विकल्पविहीन अवस्थामा राष्ट्रपति

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अहिले चलायमान बनेका छन् । ‘लिसो विचारधारा’द्वारा दीक्षित भट्टराई कुर्सी नछाड्ने सर्तमा अन्य विषयमा सहमति गर्न चलायमान बनेका हुन् । उनी विभिन्न नेताका घरमा पुगेर आफ्ना लागि प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित राखिदिए अन्य सर्त मान्न आफू तयार रहेको बिलौना पनि गाउँदै छन् । कहिले आपैँmले हत्या गरेको संविधानसभा ब्युँताउने सर्त र कहिले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने धारणा व्यक्त गर्ने भट्टराई आफू सहमतिको बाधक नभएको अभिव्यक्ति दिन पनि बिर्सदैनन् । तर, सहमतिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न भने उनी कुनै पनि सर्तमा तयार छैनन् । जसले गर्दा राष्ट्र नै अप्ठ्यारोमा परेको छ । विभिन्न दलका नेता र राष्ट्रपतिलाई भेटेर सत्ता सोच अनुरूप सहमति गरिदिन अनुरोध गर्दै हिँडेका भट्टराईले पछिल्लोपटक राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेटेर प्रस्तुत सबै अध्यादेश स्वीकृत गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको खबर बाहिर आयो । यसले के स्पष्ट गर्छ भने उनी अध्यादेशमार्फत नै लामो समय शासन गर्न चाहन्छन् । राजनीतिक र संवैधानिक संकट हटाउनुभन्दा पनि सत्ताको आयु लम्ब्याउने ध्याउन्नमा रहेका भट्टराई एकसूत्रीय कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेका छन् । उनको त्यो एक सूत्रीय कार्यक्रम भनेको सत्ता नछाड्ने नै हो । जसले गर्दा मुलुकमा एक पछि अर्को संकट थपिँदै गएको छ ।
राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि दलहरूलाई दिएको आठौँपटकको म्याद आज समाप्त हुँदै छ । प्रधानमन्त्रीले सोमबार नै राष्ट्रपतिलाई भेटेर जेठमा चुनाव गर्ने नयाँ प्रस्ताव राखेका छन् । अर्थात्, उक्त प्रस्ताव राखेपछि सत्ताको आयु अर्को एकमहिना लम्बिने भएको छ । निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूको म्याद पनि आजै सकिएपछि भट्टराईले त्यही आफूले हत्या गरेको संविधानसभा ब्युँताउने एकसूत्रीय प्रस्ताव लिएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ । जसरी हुन्छ राष्ट्र र जनतालाई संकटमा पार्दै भट्टराईले कुर्सी नछाड्ने भएपछि प्रतिपक्षीहरू बिलखबन्दमा पर्दै गएको बुझिन्छ । आन्दोलन पनि गर्न नसक्ने र वार्तालाई पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्ने प्रतिपक्षीको अवस्था बुझेका भट्टराईले अहिले नै मार्ग प्रशस्त गरिदिने सहज अवस्था देखिँदैन । यहीकारणले राष्ट्रपतिसमेत अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका छन् र प्रधानमन्त्री भट्टराई राष्ट्रपतिलाई धम्की दिने, घुक्र्याउने र फकाउने कार्यमा लागेका छन् । जबकि, उनले सहमतिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दै संकट निवारणमा ठूलो सहयोग गर्न सक्थे । अब, संवैधानिक निकायहरू पदाधिकारीविहीन बन्दै छन् । सहमतिविना कहीँ केही हुने वाला छैन । कानुनी राज्य र सुशासनलाई टेवा पुर्‍याउने राज्यका अंगहरू नरहेपछि स्वाभाविकरूपले राज्य असफल हुनेछ । अब, राज्यलाई असफल हुनबाट बचाउन राष्ट्रपतिले मात्र सक्छन् । तसर्थ, राष्ट्रपतिले लिसो विचारधाराका भट्टराईलाई हटाएर चुनावी सरकार गठन गर्न ढिला गर्नु हँुदैन ।
प्रश्न उठ्न थालेको छ के नेपाललाई राजनीतिक र संवैधानिक संकटबाट मुक्त नगर्ने ? के एक व्यक्तिकै कारण राष्ट्र र जनताले सधैँ दु:ख पाइरहने ? यस्ता प्रश्नको जवाफ अब राष्ट्रपतिसँग मात्र छ । म्याद थपको प्रक्रिया रोकेर चुनावी सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एक व्यक्तिको हैकम चल्दैन र नेपाललाई अपवाद बनाउनु पनि हुँदैन । एउटा ठूलै वितण्डा नमच्चिएसम्म प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्ने सोच नबनाएपछि अरू कसैले सोच्नै पर्छ, गर्नै पर्छ । त्यो शक्ति भनेको संविधानको संरक्षक र राष्ट्राध्यक्षको नाताले राष्ट्रपतिसँग सुरक्षित छ । आजित भएका जनता र प्रतिपक्षीको अपेक्षा पनि राष्ट्रपतितर्फ नै छ । यसर्थ, म्याद थपको प्रक्रिया रोकेर चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्छ । कसैको धम्की, घुर्की र प्रस्तावका पछि राष्ट्रपतिले धेरै लहसिनु हुँदैन । सबै दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर ‘तपाईंहरूले सक्नु भएन, मलाई जिम्मा दिनुहोस् म जे गर्छु त्यसमा तपाईंहरूले मञ्जुर गर्नुपर्छ’ भनेर राष्ट्रपतिले जिम्मा लिनुपर्छ । सबै दलका शीर्ष नेतालाई सहमतिमा सही गराएर राष्ट्रपति अगाडि नबढे अन्य विकल्प अब बाँकी छैन ।