सहकारी स्थापनाको ५५ वर्षपछि नीति

काठमाडौं, २५ फागुन । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नीति पारित गरेको छ । करिब एक वर्ष अगाडि सहकारी विकास बोर्डले मस्यौदा तयार गरी तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । सो नीतिलाई हालको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले करिब ६ महिना अगाडि मन्त्रिपरिष्दमा पेस गरेको हो । नेपालमा सहकारी स्थापना भएको ५५औँ वर्ष पारगर्दा पनि हालसम्म सहकारी नीति थिएन ।

सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका हालका समस्या समाधान भई वित्तीय सुधार गर्न नीतिले मद्दत पुग्ने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । नीतिमा सहकारी संस्थाहरूलाई बिमा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीमार्फत आर्थिक विकास र गरिबी निवारणसम्बन्धी विविध योजनाहरू रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । वित्तीय पहुँचमा विस्तार, महिला, दलित र पिछडिएका वर्गको उत्थानलगायत विषयमा सहकारीको भूमिकाबारे पनि नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ उनले बताए । बोर्डले नीति तयार गर्न क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा गोष्ठीको आयोजना गर्नुका साथै सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत गरी पेस गरेको थियो ।
नेपालमा सहकारीको विकास र विस्तारका लागि राष्ट्रिय नीति नहुँदा सहकारीको गुणात्मक विकास हुन नसकेको विज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सहकारी अध्ययन समितिले सहकारीको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरेर कार्यक्रम पेस गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिएको थियो । नीतिको मस्यौदा बनाउनका लागि बोर्डका सह–अध्यक्षको संयोजकत्वमा एक मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा राष्ट्रिय सहकारी संघ, सहकारी विभाग, तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगका प्रतिनिधिका साथै सहकारी विज्ञ सहभागी थिए । राष्ट्रिय सहकारी नीति निमार्णमा सहकारीकर्मीसमेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाजसमेत उठाएका थिए । सम्पूर्ण प्रतिनिधि समेटिएर नीति तयार गरेको बोर्डको दाबी छ ।