निरन्तर म्याद थपको पीडा

सहमतिका लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आठौँपटक पुन: म्याद थपेका छन् । राष्ट्रपतिसामु उपस्थित भएर दलका शीर्ष नेताहरूले पुन: समय मागेपछि उनले ‘म्याद थप’ को शृंखलालाई निरन्तरता दिए । राष्ट्रपतिले असल मनसाय राखेर म्याद थपी दिए पनि सहमति हुने छाँटकाँट भने देखिँदैन । हुन त नेताहरूले आठौँपटकको म्यादलाई अन्तिमपटक भनेका छन् तर आ–आफ्ना अडान भने छाडेका छैनन् । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि हालतमा कुर्सी नछाड्ने अडान लिएपछि राष्ट्रपतिले दिएको सातौँपटकको समय पनि त्यसै खेर गएको थियो । आठाँैपटकको समय पनि त्यसरी नै खेर जानेछ । जबसम्म भट्टराईको ‘बालहठ’ रोकिँदैन तबसम्म दलहरूबीच सहमति हुँदैन । यो यथार्थ सबै पक्षले बुझेर पनि वैकल्पिक उपाय नखोजिनु आपत्तिजनक बन्दै गएको छ । एकातिर दलहरूबीच सहमति हुन सक्ने स्थिति नदेखिनु अर्कातिर राष्ट्रपतिले बारम्बार म्याद थप्नु विडम्बनापूर्ण खेल बन्दै गएको छ । राष्ट्रतिले यस्ता पट्यारलाग्दा गतिविधि रोकेर वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्न जरुरी छ । पूर्ण नहुने र सबै क्षेत्रमा वितृष्णा बढाउने ‘म्याद थपको शृंखला’ अब रोकिनुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिलाई लतार्दै अगाडि बढिरहेका भट्टराई सहमतिका बाधक हुन् । जबसम्म उनलाई हटाइँदैन तबसम्म सहमति हुन सक्दैन भन्ने छर्लंग भइसकेको छ । उनकै कारणले दलहरू बीचको तिक्तता झन् बढ्दै गएको छ । राष्ट्रपतिलाई समेत धम्क्याउने र घुक्र्याउने तर कुर्सी भने नछाड्ने भएपछि उनलाई राष्ट्रपतिले वैकल्पिक उपायबाट पनि हटाउनै पर्छ । अन्यथा, यो असहज परिस्थितिबाट मुलुकले त्राण पाउने छैन । संकटपूर्ण राजनीतिलाई निकास दिन र संवैधानिक रिक्तता हटाउन अब ढिला गरिनु हुँदैन । सहमति भन्ने तर सहमति हुन नदिने दल एमाओवादी हो भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको छ । वास्तवमा एमाओवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था रुचाउँदैन र वर्तमान पद्धतिप्रति उसको कुनै मोह छैन भन्ने पनि प्रमाणित भइसकेको छ । यसले के स्पष्ट गर्छ भने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू रक्षा र संवद्र्धन गर्नेतर्फ पनि उनीहरू क्रियाशील छैनन् । अर्थात्, डा. भट्टराई यस व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक छन् । जसले गर्दा लोकतन्त्र असफल हुँदै गएको छ ।
अहिले म्याद थपको विषय ठट्टामा परिणत भएको छ । एउटा सम्मानित संस्था हँुदाहँुदै पनि राष्ट्रपतिलाई ‘म्याद थप’ प्रकरणले हास्यास्पद बनाउँदै लगेको छ । प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रपतिलाई असफल र अव्यावहारिक बनाउन खोज्दै छन् । यो सबै सत्ताको आयु लम्ब्याउन गरिएको तिकडम हो । डा. भट्टराईजस्ता बौद्धिक व्यक्तिले सत्ताप्रतिको अति मोह र राष्ट्रप्रति कृतघ्नता जाहेर गरेपछि स्वाभाविक रूपले मुलुक सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थातर्फ उन्मुख हुँदै छ । अब, यी सबै पक्ष विपक्षमा गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर राष्ट्रपतिले ठोस कदम चाल्न सक्नुपर्छ । संविधानसभा पुन:स्थापना, आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार, सत्तारूढ घटककै कुनै व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार र स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा नयाँ सरकार भन्ने भट्टराईको मनसाय सकारात्मक छैन । उनी हठपूर्ण जिद्दी गरिरहेका छन् । कुर्सीकै लागि राष्ट्र र जनतालाई दु:ख दिन तम्सिएका भट्टराईलाई राष्ट्रपतिले नै किनारा लगाउनुपर्छ । राष्ट्रपतिले म्याद थप्दै जाने, प्रधानमन्त्री कुर्सी नछाड्ने र संकट लम्बिँदै जानु भनेको राष्ट्र असफल हुनु हो । त्यसको सुरुआत भइसकेको छ । राजनीति बिथोलिएको छ, समाज भाँडिएको छ, शान्ति–सुरक्षा बिग्रिएको छ, सुरक्षा संयन्त्र निष्क्रिय छ र जनता असुरक्षित छन् । यी, सबै हुनुमा वर्तमान राजनीतिक अन्योलको अवस्था नै हो । यदि, यसलाई बेलैमा नसम्हाल्ने हो भने कुनै पनि बखत लोकतन्त्र गुम्न सक्छ । तसर्थ, राष्ट्रपतिले अब म्याद थपिरहेर समय बर्बाद गर्नुभन्दा कडा रूपमा ठोस कदम चालेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ । अब, यो बाहेक अर्को विकल्प छैन ।