काठमाडौं, २९ फागुन । सहकारीका सञ्चालक नै संस्थाको कार्यकारी पदमा बस्दै आएकोमा सरकारले उनीहरूलाई पदबाट हटाउने भएको छ । सञ्चालक नै कार्यकारी भएर काम गर्दा दोहोरो भूमिका निर्वाह हुने भएकाले सहकारीमा दुरुपयोग भएको भेटिएपछि सरकारले हटाउन लागेको हो । नाम चलेका र ठूला सहकारीमा समस्या आउनुका कारणमध्ये सञ्चालक नै कार्यकारी रहेकाले समस्या आएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वका टास्क फोर्सले बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्यकारी पदमा बस्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । लामो समय लगाएर अध्ययन गरी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिले सहकारीमा समस्या देखिएपछि सरकारले अर्यालको संयोजकत्वमा टास्क फोर्स गठन गरेको थियो । सो समितिमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने सदस्य–सचिव रहेका थिए । त्यस्तै, सदस्यहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक चेतप्रसाद उप्रेती, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकाल र राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेडका उपाध्यक्ष विजयराज घिमिरे रहेका थिए ।
सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख एकै रहेका सहकारीमा बढी समस्या देखिएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले जानकारी दिए । एकै व्यक्तिले दुई जिम्मेवारी लिइरहेको पाइएको न्यौपानेले बताए । ‘एकै व्यक्ति दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दा व्यापक अनियमितता भएको देखिएको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘समस्याग्रस्त भएका ठूला र नाम चलेको सहकारीमा यस्तो रहेको छ ।’ दोहोरो जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरूले सहकारी संस्थालाई निजी कम्पनीको शैलीमा संस्था सञ्चालन गरेका कारण समस्या आएको अध्ययनमा देखिएको विभागले जनाएको छ । एकै व्यक्ति संस्थाको बोर्ड र व्यवस्थापनमा हुँदा उसले चाल्ने गलत कदमप्रति सदस्यहरू प्रश्न नउठाउने भएकाले पनि समस्यामा पर्ने गरेको विभागको ठहर छ ।
संस्थाको अध्यक्ष तथा सञ्चालक पदमा बसेको, संस्थाको निजी कम्पनीमा लगानी गरेको, कर्जा जोखिम कोष नराखेको, सञ्चालका आफन्तका नाममा कर्जा प्रवाह गरेको, पर्याप्त धितो नराख्नेलगायत गल्ती बारम्बार भेटिइरहेको छ । हाल गल्ती गरिरहेको सहकारीलाई प्रकृति हेरेर गल्ती सच्याउन मौका दिएको र गम्भीर गल्तीलाई तत्काल सच्याउन निर्देशन दिएका कारण बारम्बार गल्ती गरिरहेको विभागको भनाइ छ ।
सहकारी मापदण्ड ०६८ मा सहकारीका कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य सञ्चालकले नियमित पारिश्रमिक लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा अन्य सञ्चालकहरूले संस्थाबाट नियमित रूपमा तलब लिएको भेटिएको थियो । देशभर करिब २७ हजारको हाराहारीमा प्रारम्भिक सहकारी संस्था छन् । जसमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण साढे ११ हजार र बहुउद्देश्यीय सहकारी ४२ सय छन् । सहकारीहरूको कुल सेयर पुँजी २७ अर्ब, बचत निक्षेप १ खर्ब ४० अर्ब र लगानी १ खर्ब ३४ अर्ब पुगेको छ । देशको कुल वित्तीय कारोबारमा सहकारीले १५ प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको छ ।
प्रतिक्रिया