प्रतिवेदनमा महिला हिंसा

सडकमा महिलाहरू निश्चिन्त भएर हिँडिरहेका छन् भने सम्झनु त्यो देश सभ्य र विकसित छ भन्ने विश्व मान्यताविपरीत नेपाल अधोगतितिर उन्मुख भइरहेको छ । शृंखलावद्ध रूपमा भएका महिला हिंसाका घटनाका दोषीहरू अहिले पनि अधिकांश पक्राउ परेका छैनन् । महिला, अधिकारकर्मी र महिलासँग सम्बन्धित संघ संस्थाले न्यायका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, महिला हिंसा रोक्नेतर्फ आधारभूत अवधारणासम्म सरकारले ल्याउन सकेको छैन । मंसिर महिनामा मात्र दुई दर्जनभन्दा बढी महिला हिंसाका घटनाका दोषी अहिले पनि समाजमा निष्फिक्री हिँडिरहेका छन् । महिला हिंसासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नहुँदा र फितलो अनुसन्धानका कारण महिला हिंसामा कमी नआएको पस्ट हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यले उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । समाज र मानवताविरुद्धकै अपराध मानिने महिला हिंसा रोक्ने र सडकमा महिलाहरू निश्चिन्त भएर हिँड्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने हो भने कानुनी राज्यको बर्खिलाप हुन्छ । यसर्थ, समाजबाट महिलामाथि हुने भेदभाव हटाउन र महिला हिंसा रोक्न राज्यले कठोर र समय सापेक्ष उपायहरू अवलम्बन गर्न जरुरी छ । जबसम्म अपराधीहरू कानुनको दायरामा आउने वातावरण बन्दैन तबसम्म महिला हिंसा रोकिँदैन । यसमा राज्यले सोच्न जरुरी छ ।
नेपालले २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला हिंसासम्बन्धी कानुनलाई अहिलेसम्म राष्ट्रिय कानुन बनाउन सकेको छैन । महिला हिंसासम्बन्धी उक्त कानुन नेपालले अहिलेसम्म पालना गरेको देखिँदैन । यसले पनि अपराध रोकथाममा बाधा पुगेको छ । जबसम्म राज्यले महिला हिंसालाई समाज र मानवता विरोधी हिंसाको रूपमा स्विकार गर्दैन तबसम्म महिला हिंसामा कमी आउँदैन । किनभने महिला हिंसालाई पुरुषप्रधान सोचले अनुसन्धानमै बाधा पुर्‍याइरहेको देखिन्छ । समाजको सोचमा परिवर्तनको खाँचो, कानुनको समसामयिक परिमार्जन र गहिरो अनुसन्धानको आवश्यकता पूरा गरे मात्र महिला हिंसामा कमी आउँछ । अन्यथा नेपाली समाजलाई सत्रांै शताब्दीको सोचबाट मुक्त गर्दै शृंखलावद्ध महिला हिंसाको दलदलबाट उकास्न सकिँदैन ।
नेपालमा भइरहेका महिला हिंसाका घटना विश्वकै नजरमा मानवता विरोधी, विभत्स र अमानुसिक ठहर भएका छन् । तर, यस्ता जघन्य प्रकृतिका घटना भए पनि सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । राज्य नै विधिको शासन स्थापना गर्नुभन्दा अपराधलाई हुर्काउन लागेका कारणले पनि महिला हिंसा रोक्न नसकिएको हो । भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नभएका कानुन निर्माण, अनुसन्धानमा सुधार र दोषीप्रति हदैसम्म असहिष्णु समाजको सोचले हत्या हिंसामा कमी आउँछ । अन्यथा यो मानवता विरोधी र घृणित कार्य रोकिन सक्दैन ।
महिला हिंसाका घटना बढ्दै गए पछि र हिंसाविरुद्ध आन्दोलन चर्किन थालेपछि झारा टार्नकै लागि भए पनि महिला हिंसा र भइरहेका अनुसन्धान
बारेमा विवरण तयार गर्न सरकारले अनुगमन समिति गठन गर्‍यो । उक्त समितिले बुधबार नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ । नेपालमा समिति बन्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, बुझाउने र सम्बन्धित कार्यालयले प्रतिवेदन थन्क्याउने गरेको इतिहास निकै लामो छ । अहिले त्यसमा महिला हिंसासम्बन्धी प्रतिवेदन थपिएको छ । यसको मतलव हो नेपालमा प्रतिवेदनले काम गर्दैन । सुरक्षा निकायको लाचारी, यसको फितलो अनुसन्धान, महिला प्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण, कानुनको अभाव र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने राजनीति रहेसम्म प्रतिवेदनको उपादेयता रहँदैन । तसर्थ, महिला हिंसालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर उजुरी लिने, गहिरो अनुसन्धान गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त भएर मुद्दा दायर गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने महिला हिंसामा कमी आउँछ । अन्यथा, हाम्रो समाज यो मानवता विरोधी अपराधबाट मुक्त र एक्काइसौं शताब्दीको प्रगतिशील समाज हुन कठिन छ ।