कर्णेल लामा सोमबार रिहाइ हुने

काठमाडौं, २० फागुन । युद्ध अपराधको अभियोगमा दुई महिनादेखि कैदमा रहेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई लन्डनस्थित अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । लन्डनको चेल्म्सफोर्ड क्राउन कोर्टले लामालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।

दुई महिनाअघि पक्राउ गरिएका लामालाई लन्डनको बेलमार्स कारागारमा राखिएको छ । अदालतले शुक्रबार नै छाड्ने आदेश दिए पनि लामा सोमबार मात्रै हिरासतमुक्त हुनेछन् । त्यसका लागि लामाले अदालतमा १० हजार पाउन्ड धरौटीवापत रकम बुझाउनु पर्छ । अदालतले शुक्रबार साँझ आदेश दिएको र शनिबार आइतबार सरकारी बिदा भएकाले लामा सोमबार मात्रै हिरासत मुक्त हुनेछन् ।
धरौटीमा छुटे पनि लामाले लन्डन छाड्न भने पाउने छैनन् । अदालतले कुनै बेला हाजिरीका लागि बोलाउन सक्ने भएकाले लामाले तत्काल लन्डन छाड्न मिल्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन थापाले कर्णेल लामा धरौटीमा रिहा हुने खबर सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएको बताए । उनले भने, ‘आज शनिबार भएकाले कार्यालय बिदा छ, मैले लन्डनमा फोन गर्न पाएको छैन, मैले पनि लामा धरौटीमा छुट्दै छन् भन्ने खबर मिडियाबाटै पाएँ ।’
लामाको पक्षमा बहस गर्न सुरुमा क्युसी माइकल क्याप्लानलाई वलिकको रूपमा लिइए पनि पछिल्लो चरणमा भने क्युसी जेम्स् लुइसलाई लिइएको थियो । क्याप्लानले यस अघि चिलीका पूर्वतानाशाह अगस्टो पिनोसेको मुद्दा हेरेका थिए । उनले दिएको जमानत निवेदन अदालतबाट अस्वीकृत भएपछि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले लुइसलाई नियुक्त गरेको थियो ।
लामालाई हिरासत मुक्त गरी नेपाल फर्काउन नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सुरुका दिनबाटै सबै खाले कूटनीतिक पहल गरेको थियो । मुद्दाको प्रकृति गम्भीर भएकाले सरकारबाट चालिएको सबै पहल असफल भयो । त्यसपछि मात्रै सरकार कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालय सूत्रका अनुसार यस कार्यका लागि नेपालले ठूलो रकम खर्च गरिसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार दुई महिनाबीचमा वलिकहरूका लागि मात्रै ६० हजार पाउन्ड स्ट्रलिङ (७९ लाख २० हजार रुपियाँ) खर्च भइसकेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘लामा मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको छ । यसका निम्ति अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै वकिल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले लिने फी निक्कै महँगो हुन्छ, यसैले पनि खर्च धेरै भएको हो ।’
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार लामाको मुद्दा लड्नका लागि वलिकबाट मात्रै सुरुका चरणमा चार लाख २० हजार पाउन्ड स्ट्रलिङ (पाँच करोड ५४ लाख ४० हजार रुपियाँ) माग भएको थियो । परराष्ट्र प्रवक्ता थापाले पनि लामाको मुद्दामा ठूलो रकम खर्च भएको स्वीकारे ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)का अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले कर्णेल लामाका लागि नेपाल सरकारले खर्च गरेको सबै रकम अवैधानिक रहेको दाबी गरे । लामामाथि लागेको आरोप व्यक्तिवादी भएकाले यसमा नेपाल सरकार अघि सर्नु गैर न्यायिक रहेको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘कर्णेल लामाले युद्ध अपराध व्यक्तिगत अभिप्रायले गरेका हुन् । यसमा राज्यको संलग्नता छैन । यसो हुँदा–हुँदै पनि राज्यले उनको रिहाइको लागि वकिल नियुक्त गरेको छ । रकम खर्च गरेको छ । यो नितान्त गैर कानुनी छ । यसो गरिनु भनेको पदको दुरुपयोग हुनु हो ।’
अध्यक्ष प्याकुरेलका अनुसार लामा प्रकरणमा राज्यले गैर न्यायिक ढंगबाट रकम खर्च गरेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा हाल्न सकिन्छ । उनले भने, ‘धरौटी रकमसमेत राज्यले नै बेहोर्ने खालका कुरा सुनिएको छ, यदी यसो भयो भने राज्यले दोहोरो रूपमा कानुन मिचेको ठहरिन्छ ।’