राजनीतिले थलिएका विद्यालय

Madhab-sayapatriदेशको प्रचलित कानुनअनुसार गठन भएका संघ संस्थामा प्रजातान्त्रिकपद्धति अनुरूप जनताको अभिमत प्राप्त गरी नेतृत्वमा जानु प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । यो सकारात्मक र विश्वकै सर्वमान्य लोकतान्त्रिक मान्यता पनि हो । तर, नेपालमा यस्ता संस्थाहरूमा नेतृत्वमा पुग्नका लागि हास्यास्पद र लाजमर्दो हरकत गरिँदै आएको छ । कसैले राजनीतिक रिपोर्ट चलाइदिएकै भरमा संघ संस्थाहरूमा चुनाव जितेर अनुचित लाभ लिनु एउटा संस्कार नै बनिसकेको छ । निर्माण समिति, सहकारी, सामुदायिक वन, विद्यालयजस्ता गैरराजनीतिक निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपका कारणले बिगार्दै लगेको छ । कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी संस्था राजनीति निरपेक्ष देखिँदैनन् ।
दलीय व्यवस्थामा संघ संस्थाहरू राजनीतिसापेक्ष देखिनुलाई अन्यथा मान्नुनपर्ने भए पनि सापेक्षताको सीमाचाहिँ हुनुपर्छ । जतामा पनि सीमाहीन राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै देखिन्छ । केही वर्षयता विद्यालयहरू राजनीतिको कुटिल दाउमा पर्दै आएका छन् । विद्यालयहरू राजनीतिक खेलमैदान बनेका छन् । राजनीतिक अभ्यास गर्ने ठाउँ भएका छन् । संस्थागतभन्दा सामुदायिक विद्यालयहरू राजनीतिले बढी प्रभावित देखिन्छन् ।
शिक्षा ऐन ०२८ को सातौं संशोधन ०५८ र तदनुरूप संशोधित शिक्षा निमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयनमा राखिएको कानुनी प्रावधानले दलहरूलाई विद्यालयमा हस्तक्षेप गर्न बल मिलेको हो । तर, सो संशोधन दलीय व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक मान्यताअनुरूप विद्यालमा व्यवस्थापन समिति छनौट प्रक्रियामा प्रजातान्त्रिक अभ्यास होस् भन्ने असल मनसाय राखी गरिएको थियो । अहिले त्यही प्रावधानमा टेकेर विद्यालयहरूमा डरलाग्दो राजनीतिक क्रियाकलाप हुँदै आएको छ । त्यसले विद्यालय तहमा मात्र नभएर राज्यको सम्पूर्ण शैक्षिक संयन्त्रमा असर पारिरहेको छ । त्यस किसिमको हरकतले विद्यालयहरूमा शैक्षिक उन्नयन र गुणस्तरको साटो विद्यालयहरूलाई अधोगतितिर धकेलिरहेको छ । यसलाई राम्रो संकेत मान्न सकिँदैन ।
बहुदलीय व्यवस्थामा फरक विचार राख्नु वा दलमा लाग्नु स्वभाविक हो । तर, राजनीतिक विचार वा दलको उपस्थितिको नाममा विद्यालयको विशुद्ध शैक्षिक संरचनालाई ध्वस्त पार्नुचाहिँ क्षम्य हुँदैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावमा पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको तुलनामा तराईका जिल्लाका विद्यालयमा उम्मेद्वारले चुनावी खर्च बढी गर्ने गरेको देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको उम्मेद्वारले लाखौंलाख रुपियाँ खर्च गरेको पाइएको छ । प्रचारप्रसारका लागि तीन/चारवटा गाडी अहोरात्र खटेको भेटिएको छ । विद्यालयका शिक्षकलाई समेत चुनाव प्रचारका लागि खट्न आदेश दिने गरिन्छ । उम्मेद्वारहरू एकले अर्कोलाई सिध्याउन भौतिक आक्रमणमा उत्रिने गरेका छन् । यसरी विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा छिर्न अभिभावकहरू किन चाहन्छन् ? के विद्यालयको विकास, प्रगति, उन्नयनकै लागि हो त ? कदापि होइन । त्यसको उद्देश्य भनेको विद्यालयलाई आफ्नो दलको बनाउनु, आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति देखाई विद्यालयमा हालीमुहाली गर्नु हो । विद्यालयको व्यवस्थापन समिति चयनको क्रममा देशका धेरै विद्यालयहरूमा राजनीतिक चलखेल भएका छन् । यस्तो चलखेल बढ्दै गएको छ । प्रतिद्वन्द्वीहरू मारिएका छन् । शिक्षकहरू पनि त्यसको मारमा परेका छन् । विद्यालयहरू शिक्षा दिने संस्था नभएर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने माध्यम बनेका छन् ।
एउटै विद्यालयमा फरकफरक राजनीतिक विचार राख्ने, फरकफरक दलको सिद्धान्तनिकट रहने शिक्षकहरू हुन सक्छन् । हुन्छन् पनि । त्यहाँ कुनै पार्टीसंवद्ध व्यक्ति अध्यक्ष बनेपछि उसले इतर विचार राख्ने शिक्षकहरूलाई धपाउने, फसाउने वा जागिर छाड्नुपर्ने अवस्था बनाएका उदाहरणहरू प्रशस्तै भेटिएका छन् । त्यसरी शिक्षक पद खाली भएको ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गरेको पनि पाइएको छ । विद्यालयमा आफ्ना हनुमानहरूलाई शिक्षक बनाएपछि उनीहरूलाई राजनीति गर्न सजिलो पनि हुन्छ ।
अध्यक्ष बनेपछि विद्यालयमा ऊ हिटलर बन्न खोज्छ । तर, ऊ सोच्दैन कि व्यक्तिको विचारलाई बन्दक बनाउन हिटलरले पनि सक्दैन । समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विकल्पमा अर्को कुनै वाद वा विचार हुन सक्दैन । यो तथ्यलाई आत्मसाथ नगर्ने व्यक्ति अप्रजातान्त्रिक ठहर्छ ।
शिक्षा ऐन ०२८ तथा संशोधित शिक्षा नियमावलीमा सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनौटसम्बन्धी प्रावधानअनुसार अभिभावकहरूले आफूमध्येबाट छानी पठाएको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । अभिभावकको किटानी नियमावलीले यसरी गरिदिएको छ, ‘विद्यालयले विद्यार्थीका बुबाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बाजेबज्यै वा विद्यार्थीको पालनपोषण गर्ने र पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिलाई अभिभावकको रूपमा राख्न हुँदैन ।’ सोही नियमको संशोधित प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘तर व्यवस्थापन अध्यक्ष र सदस्यहरू छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि विद्यार्थीका आमाबाबु वा बाजेबज्यै मात्र अभिभावक मानिनेछ ।’
तर, धेरै विद्यालयहरूमा ऐन, नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई वास्तै नगरी नक्कली अभिभावक बनी ‘विव्यस’ छनोट प्रक्रियामा छिरेको देखिन्छ । विद्यालयमा अध्यक्षको उम्मेदवार बनेको वा अध्यक्ष छनोट भइसकेको कतिपय व्यक्तिले आफू अध्यक्ष भएको विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढ्न पठाएको पाइँदैन । निजी विद्यालयमै पढिरहेको भेटिन्छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ, आफ्ना छोराछोरी संस्थागत विद्यालयमा पठाइरहेको व्यक्तिले विद्यालयको हितमा कति काम गर्छ ? भलै ऊ समाजसेवी व्यक्ति होस् । तर, उसले विद्यालयमा ‘म राम्रो गर्छु’ भन्ने नैतिक आधार त गुमाइसकेको हुन्छ । बाहिरबाट देख्नेले पनि ‘आफ्ना बच्चाचाहिँ बोर्डिङमा भर्ना गरेको छ । यसले यहाँ के गर्छ र ?’ भनी प्रश्न उठाउन सक्छन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हुने राजनीतिक चलखेल विद्यालय सेवाक्षेत्रका अभिभावक, शिक्षक स्थानीय राजनीतिमा मात्र सीमित छैनन् । उनीहरूलाई जिल्लास्तरको पार्टीपंक्तिको निर्देशन पनि हुन्छ ।
अझै कतिपय ठाउँमा त घोषित वा अघोषितरूपमा पार्टीकेन्द्रको ह्विपसमेत आएको हुन्छ । ‘फलानो मान्छे हाम्रो पार्टीको हो, उसलाई जसरी पनि जिताउनू । हाम्रो पकड भयो भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ ।’
जब कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ता ‘विव्यस’ पदाधिकारी बन्छ, उसले आफ्नो राजनीतिक छडी घुमाउन थालिहाल्छ । शिक्षकहरूमध्ये कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न थाल्छ । त्यतिबेला शिक्षकको भावनामा चोट पुग्न जान्छ । उनीहरू पढाउनेभन्दा आफूआबद्ध दलको छहारी खोज्न दगुर्छन् । एउटा पार्टीको कार्यकर्ताले विद्यालयलाई राजनीतिक केन्द्र बनाएपछि अभिभावकहरूको विद्यालयप्रतिको लगाव र चासो घट्दै जान्छ । विद्यालय शैक्षिकस्तर खस्किँदै जान्छ । अन्त्यमा तहसनहस हुन्छ । यी भइरहेका र देखिइरहेका दृष्टान्तहरू हुन् ।
विद्यालयमा शिक्षकको तलबबाहेक आउने अनुदानको हिस्सा खाने मनोगत लालसा पनि अध्यक्षहरूको देखिँदै आएको छ । त्यसैलाई जीविकोपार्जनको स्रोत बनाएको पनि भेटिएको छ । विद्यालयको केन्द्रमा बस्न पाउँदा त्यहाँबाट सानोतिनो राजनीतिक सन्देश दिने र स्थानीयतहमा राजनीति गर्न सजिलो हुने अपेक्षा राखेको पाइन्छ ।
‘विद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ ।’ यो धेरैले भन्ने गरेको कुरा हो । तर, टाढा राख्न नसक्ने वा नचाहने यी भनाइ र गराइबीचको बेमेलले विद्यालयलाई बिगारिरहेको छ । यस्तो दुष्कार्यबाट विद्यालयहरू मात्र बिग्रिरहेका छैनन्, साना विद्यार्थी अनि देशकै भविष्य बिग्रिरहेका छन् । विद्यालयलाई विशुद्ध शैक्षिक एवं प्राज्ञिक संस्था बनाउनु हामी सबैको गुरुत्तर दायित्व हो । विद्यालय, विद्यार्थी बिग्रिँदा देश नै बर्बादीतिर जाने कुरा सरोकारवाला सबैले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।
[email protected]

प्रतिक्रिया