प्रधानमन्त्रीको कुत्सित मनसाय

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अपरिपक्व र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यशैलीले गर्दा मुलुक फेरि द्वन्द्वमा प्रवेश गर्ने भएको छ । कानुन, नियम, प्रशासन, अदालत, सुरक्षा निकाय र आमसञ्चार माध्यमसमेत आफ्नो अनुकूल हुनपर्ने प्रधानमन्त्रीको तानाशाही मान्यताले अहिले चारैतिर अन्योल सिर्जना गरेको छ । पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमप्रति आक्रामक देखिएका भट्टराईले, गत शनिबार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई उनकै निवासमा पुगेर न्यायालयले आफ्नो पक्षमा काम गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्री बनेकै समयदेखि राष्ट्रपति, न्यायालय र प्रतिपक्षी नभए आफूले राम्रो शासन गर्नसक्ने बताउँदै आएका बाबुराम पछिल्लो समय तीनवटै शक्तिको शक्तिछेदन गरेपछि मात्र एकलौटी शासन गर्न पाइने रहेछ भन्न थालेका छन् । सञ्चारमाध्यम, नगारिकसमाज, बौद्धिक क्षेत्र, पत्रकार, कानुन व्यवसायी र एमाओवादी इतर विचार राख्नेप्रति असहिष्णु र हदैसम्म कठोर अभिव्यक्ति दिने भट्टराई अहिले द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधका आरोपीलाई आममाफी दिन लागिपरेका छन् । उनी राष्ट्रपतिबाट सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगरेका कारण पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या र अन्य जघन्य घटनाका अपराधीलाई कारबाही हुन नसकेको दाबी गरिरहेका छन् । जबकि, उनले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको अध्यादेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना र जघन्य अपराधका दोषीलाई पनि छुट दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । यही कारणले उक्त अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्टपतिलाई प्रतिपक्षी दल र युरोपेली युनियनसमेतले अनुरोध गरेको थियो । जब उनी चारैतिरबाट निराश बने तब न्यायाधीशलाई फकाउन पुगे । अब, यसमा प्रधानन्यायाधीश नै सजक हुन जरुरी छ ।
अपराधीलाई कारबाही गरे शान्तिप्रक्रिया बिथोलिन सक्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको मान्यताविपरीत अहिले सम्पूर्ण क्षेत्र आन्दोलित बनेको छ । यदि, द्वन्द्वकालका अपराधीलाई कारबाही गर्ने हो भने कोही पनि बाँकी नरहने प्रधानमन्त्रीको अर्को बचपना अभिव्यक्ति आफैँमा साह्रै कमजोर रूपमा प्रस्तुत भएको छ । हावादारी गफ होइन उनले कारबाही गरेर देखाउनुपर्छ । बाबुरामले अहिले हत्याका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिए पनि मानवअधिकार उल्लंघन र जघन्य अपराधका घटना जहिलेसुकै र जहाँसुकै ब्युँतनेछन् । प्रधानमन्त्री वा प्रधानन्यायाधीशले चाहेर पनि अब हुनेवाला केही छैन । अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन हतारिएका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न लगाउने र प्रधानन्यायाधीशले उक्त रिटमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा फैसला गरिदिनु पर्ने अनौठो प्रस्ताव अहिले अगाडि आएको छ । आफैँ प्रधानन्यायाधीशकहाँ पुगेर भट्टराईले न्यायालय पनि अपराधीकै पक्षमा उभिनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । अहिलेको समस्याको जड प्रतिपक्षी दल र राष्ट्रपति भएको आरोप लगाउने प्रधानमन्त्रीले आफू राजीनामा दिएर पन्छिने साथै राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न सहज वातावरण बनाउनेभन्दा पनि न्यायालयलाई नै आफ्नो प्रभावमा राख्ने कोसिस गर्नु आफैँमा निन्दनीय कार्य हो । यसले के स्पष्ट गर्छ भने उनी तानाशाही शैलीमा सरकार चलाउन चाहन्छन् । जुन कुरा जनताले स्वीकार गर्ने छैनन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग प्रधानमन्त्रीको लहडमा होइन सबै पक्षको सहमतिमा बन्नुपर्छ । बाबुरामले मात्र होइन कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूल नियम कानुन र आयोग गठन गर्न पाउँदैनन् । प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो प्रभावमा लिने, महान्यायाधिवक्तालाई पत्र लेख्न लगाएर अपराधीहरूको बयान रोक्न लगाउने, प्रहरी प्रशासनलाई धम्क्याउने, मानवअधिकारकर्मीलाई तथाकथितको आरोप लगाउने र सञ्चारमाध्यमको प्रसारण अवरुद्ध गर्ने कार्य प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले गर्न मिल्दैन । यसले लोकतन्त्र धरापमा पार्ने र तानाशाही शासन निम्त्याउने डर हुन्छ । यो प्रधानमन्त्रीको तानाशाह बन्ने सोचको उपज हो । यसलाई राष्ट्रपति, न्यायालय, प्रतिपक्षी र नेपाली जनताले नरोक्ने हो भने यो मुलुकमा गणतन्त्र होइन फासिस्टतन्त्र भित्रिने छ । यसर्थ, प्रधानमन्त्री भट्टराईका सम्पूर्ण गलत कार्यशैली रोक्न सबै क्षेत्र सचेत हुन जरुरी छ ।