चुनावी प्रक्रियामा आए उच्चस्तरीय समितिमा राखिने

काठमाडौं, २३ चैत । चार प्रमुख राजनीतिक दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले संविधानसभा चुनावप्रति असन्तुष्ट दलहरूलाई वार्तामा बोलाउने निर्णय दोहोर्‍याएको छ । बिहीबार समितिको बैठकले चुनावी प्रक्रियामा आए नेकपा–माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमलाई समितिमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

चुनावको तयारीप्रति असन्तुष्ट दलहरूको अवरोध र निर्वाचन कानुनलगायतका विषयमा सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला बिहीबार समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा चुनावको वातावरण बनाउने विषयअन्तर्गत निर्वाचन कानुनबारे पनि छलफल भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार गठनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलले मतदाता परिचयपत्र बनाउने काममा अवरोध गरेपछि ठूला दलहरूले चुनावको वातावरण बनाउने भन्दै बिहीबारका लागि बैठक डाकेका थिए । चुनावी प्रक्रियामा सहमत भए राजनीतिक समितिलगायत अरू प्रक्रियामा नेकपा–माओवादी र फोरमलाई पनि समावेश गर्न सकिने निर्णय उनीहरूले गरेका छन् ।
‘उहाँहरू (असन्तुष्ट दल)लाई वार्तामा बोलाउने निर्णय भएको छ,’ एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सौर्यसँग भने, ‘चुनावी प्रक्रियामा समाहित हुनुहुने भयो भने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ ।’ तर, उच्चस्तरीय समितिमा राख्ने भन्ने निर्णय भने किटानीसाथ नभएको गौतमले बताए । ‘निर्वाचन प्रक्रियामा समाहित हुने कुरामै अन्तरनिहित कुरा हो उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा पनि,’ गौतमले भने, ‘प्रक्रियामा सहभागी भएपछि त्यसैमा अन्तरनिहित हुन्छ उच्चस्तरीय समितिको कुरा पनि ।’
असन्तुष्ट दलमध्येको प्रमुख नेकपा–माओवादीले भने प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिनेगरी संविधान संशोधन भएको १ चैतको कदम नसच्चिएसम्म वार्ता नगर्ने बताएको छ । ‘दलहरूसँग त वार्ता हुन सक्छ तर संविधानमै नभएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँग वार्ता हुँदैन,’ माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सौर्यसँग भनिन्, ‘वार्ताको मूख्य सर्त नै चैत १ गतेको कदम सच्चिनुपर्छ भन्ने हो ।’
बैठकमा निर्वाचन कानुनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सरकारले तयार गरेको निर्वाचन कानुनसम्बन्धी अध्यादेशमा असहमति जनाउँदै फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने तर्क राखेका थिए । अदालतले फौजदारी अभियोग प्रमाणित गरेका व्यक्ति पनि संविधानसभा चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने तर्क उनीहरूको थियो । कांग्रेस र एमाले नेताहरूले भने फौजदारी अभियुक्तलाई पनि उम्मेदवार बन्न छुट दिए संविधानसभामा अपराधीको बाहुल्य हुने बताएका थिए । अध्यादेशबारे छलफल अझै गर्दै जाने सहमतिका साथ उनीहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
यस्तै बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्गठन गर्ने विषयमा पनि छलफल गरेको थियो । आयोग पुनर्गठनमा कुनै ठोस निर्णय नभए पनि ‘सहमतिमा पुनर्गठन गर्ने’ निर्णय उनीहरूले गरेका छन् ।