रेग्मीलाई स्विकार्न युरोपेली युनियनको ठाडो दबाब

काठमाडौ, ११ फागुन । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूले चलखेल सुरु गरेका छन् । नेपालको राजनीतिमा सधैँभरि क्रियाशील रहने भारत र युरोपियन युनियनले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गराउन चलखेल सुरु गरेका हुन् ।

मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने सहमति भएदेखि नै केही भारतीय कूटनीतिक नियोग र युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरू क्रियाशील हँुदै आएका छन् । रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने राजनीतिक सहमतिको विपक्षमा उभिएका नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षलगायत पदाधिकारी र केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायीसँग उनीहरूले छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरिरहेका छन् । विदेशी शक्तिकेन्द्रका प्रतिनिधिहरूले रेग्मीलाई पनि भेट्ने प्रयास थालेको स्रोतको दाबी छ तर हालसम्म त्यस्तो कुनै भेटघाट तय नभएको सर्वाेच्चका सहप्रवक्ता हेमन्त रावलले बताए ।
युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरूको एक टोलीले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग भेट गरी रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘युरोपियन युनियनको टोलीले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व बनाउँदा के समस्या हुन्छ र तपाईंहरूले विरोध गरिरहनुभएको छ भनी हामीलाई प्रश्न गरेका थिए’ नेपाल बारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्तिलाई बनाउँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत कार्य हुने भएकाले हामीले संस्थागत रूपमै असहमति जनाएको बतायाँै ।’
युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिले अहिलेको राजनीतिक जटिलता र देशको जटिल अवस्थाबाट पार लगाउन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई नै चुनावी सरकारको नेतृत्व दिँदा उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन नहुने भन्दै संस्थागत रूपमा विरोध जनाएपछि युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिले बारका पदाधिकारीसँग भेट गरेका हुन् ।
त्यसैगरी, केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायीसँग भारतीय कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूले भेट गरिरहेका छन् । रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन नहुने भन्दै सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाउँदै आएका केही वरिष्ठ अधिवक्तासँग उनीहरूले भेट गरिरहेको स्रोतले बतायो ।

बाधा–अड्काउ फुकाएर जान सकिन्छ : कानुन व्यवसायी
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिँदा आउन सक्ने संवैधानिक जटिलता अन्त्य गर्न चार राजनीतिक दलले अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि बाधा–अड्काउ फुकाउने तयारी थालेका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा चार राजनीतिक दलका नेताहरूले २२ जना कानुन व्यवसायीसँग रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिँदा आउन सक्ने कानुनी अड्चन र त्यसलाई हल गर्ने विधिका विषयमा छलफल गरे ।
छलफलमा सहभागी अधिकांश कानुन व्यवसायीले बाधा–अड्काउबाट अन्तरिम संविधान संशोधन गरे बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक रूपमै चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन सकिने धारणा राखेका थिए । मुख्य चार राजनीतिक दलले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन बुधबार औपचारिक प्रस्ताव गरेको दोस्रो दिन चारैवटा राजनीतिक दलका नेता र प्रधानमन्त्रीले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका हुन् ।
‘प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा कस्ता कानुनी अड्चन आउन सक्छन् र त्यसलाई हल गर्न के विधि अपनाउनुपर्छ भन्ने बिषयमा छलफल भयो,’ कानुन व्यवसायीको छलफल एमाओवादी अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहालले भने, ‘कानुन व्यवसायीको सुझावका आधारमा शुक्रबार बस्ने चार दलको बैठकमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्छाँै ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा २२ जना कानुन व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, मीनेन्द्र रिजाल, एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, नेता भीम रावल, मधेसी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुर र गृहमन्त्री विजय गच्छदारलगायत सहभागी थिए ।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग गृहमन्त्री गच्छदारले प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिँदा आउने संवैधानिक र कानुनी अड्चनबारे कानुन व्यवसायीको मिश्रत प्रतिक्रिया आएको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलको सहमतिबाट भएको निर्णय भविष्यमा गएर अदालतबाट रोकावट नहोस् भन्नका लागि छलफल गरेका हाँै ।’
एमाले नेता रावलले यही अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न नमानेपछि अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि तयारी भएको बताए । उनले भने, ‘उहाँ अहिले द्विविधाग्रस्त हुनुहुन्छ, त्यही हटाउन कानुन व्यवसायीसँग छलफल चलाइएको हो ।’ छलफल कार्यक्रममा सहभागी महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले बाधा–अड्काउ फुकाएर जान सकिने सुझाव कानुन व्यवसायीले दिएको बताए ।
मुख्य चार राजनीतिक दलका नेताहरूले छलफलमा कानुन व्यवसायीले अन्तरिम संविधानमा बाधा–अड्काउ फुकाएर रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन सकिने सुझाव दिएको बताए पनि छलफलमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले भने, ‘चार राजनीतिक दलको सहमतिलाई कसरी वैधानिकता दिने विषयमा सोध्नुभयो तर प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउन सकिने या नसकिने केही विषयमा प्रवेश नै गर्न दिनुभएन ।’
त्यसैगरी, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौलाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप नहुने गरी बाधा–अड्काउबाट समस्याको हल खोल्न सकिने सुझाव दिएको बताए । छलफल कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली, कृष्णप्रसाद भण्डारी, लवकुमार मैनाली, रञ्जितभक्त प्रधानांग, रमण श्रेष्ठ, सुरेन्द्रकुमार महतोलगायत सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूनिकटका र केही एमालेनिकटका कानुन व्यवसायीलाई मात्र छलफलमा बोलाएका थिए । कानुन व्यवसायीको सिंगो प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनलाई छलफलमा बोलाइएको थिएन । छलफलमा आफूहरूलाई नबोलाएको बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले बताए ।