माओवादी नेतालाई हतियार बुझाउन ताकेता

काठमाडौं, २३ चैत । एमाओवादीका नेताहरूको सुरक्षाका लागि प्रयोग गरिएको भनिएका हतियार बुुझाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमाओवादी नेताहरूको सुरक्षामा प्रयोग भएका सबै हतियार बुझाउन वैशाख मसान्तको म्याद तोकेको हो । सरकारले वैशाखभित्र ती हतियार फिर्ता नगरे अवैध हुने र त्यसैअनुसारका कानुनी कारबाही अघि बढाइने चेतावनी पनि दिएको छ ।
बैठकले विशेष समितिको निर्णयका आधारमा वैशाखसम्ममा फिर्ता नगरे ती हतियारलाई अवैध ठहर गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चामन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए । माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन तथा पुन:स्थापनासम्बन्धी विशेष समितिले वैशाख मसान्तसम्ममा ती हतियार नबुझाए अवैध घोषणा गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
माओवादीका पूर्वलडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भएपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि भन्दै ३२ थान हतियार राखेका थिए । त्यसमध्ये सात थान नेपाल प्रहरीले विभिन्न समयमा चेकजाँचका क्रममा नियन्त्रणमा लिइसकेकाले २५ थान हतियार बुझाउन बाँकी छ । सरकारले सोही हतियार बुझाउन माओवादीलाई समय दिएको हो । एमाओवादीबाट विशेष समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरूले भने ती हतियार पार्टी विभाजनपछि नेकपा–माओवादीमा गएका नेताहरूले लगेको भन्दै आफ्नो पार्टीले फिर्ता गर्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए ।
शिविरलाई महानिर्देशनालयमातहत ल्याउन कार्यदल
यसैगरी बैठकले माओवादी लडाकुको शिविर रहेको जग्गालाई नेपाली सेनाको महानिर्देशनालयमातहत ल्याउन कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा गृह, रक्षा, शान्ति, शिक्षा, वन र कृषि मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य छन् । कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । बैठकले शिविर व्यवस्थापनका साथै भुक्तानी हुन बाँकी रकम शान्ति मन्त्रालयबाट भुक्तानी गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई पिएसओ सुविधा
बैठकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले पाउने सुविधासरह (पिएसओ) सुविधा दिने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलाई तिर्नुपर्ने ७ करोड १ लाख डलरमध्ये २ करोड १४ लाख तत्काल राष्ट्र बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार बैठकले जलवायु कोषका लागि विश्व बैंकमार्फत १ करोड ५० लाख डलर ऋण र १ करोड ६० लाख डलर अनुदान स्वीकृतिका लागि अर्थ सचिवलाई अख्तियारीसमेत दिएको छ ।