प्रधानमन्त्रीको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति

पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्या आरोपीलाई दैलेख प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले तथाकथित मानवअधिकारवादीको उक्साहटमा अपराधीलाई पक्राउ गरेर शान्तिप्रक्रिया भाँड्न खोजेको आरोपसमेत लगाए । पत्रकार थापालाई अमानवीय यातना दिएर जिउँदै खाडलमा पुरेर मारेको बयान दिइसकेकाको पक्ष लिँदै अप्रत्यक्ष रूपमा आफू अपराधीको संरक्षकसमेत भएको सन्देश भट्टराईले दिन भ्याए । राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखसमेत रहेका व्यक्तिले के बोल्न हुन्छ र के बोल्न हँुदैन भन्ने हेक्कासमेत प्रधानमन्त्रीले राखेनन् । डेकेन्द्रका हत्यारा पक्राउ पर्दा आत्तिएका भट्टराई भोलि कृष्ण सेन इच्छुकका हत्यारा पक्राउ परे भने के गर्छन् भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिएको छ । गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीले एक कार्यक्रममा आफूले सत्ताको एउटा हाँगो मात्र समाउन पाएको हुँदा यसरी दोषी पक्राउ परेका हुन् भन्दै सत्ताको रूख नै कब्जा गरेपछि दोषीहरू पक्राउ नपर्ने आशय व्यक्त गरेर दुनियाँलाई चकित बनाए । देशका नागरिकका अविभावकसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले शान्तिप्रक्रिया भाँडिन सक्ने भन्दै दोषीलाई उन्मुक्ति दिने जुन उद्घोष गरे त्यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार र पदीय दायित्व विपरीत छ । पीडकको पक्ष लिएर पीडितलाई झन् पीडा थप्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । उनले यस्ता असंवैधानिक, अस्वाभाविक र गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर के गर्न खोजेका हुन् त्यो स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट अत्याचारपूर्ण क्रूर र अमानवीय घटना भएका छन् । द्वन्द्वकालका त्यस्ता सबै घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने हो भने नेपाल ‘न्याय दिन सक्ने’ राज्यको सूचीबाट हट्नुपर्ने हुन्छ । सन् २००५ मा नेपालले आफू मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्धरहेको र न्याय दिनसक्ने राष्ट्र भएको संयुक्त राष्ट्रसंघमा सम्झौता गरेको छ । युद्धका पनि आफ्नै नियम हुन्छन् । युद्ध अपराधीलाई पनि मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ । डेकेन्द्र अथवा कृष्ण सेन पत्रकार भएर लेखेकै आधारमा मारिएका हुन् । उनीहरूका हत्यारालाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्य अपराधीको मात्र हुन सक्तैन । प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले स्थापित कानुन र मूल्यमान्यतालाई ललकार्ने काम गर्छन् भने यस्तो मुलुकमा कानुनी राज्य स्थापना हुँदैन । पीडकहरू शासक र पीडित शासित हुनुपर्ने राज्य तानाशाहरूले मात्र चलाएको इतिहास छ । प्रधानमन्त्री भट्टराई तानाशाह बन्न खोजेका होइनन् भने उनले अपराधीको पक्ष लिनु हुँदैन । पीडितलाई न्याय दिने र अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कार्य राज्यले गर्नुपर्छ । सरकारप्रमुख रहेका व्यक्तिले कानुनी राज्य स्थापना र सुशासन कायम गर्न दबाब दिनुपर्नेमा उल्टै अपराधीको पक्ष लिएर पक्राउ परेकालाई छोड्न दबाब दिनु अवैधानिक र गैरजिम्मेवार कार्य हो । यस्ता आपत्तिजनक कार्य गर्न प्रधानमन्त्रीले मिल्दैन ।
मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा नेपाल मुछिँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले जघन्य घटनाका अपराधीका समेत मुद्दा फिर्ता लिँदै उन्मुक्ति दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र सशंकित बन्न पुगेको छ । शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने नाममा सबै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको मान्यताले थोरै समयका लागि नेपालमा काम गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो मान्यता काम लाग्ने छैन । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ पर्नुलाई लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ, विश्वमा नेपाल मात्र छैन । र, नेपाल विभिन्न प्रावधान मान्ने सर्तमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनिसकेको छ । द्वन्द्वकालका गैरन्यायिक हत्याका आरोपीलाई राज्यले सजाय गर्नै पर्छ । अन्यथा, विदेशी मुलुकमा हाम्रा नेता, कार्यकर्ता, सुरक्षा निकायका अधिकारी र अन्य व्यक्ति पक्राउ पर्ने र थुनिने क्रम बढ्नेछ । प्रधानमन्त्री भट्टराई आवेशमा आएर पत्रकार हत्याका आरोपीलाई पक्राउ गरेको राज्यलाई थाहा नभएको अभिव्यक्ति दिँदै छन् । उनी अपराधीलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले गम्भीर गल्ती गरेको कुरा सार्वजनिक गर्दै छन् । सुन्नमा आएको छ, दैलेखमा पक्राउ परेका पत्रकार हत्याका आरोपीको बयान सच्याएर छाड्न प्रधानमन्त्रीले आदेश दिइसकेका छन् । प्रश्न उठेको छ, अपराधीले अभियोग स्वीकार गर्दा पनि सजायबाट मुक्ति पाउनै पर्छ भनेर मुलुककै कार्यकारीले दबाब दिनु कहाँसम्म उचित हो ? के अब अपराधीले उन्मुक्ति पाउने राज्यको सूचीमा नेपाल पर्ने भयो ? प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार बन्ने हो भने राष्ट्रका नागरिकले न्याय पाउँदैनन् । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीले मर्यादा, विवेक र कानुनको पनि ख्याल गर्ने हो कि ?