प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको मूल्य

Krishna-Paudelसम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सहमति गरे पनि अझै त्यसले मूर्तस्वरूप पाउन सकेको छैन । संविधान सभाको निर्वाचनपछि राजनीतिक संक्रमणलाई अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति भए पनि प्रक्रिया र भावी प्रभावलाई कसरी कब्जा गर्ने एकीकृत माओवादीको रणनीति, केवल प्रतिक्रियाको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) केन्द्रित भएका कारण राजनीतिक असहमति र गतिरोधले तीव्रता हासिल गर्‍यो । पहिलोपटक आफ्नै कारणले सत्ता गुमाएको एकीकृत नेकपा (माओवादी) पछिल्लोपटक सत्ता प्राप्त भएपछि कुनै हालतमा गुमाउन चाहेन । त्यसका लागि जननिर्वाचित संविधानसभाको हत्या गर्न तयार मात्रै भएन, प्राप्त जनमत र विरासत पनि दाउमा लाएको छ । एकीकृत माओवादी जसरी पनि सत्तामा टिकिरहनका लागि नवस्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनि मुलुकको सार्वभौमिकताविरुद्ध खतराहरूसँग जस्तोसुकै सहकार्य गर्न तयार भएको छ । सहमतिका लागि अनेक प्रस्तावहरू चरणवद्ध रूपमा प्रस्तुत गरेर अरूलाई अलमलमा पार्ने उसको पुरानै रणनीति हो । अहिले पार्टी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारलाई टिकाइरहनका लागि विभिन्न प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेर अरू दललाई अलमल्याइ रहेको छ । छ महिनायता कहिले डा. बाबुराम सरकारलाई सर्वदलीय स्वरूप दिने, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, मधेसी नेता, नागरिक समाजका अगुवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कार्ड एमाओवादीले प्रस्तुत गर्दै आयो । पछिल्लोपटक स्वतन्त्रका नाममा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने एमाओवादीले महाधिवेशनमै निर्णय गर्‍यो । चर्को विरोध गर्दा गर्दै सहज रूपमा स्वीकार गरे कांग्रेस एमालेले । प्रधानन्यायाधीश प्रस्तावको विपक्षमा रहेका कांग्रेस र एमालेभित्रका स्वरहरू क्रमश: कमजोर भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रमुख दलहरूको निर्णयविरुद्ध सडकमै उत्रिएका ड्यास माओवादी र साना दलको विरोध पनि क्रमश: कमजोर बन्दै गएको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत गरेर निष्पक्ष निर्वाचन त्यो पनि जेठमा आयोजना गर्ने कुरा गरिँदै छ । यतिखेरसम्म प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र रहन सके न त अझै उनको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सुनिश्चित भएको छ, न त जेठमा निर्वाचन हुने अवस्था छ ।
एउटा पार्टीको महाधिवेशनले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाइएका खिलराज रेग्मीलाई यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा र नेपाल बार एसोसिएसनको विरोध नै सबैभन्दा ठूलो अवरोधको रूपमा देखा परेको छ । शक्तिपृथकीकरण, शक्तिसन्तुलन र विधिको शासनले न्यायपालीकाका बहालवाला सर्वोच्च व्यक्तिलाई नै कार्यपालिकाको पनि सर्वोच्च व्यक्तिको रूपमा स्वीकार गर्ने अवस्था भनेको राजनीतिक दलहरूको गम्भीर भुल हो । परस्परमा विश्वास गर्न र सहकार्य गरेर अघि बढ्न नसक्ने दलहरू स्वयं आफ्नै अगुवाइको सरकारमार्फत निर्वाचनमा जान नसक्ने अवस्था आफँैमा बिडम्वनापूर्ण छ । एकीकृत माओवादी आफूबाहेक अरू दलहरूको अस्तित्व र नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न तयार नभएका कारण कुनै पनि हालतमा सरकारको बागडोर अरू दल वा नेताको हातमा दिन तयार भएन । संविधानसभा विघटन गरेर आफँैले घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन असफल भएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई जसरी पनि विस्थापन गर्ने नाममा कांग्रेस एमाले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने क्षणिक जोडघटाउमा लागे । उसको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान नचाहने अनि आन्दोलन वा अन्य तवरले बाबुराम सरकार हटाउन नसक्ने अवस्थामा उनीहरूले यसलाई अचूक विकल्पको रूपमा लिएका छन् ।
