकीय पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्ने, व्यवसायिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई बढावा दिनेलगायत नीतिहरू राखिनुका साथै विप्रेषणलाई पुँजी निर्माणमा प्रयोग गरिने, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरिने नीति सरकारको रहेको छ ।
राजस्व प्रशासनलाई करदातामैत्री र अनुशासित बनाइने, चुहावटमा संलग्नलाई हदैसम्म कारबाही गरिने, मितव्ययिता लागू गर्ने, आर्थिक अनुशासन पालना नगर्नेलाई शून्य सहनशीलता अपनाइने, सरकारी सेवालाई सुनिश्चितता गर्न कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाइने प्रतिबद्धतासमेत बजेटमा गरिएको छ ।