फौजदारी अभियुक्त पनि “माननीय” बन्न पाउनुपर्छ

काठमाडौं, २३ चैत । एमाओवादीले फौजदारी अभियोग(हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अपहरण, लुटपाटलगायत) खेपेका व्यक्तिले पनि आगामी संविधानसभा चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । मधेसी मोर्चाले पनि उसको मागमा समर्थन जनाएको छ ।

फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्थासहित निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले पुरानै कानुन अनुसार संविधानसभाको चुनाव गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले मस्यौदामाथि बिहीबार दलहरूसित छलफल गरेका थिए ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था अनुसार चुनावमा गए विभिन्न दलका धेरै नेता उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित हुने एमाओवादीको धारणा छ । छलफलमा सहभागी एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका अनुसार विभिन्न व्यक्तिले पूर्वाग्रही ढंगले आफ्नो पार्टीका धेरै नेतालाई झुठा मुद्दा लगाएका छन् ।
‘विभिन्न व्यक्तिले पूर्वाग्रही ढंगले एमाओवादीलगायतका दलका नेताहरूमाथि मुद्दा लगाइएका घटनाहरू धेरै छन् । त्यसैले यसखालको व्यवस्था निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा राख्नुहुन्न’, महराको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक नेताले भने । मस्यौदामा उल्लेख केही व्यवस्थाले विभिन्न दलका नेताहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराउने उनले छलफलमा बताएका थिए ।
स्रोतका अनुसार विगतको ऐनमा सुधार्न अत्यावश्यक विषयहरू मात्रै संशोधन गरेर चुनावमा जानुपर्ने माग एमाओवादीको छ । ‘अति आवश्यक विषयहरू मात्रै संशोधन गरेर बाँकी पुरानै ऐनको व्यवस्था अनुसार अध्यादेश ल्याइनुपर्छ, यो हाम्रो पार्टीको धारणा हो’, स्रोतका अनुसार छलफलमा एमाओवादी नेता महराले भनेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले तयार गरेको अध्यादेशको मस्यौदामा हत्या, बलात्कार, ज्यान, डाँका, मानव बेचविखन, लागुऔषध कारोबार, जासुसी, संरक्षित वन्यजन्तु र वनस्पति निकासी पैठारीलगायतका कसुरमा न्यायालयबाट पाएको सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचारको अभियोगमा सजाय खेपेका व्यक्तिले कहिल्यै उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
एमाओवादीका नेताहरू दर्जनबढी नेताहरू हत्या, अपहरण, लुटपाटलगायतका अभियोगमा मुद्दा झेलिरहेका छन् । त्यस्तै, कांग्रेस नेताहरू खुमबहाुदर खड्का र चिरञ्जीवी वाग्ले तथा पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले भ्रष्टाचारको अभियोगमा सजाय भोगेका छन् । प्रस्तावित मस्यौदा पारित भए यी नेताहरूले चुनावमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
छलफलमा सहभागी मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलका केही नेताहरूले पनि एमाओवादीको मागमा समर्थन जनाएका थिए । निर्वाचनलाई मर्यादित र स्वच्छ बनाउने भनी आयोगले प्रस्ताव गरेको अध्यादेशको मस्यौदाले वरिष्ठ र अनुभवी नेताहरूलाई चुनावबाट वञ्चित गराउने धारणा राखेका थिए ।
फौजदारी अभियोग लागेकै भरमा निर्वाचन लड्ने अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नमिल्ने मधेसी नेताहरूको भनाइ थियो । ‘धेरै नेतालाई रिसिबीका आधारमा पनि मुद्दा लगाएको उदाहरण हामी सामु प्रशस्तै छन, उनीहरूलाई चुनावबाट किन वञ्चित गराउने ?’, स्रोतका अनुसार मधेसी नेताहरूले छलफलमा भनेका थिए ।
एमाओवादी तथा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले समानुपातिक निर्वाचनमा एक प्रतिशत मत ल्याए मात्रै संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाइने प्रावधानको पनि विरोध गरेका छन् । एक प्रतिशतको व्यवस्था गर्दा साना दल, जनजाति तथा अल्पसंख्यकहरूको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नहुने भन्दै उनीहरूले त्यसलाई पनि हटाउन माग गरेका छन् ।
संविधानसभामा सबैको प्रतिनिधित्व भए मात्रै सबैको साझा संविधान बन्ने उनीहरूको धारणा छ । ‘नियमित संसद्को निर्वाचन नभई संविधानसभाको निर्वाचन हुन लागेकाले यसमा धेरैभन्दा धेरै दल सहभागी हुने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ’, स्रोतका अनुसार छलफलमा एमाओवादी नेता महराले भनेका थिए । मस्यौदाबारे यसअघि निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलमा भने यो प्रावधानमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले समर्थन जनाएका थिए । साना दलहरूले प्रत्यक्ष चुनावका उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानप्रति असहमति जनाएका छन् ।
छलफलमा मस्यौदाको कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले भने खुलेरै प्रसंसा गरेका थिए । कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले अध्यादेशमा गरिएका व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको भन्दै जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए । फौजदारी मुद्दामा सजाय भोगेका व्यक्ति कम्तीमा दुई निर्वाचन लड्नबाट रोक लगाउने प्रस्ताव स्वागत योग्य बताएको उनले बताएका थिए ।