नेपाली राजनीतिक रंगमंचमा यस्तो अवस्था सिर्जना भयो कि एकातिर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहँुदैन भन्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने अर्कोतिर त्यही सर्वोच्च अदालतका प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार हुने र सर्वोच्चले नै औपचारिक रूपमा त्यो आशयको विज्ञप्ति निकाल्ने । सर्वोच्च अदालतले संस्स्थागत रूपमा निकालेको विज्ञप्ति हिजो दरबारले राजाको स्तुतिगानको झझल्को दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको त्यो हदको स्तुतिगान उनी स्वयंले लेखेको पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । न्यायालयका सर्वोच्च न्यायमूर्तिलाई संविधान, विधि र नियमलाई मिचेर कार्यकारी प्रमुख बन्ने अभीष्ट नेपालको राजनीतिक इतिहासकै लागि महँगो सावित अवश्य हुनेछ । यसबाट माओवादीले चाहेजस्तो संसद् वा कार्यकारीको अधिनस्थ न्यायालयलाई राख्ने प्रयत्नको पूर्वाभ्यास पनि हुनेछ । उनको नेतृत्वको असफलतापछि मुलुक कुन खालको अधिनायकवादमा अघि बढ्ने भन्ने सम्भावित अन्यौलताले पनि आकार ग्रहण गरिसकेको छ । अहिले उनी स्वयं प्रधानमन्त्री, सरकार र कार्यभारका सन्दर्भमा विभिन्न खालका स्वतन्त्रता माग्दै राजनीतिक भेटभाट र विमर्शमा संलग्न रहनु शोभनीय विषय होइन । सर्वोच्चमै विचाराधीन मुद्दाको फैसला पनि नकुर्ने र फैसलालाई प्रभावित पार्ने गरी प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी गरिँदै छ । यस्तो नाजुक अवस्था र दिन अनि प्रहरको गणना भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च तत्काल मुद्दा टुंगो लगाउन तयार देखिएन र अनाहकमा समयलाई बर्बाद गर्दै आठ दश दिन पर ठेलिरहेको छ । फेरि २४ गते पनि अन्तिम फैसला आएन र समय लम्बियो भने के गर्ने भन्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूको छलफलमा विषय प्रवेश भएकै छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई पदमा बहाल राखेर प्रधानमन्त्री बनाउने एकीकृत माओवादी प्रस्तावको अरू दलले पर्याप्त विरोध गर्न सकेका छैनन् । संभवत: रेग्मी एकसाथ प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बन्ने अहिलेसम्मको एकमात्र सौभाग्यशाली बन्दै छन् । उनलाई न्यायालयबाट राजीनामा दिलाएर पदमक्त गराउने कुरामा प्रतिपक्षी दलहरू किन खुम्चिएका छन् ? बुझ्न कठिन भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई निर्दलीय सरकारको प्रधानमन्त्री बनाएर लोकतन्त्रको जगेर्ना र राजनीतिले बिराएको बाटोले ट्याक समात्छ भन्ने स्थितिमा मुलुक पुगेको छ । निर्वाचनलाई यो वा त्यो बहानामा लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलहरूले अस्वीकार गर्दैनन् । यसको अर्थ निर्वाचनका लागि भोलि प्रधानसेनापतिलाई नै प्रस्ताव गर्ने वा स्वीकार गर्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? यतिखेरको कमजोरी भनेको राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पनि हो । वर्तमान संकटको निकास उनले आफ्नै नेतृत्वमा खोज्न तयार भएको त्यो प्रधानन्यायाधीशको भन्दा कम विवादास्पद हुन सक्थ्यो । संविधानको संरक्षकको भूमिका राष्ट्रपतिले प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सकेनन् । विशेषत: उनी एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लाचार छायाँका रूपमा देखा परिरहेका छन् र परस्पर निर्देशनमा मुलुक र लोकतन्त्रलाई आफ्नो अभीष्टसँग सौदावाजी गरिरहेका छन् । डा. बाबुराम बहिर्गमनका लागि सर्वोत्तम रूपमा प्रस्तुत भएको रेग्मी विकल्पलाई पूर्णता दिन र स्पष्ट व्याख्या दलहरूले प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । उनको नेतृत्वको सरकार स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ र यसले निर्वाचन गर्न सक्छ भन्ने दलहरूको तर्कले आश्वस्तता सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । अब निर्वाचन जेठमा हुनै नसक्ने र त्यसलाई मंसिरमा ठेल्ने सहमति दलहरूबीच भइसकेको छ । फेरि पनि संविधानमा बाधाअडकाउ फुकाउने, सत्य निरूपण, नागरिकता, मतदाता अनि माओवादी लडाकूको दर्जा मिलानजस्ता विषयहरूमा अझै सहमति हुन सकेको छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच यीलगायत अन्य विषयहरूमा फेरि पनि गतिरोध बढ्ने अवस्था छ ।
मुलुक प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लोकतान्त्रिक भड्खालोमा जाकिने तयारीमा छ । यसको विरोध वा असफलता फेरि पनि घनघोर राजनीतिक निराशाको कारक बन्न सक्छ । राजनीतिक सहमतिमा कोही राजनीतिक व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छैन । फेरि पनि त्यो विषयमा छलफल चलाउनु भनेको बाबुराम सरकारको निरन्तरता, निर्वाचनको अनिश्चितता र मुलुकको भविष्य थप अन्यौलपूर्ण बनाउनु हो । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गराएर कार्यकारी प्रमुख बनाउनु अहिलेको उत्तम विकल्प हो । तर, यही अवस्थामा मुलुकलाई अनिर्णित राख्नु पनि मुलुकको हितमा छैन । जसो गरे पनि सुख नहुने दलदलमा मुलुक फसेको छ । त्यसैले निर्वाचनको विकल्पमा दलहरू तयार हुनुको विकल्प छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पनि मुलुकले राजनीतिक निकास पाउन र लोकतन्त्रले सही बाटो पाउन सकेन भने मुलुकको सार्वभौमिकता, संविधान, गणतन्त्र र समृद्ध भविष्य अन्धकारमा धकेलिनेछ । २० फागुन २०६९
[email protected]

प्रतिक्रिया