जलविद्युत् आयोजनामा समन्वयकै समस्या

neaकाठमाडौं, २० चैत । सन् २००७ मा सुरु भएर दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपालकै पहिलो २ सय २० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय सक्रिय भए पनि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय नहुँदा अझै पूरा भएको छैन ।

सिन्धुलीमाढीका स्थानीयवासीले तीन वर्षदेखि लाइन विस्तार गर्न नदिएपछि अलपत्र परेको आयोजना बनाउनका लागि गृह मन्त्रालयले उचित सुरक्षा नदिएकै कारण अहिलेसम्म पूरा हुन नसकेको हो । अहिले यहाँबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडांै, चितवन हुँदै करिब २ सय ५० किलोमिटर पार गरी लैजानुपर्ने अवस्था छ । तर, यो प्रसारण लाइन बनेपछि ७५ किलोमिटरमै ढल्केबर पुर्‍याउन सकिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडांै हुँदै करिब १० मेगावाट चुहावटको कारण बर्सेनी प्राधिकरणले २० करोड घाटा बेहोर्नुपरेको छ । टावर निर्माणका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । तर, आयोजनाले अझै पूर्ण समन्वय पाउन सकेको छैन ।
१४ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको थानकोट–चापागाउँ–भरतपुर प्रसारण लाइन अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । ललितपुरको चापागाउँ क्षेत्रका बासिन्दाले अवरोध सिर्जना गरेपछि बन्न नसकेको आयोजनाका लागि सुरक्षा आवश्यक छ तर प्रशासन कार्यालयले समन्वयकारी भूमिका नखेल्दा करोडौँको खर्च अलपत्र अवस्थामा छ । यी मात्र नभई हेटौंडा–भरतपुर, २ सय २० केभीको भरतपुर–बर्दघाटलगायत आधा दर्जन प्रसारण लाइन स्थानीयबासीको अवरोध, वन मन्त्रालय, वन्यजन्तु संरक्षण केन्द्र, वातावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसँगको समन्वय अभाव प्रसारण लाइन नबन्नुको कारण बनेको छ । सन् २०२० भित्र सरकारले थप ३ हजार ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य राखे पनि सरकार, प्रशासन, प्राधिकरण र स्थानीयवासीको समन्वयको अभावले प्रसारण लाइनमा समस्या बढ्दो छ । सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, सरकारले सुरक्षा दिन नसक्नु, स्थानीयवासीको अवरोधलगायतको कारणले तीन वर्षमा प्रसारण लाइन ४ सय ८ किलोमिटर बन्नुपर्ने भए पनि प्रगति शून्य छ ।
उचित समन्वयको अभावका कारण १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ३२ मेगावाटको राहुघाट, ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ए र ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना पनि समन्वय अभावका कारण समस्यामा छन् । २ सय १० मेगावाटको सुपर सिक्स आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) बारे ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच विवाद हुँदा यी आयोजनाका निजी प्रवद्र्धकहरू ठूलो समस्यामा परेको छ । एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी भ्रइसकेका आयोजनाको पिपिए नहुँदा ठूलो समस्या परेको सुपर सिक्सका संयोजक विजयमान शेरचनले बताए । उक्त सुपरसिक्सका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले पटकपटक र तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले त्यो निर्देशन मानेन । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा बेलाबेलामा हुने डिजेल अभाव तथा प्रशासनिक झन्झटले आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुने देखिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरण छन् तर विभागले प्राधिकरणलाई नपत्याएका उदाहरणहरू थुप्रै छन् । आठ महिनाअघि ४७ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन दक्षिण कोरियाको कोरिया वाटर रिसोर्स कर्पोरेसन (के–वाटर) सँग संयुक्त विकास सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । यसबारे ऊर्जा र विभागका पदाधिकारीहरू अनभिज्ञ छैनन् । तर, प्राधिकरणलाई उक्त आयोजनाको अनुमतिपत्र दिन विभागले ढिलाइ गरिदियो । एक वर्षअघि ५ सय ३० मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्रका लागि प्राधिकरणले गरेको निवेदनलाई समेत विभागले बेवास्ता गर्दै आएको छ । १ सय २४ मेगावाटको निस्तिपनहा जलाशय, १ सय ८० मेगावाटको आँधीखोला जलाशय, ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी र १ सय ४० मेगावाटको बाग्मतबी जलाशययुक्त आयोजनालाई समेत विभागले अनुमतिपत्र नदिएर अनुमतिपत्रका लागि कुरिरहेको छ । ३ सय मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त र ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुणमा अनुमतिपत्र पाउन ठूलै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । अर्कोतर्फ प्राधिकरणले सर्भे अनुमतिपत्रका लागि कालीगण्डकी दोस्रो, उत्तरगंगा र आँधी खोला जलविद्युत् आयोजनाको बढेको दस्तुरसमेत म्याद नाघिसक्दा पनि तिरेको छैन । विभागलाई एउटै निकायका दुई हाँगाबीचमा समन्वय अभावले आयोजना अध्ययन अघि बढाउन प्राधिकरणलाई अप्ठेरो छ ।
यी त केही उदाहरण मात्र भए, स्थानीयवासी, राजनीतिक दलका कार्यकर्तालगायतको अवरोधको समस्या गरिरहेका आयोजनाका लागि सरकारी निकायबीचमै समन्वय अभाव उत्तिकै समस्या बनेको छ । ऊर्जाको विकासका लागि ऊर्जा, प्राधिकरण र विद्युत् विभाग, लगानी बोर्ड तथा वन, वातावरण, रक्षा, गृह, अर्थ, कानुन, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग, विज्ञान तथा प्रविधि र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्छ तर यी सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा अधिकांश आयोजनाको लागत र समय दुवै बढिरहेको छ । जसको कारण बर्सेनी विद्युत्को माग बढिरहेको छ भने उत्पादन कम भएर लोडसेडिङको समस्या बढिरहेको छ । यी सबै सरकारी निकायबीच समन्वय भएमा आयोजनास्थल र स्थानीयबासीबाट आउने समस्या समाधान गर्नका लागि सहज हुन्थ्यो तर जग्गा अधिग्रहणदेखि रूख काट्ने अनुमतिसम्मको झन्झटिलो अवस्थाका सिकार जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्दै आएका छन् ।
जलस्रोत क्षेत्रका सक्रिय निकायहरूका अनुसार अझै जलविद्युत् आयोजनाहरूमा समन्वय अभाव छ र यसले धेरै समस्या निम्त्याएको छ । ‘एकीकृत रूपमा जलविद्युत्को समस्या समाधान गर्नका लागि समन्वय गर्ने भरपर्दो कानुनी संयन्त्र छैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले भने, ‘समन्वयका लागि छुट्टै निकायको खाँचो छ ।’ छुट्टै पूर्वाधार मन्त्रालय बनाएर आयोजना अघि बढाउनका लागि पुग्नुपर्ने सबै निकायका फोकल पर्सन त्यही मन्त्रालयमा राखेर जलविद्युत् आयोजनाको काम एकद्वार प्रणालीमार्फत अघि बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । पूर्वजलस्रोत सचिवसमेत रहेका अहिलेका अर्थमन्त्री शंकर कोइराला सरकारले जलविद्युत् पहिलो प्राथमिकता दिएकाले जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि ऐन, नियम खुकुलो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘जलविद्युत् आयोजनाहरूले समन्वयको अभाव झेलेर आयोजना निर्माणमा समस्या भोग्नुपरेको छ, नियम खुकुलो पारेर जलविद्युत् आयोजनाहरूमा गर्ने प्रक्रियामा बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । mर्जामन्त्री बनेपछि ऊर्जा मन्त्रालयबारेको अवस्था जानकारी लिइसकेका उमाकान्त झाले आइतबार विभाग र सोमबार प्राधिकरणसँगको छलफलमा समेत तीन निकायको समन्वय अभाव देखेको बताउँदै सहकार्यका लागि प्रयास गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सरोकारवालाहरू राखेर विगतमा समितिसमेत बनाइएको थियो तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाले खासै समन्वय हुन सकेन । पछिल्लो समयमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरू रहेको संयन्त्रले भने केही प्रयास अघि बढाएको छ । ‘मेरो नेतृत्वमा भएको संयन्त्रको पटकपटक बैठक बसिसक्यो, कुनै आयोजनामा समन्वय नभएमा र समस्या देखिएकामा तुरुन्तै समाधान गर्न थालेका छौँ,’ मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘पहिला जस्तो अब समन्वयको अभाव हुन दिँदैनौँ ।’ ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला पनि पहिलेका तुलनामा आयोजना अघि बढाउनका लागि सहजीकरण र समन्वय गर्न मुख्यसचिव नेतृत्वको संयन्त्र सक्रिय भएको बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया