काठमाडौं, १२ माघ । दातृ निकायहरूको सहयोगमा मुलुकमा सञ्चालित आयोजनाको कार्यप्रगतिका सम्बन्धमा परामर्श गर्न बिहीबार नेपालको विकासका साझेदार मुलुक र दातृ संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय बैठक प्रारम्भ भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको अगुवाइमा आयोजित उक्त बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको वार्षिक समीक्षा तथा सुधारका क्षेत्र पहिल्याइनेछ ।
‘बाह्रौँ नेपाल पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स रिभ्यु (एनपिपिआर) विषयक उक्त बैठकको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सही परियोजना चयन, त्यसका निम्ति पर्याप्त बजेट विनियोजन, रकमको पूर्ण र सुझबुझपूर्ण उपयोग हुनुपर्ने मान्यताप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । । संक्रमणकालीन कठिनाइबाट मुलुक गुज्रिरहेको भए पनि त्यसले विकास–निर्माणका गतिविधि रोकिनु हुँदैन भन्दै उनले विकासको प्रतिफल तल्लो तहका जनतासम्म पुर्याउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए । उच्च आर्थिक वृद्धि, विकास बजेटको अधिकतम उपयोगका साथै नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिलाई नै केन्द्रमा राखेर सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले नयाँ योजना तर्जुमा गर्नुभन्दा चालु आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विकासका साझेदार र सम्बद्ध सरकारी निकाय लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत सहायता प्रवाह गर्न दातृ समुदायलाई आग्रह गर्दै उनले सहयोगको भरपुर उपयोग गर्ने दृढता दोहोर्याए । दाताले दिएको रकमको दुरुपयोग भइरहेको जनगुनासाप्रति लक्ष्य गर्दै त्यसो हुन नदिने प्रतिबद्धता गरे ।
उद्घाटन सत्रका सभापति एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जनकराज शाहले त्रिवर्षीय योजनाको तयारीमा आयोग रहेको जानकारी दिँदै समावेशी एवं परिणाममुखी योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताए ।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिँदै विकासका आयोजना लक्ष्यअनुसार सम्पन्न गर्न ठोस कार्ययोजनाका साथ कार्यसम्पादन भइरहेको जानकारी दिए । यहाँस्थित विश्व बैंकका देशीय निर्देशक ताहसेन सैयदले विकास आयोजनासम्बन्धी प्रक्रियागत झन्झट बढेको, उत्तदायित्व एवं जिम्मेवारी बहन गर्न सम्बन्धित निकाय उदासीन रहेका दु:खेसो गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष प्रयास हुनुपर्ने बताए । सरकारी निकायमा बारम्बार हुने सरुवा, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सुशासन र जवाफदेहिताको प्रवद्र्धनलाई नेतृत्व पंक्तिले चासो दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक केनेची याकोयामाले विकासका साझेदार तथा नेपाल सरकारका अधिकारीसँग निकट सम्पर्क र समन्वयमा रहेर विकासका साझेदारहरूले काम गरिरहेको बताए । स्थानीय निकायका साथै केन्द्रमा संसद् नहुँदा अनुगमन एवं नियन्त्रणको कार्य प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको वैकल्पिक व्यवस्था हुन जरुरी भएको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले नेपालको विकासका साझेदार विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र जापानी सहयोग नियोग (जाइका) सँगको सहकार्यमा सन् २००० देखि एनपिपिआर थालिएकामा सन् २००६ देखि सरकारले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको जानकारी दिए ।
बैठकमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, मानव संसाधन व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, आपसी जवाफदेहिता र स्थानीय सुशासन, सडक तथा यातायात व्यवस्थापन, कृषि र ऊर्जाबारे छलफल जारी छ ।
प्रतिक्रिया