अख्तियारलाई ‘लोकतन्त्र तगारो’

काठमाडौं, २५ चैत । पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई सरकारी जिम्मेवारी दिन कानुनी रूपमा मिल्ने या नमिल्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा आज (आइतबार) सुनुवाइ नहुने भएको छ ।

अदालतले दिएको समयभित्र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले लिखित जवाफ नपठाएका कारण आजलाई तोकिएको सुनुवाइको मिति सर्ने भएको हो । रिटका अन्य विपक्षीले भने लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पण्डितले अदालतले भनेको समयमा लिखित जवाफ पेस गर्न नसकेको जानकारी दिए । ‘ड्राफ्ट तयार गरी अध्यक्षलाई दिइएको छ,’ उपसचिव पण्डितले भने, ‘म्याद थप गरेर लिखित जवाफ बुझाउँछौँ ।’
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा कार्कीको नाम सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता वमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा १० चैतमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्नुको लिखित कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न अदालतले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार र उच्चस्तरीय समितिसँग आदेश दिएको थियो ।
यसैबीच पूर्वमुख्यसचिव कार्कीले भने आफूलाई कुनै पनि निकायले भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी लिनबाट वञ्चित हुने गरी निर्णय नगरेको जिकिर गरेका छन् । यसको बलियो प्रमाणका रूपमा सरकारबाट आफूले लिइरहेको निवृत्तिभरणलाई उनले अघि सारेका छन् । २५ भदौ ०६५ मा कार्कीले दिएको स्वेच्छिक राजीनामा ४ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि ११ असोजमा ११ हजार ४ सय निवृत्तिभरण बुझेका उनले तलबभत्तामा भएको वृद्धिसँगै पछिल्लो समय फागुनमा १८ हजार ६ सय २७ रुपियाँ लिएको उनको भनाइ छ ।
निजामति सेवा नियमावलिको दफा ३७ मा निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको प्रतिबन्धात्मक खण्डमा ‘भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको निजामति कर्मचारीले यस दफाबमोजिम निवृत्तिभरण पाउने छैन’ उल्लेख छ । नियमावलिको दफा ६१ (२)मा ‘नैतिक पतन देखिने गरी अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको र भ्रष्टाचार गरेको निजामति कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । २४ वर्ष १ महिना १६ दिन सरकारी सेवामा रहेका कार्की यस्तो कारबाहीमा परेका छैनन् ।
थापाको नजिर कानुनसरह
शाही मन्त्रिपरिषद्मा रहेका कमल थापालाई रायमाझी आयोगले कारबाहीको सूचीमा राखेको थियो । संविधानसभा चुनावका लागि ऐन तर्जुमा गर्दा तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदले कारबाहीको सूचीमा परेका व्यक्तिले दल खोल्न नपाउने र चुनावमा उम्मेदवार बन्न पनि नपाउने प्रावधान राख्यो । दल खोलेर देश र जनताको सेवा गर्न पाउने
संवैधानिक र मौलिक अधिकार हनन भएको जिकिर गर्दै थापाले उक्त प्रावधान खारेज गर्न निवेदन दिएपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले नागरिकको मौलिक हक कायम गरेको थियो ।
सर्वोच्चले आयोगको उद्देश्य र कानुनी हैसियतसमेत स्पष्ट गरिदिएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको सत्यतथ्य पहिल्याउन गठित कृष्णजंग रायमाझी आयोगको सन्दर्भ कोट्याउँदै भनिएको थियो, ‘जाँचबुझ आयोग स्वयंले प्रत्यक्ष रूपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन । सोही आयोगको प्रतिवेदन मात्रको कोरा आधारमा अप्रत्यक्ष रूपमा विधायिकी कानुनले त्यसैलाई न्यायिक निर्णयसरहको मान्यता दिई कसैलाई दोषी ठहर गर्नसक्ने कुराको अनुमान गर्न मिल्दैन ।’
सर्वोच्चका निर्णय र नजिर त्यसभन्दा ठूलो वेञ्चबाट ओभररुल नभएसम्म कानुनसरह लागू हुन्छन् । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि विभागीय संयन्त्रमा पठाउने प्रशासकलाई कसुरदार ठहर गर्ने अनुमानसमेत गर्न नमिल्ने कार्कीनिकटको जिकिर छ । ०६४ मा सर्वोच्चबाट सफाई पाएपछि नै थापाले दल दर्ता गराई संविधानसभा चुनावमा भाग लिएका थिए । संविधानसभामा उनको दलबाट चार जनाले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
पूर्वआयुक्तले मुख खोले
रायमाझी आयोगको सिफारिस र कार्कीबारे अख्तियारका तत्कालीन कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बू र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले मुख खोलेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले लिने राजनीतिक र वित्तीय निर्णयमा मुख्यसचिवको निर्णायक भूमिका नहुने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले जनआन्दोलनका क्रममा मुख्यसचिवबाट अख्तियारको दुरुपयोग र आर्थिक अनियमितता भएको पर्याप्त प्रमाण अभावमा उनीमाथि कारबाही गर्न नसकिएको र मुद्दा तामेलीमा राखिएको खुलासा गरेका छन् । अख्तियारका वर्तमान सचिव गणेशराज जोशीले समेत आफूले सर्वोच्चलाई विगतमा अख्तियारबाट भएको निर्णय जस्ताको तस्तै उतार गरी पठाएको र केही सञ्चारमाध्यमले स्वेच्छिक ढंगले अतिरञ्जित गरी गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको दाबी गरेका छन् ।
अन्य नजिर
रायमाझी आयोगले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहित नेपाल प्रहरी, तत्कालीन शाही नेपाली सेना र निजामति सेवाका गरी २ सय राष्ट्रसेवकमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सूची किटानी गरेको थियो । तर, आयोगको कारबाहीको सूचीमा रहेका तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा कार्यावधि पूरा गरी निवृत्त भए । तत्कालीन बलाधिकृत रथी रुक्माङ्गद कटवाल प्रधानसेनापतिमा पदोन्नति भई निवृत भए । उपरथी तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सहसंयोजक कुलबहादुर खड्का रथीबाट झन्डै प्रधानसेनापति भएका थिए । उनीहरू मात्र होइन सूचीमा परेका नेपाली सेनाका २५ मा कसैमाथि कारबाही भएन ।
कारबाहीको सूचीमा रहेका जनपद प्रहरीतर्फ ७० जनाले नै सेवालाई निरन्तरता दिन पाए । तत्कालीन वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक राजनसिं भण्डारी, पर्शुराम खत्री र प्रहरी उपरीक्षक रमेशसेखर बज्राचार्यलगायत डिआइजीमा पदोन्नति भएका छन् । सशस्त्रतर्फ वासुदेव ओली त महानिरीक्षक नै बने भने सूचीमै परेका कसैमाथि कारबाही भएन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका देवीराम शर्माको सेवा पनि निरन्तर रह्यो ।
त्यस्तै तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराई, सचिव कुमार पौडेल, बालकृष्ण प्रसाईं, विष्णुदत्त उप्रेतीलगायत सबै कार्यावधि पूरा गरेर अवकाशमा गए । तत्कालीन महानिर्देशक नारायण गोपाल मलेगु निर्वाचन आयोगका सचिव छन् । आयोगको सूचीमा रहेका २२ मध्ये कसैलाई कारबाही भएन । ‘त्यसैमध्येका एक पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई मात्र दोस्रो जनआन्दोलनको दोषी कसरी ठहर्‍याउन मिल्ला ?’ कार्कीनिकट स्रोतको जिकिर छ ।