कूटनीतिक असफलता

नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई बेलायती सरकारले युद्ध अपराधको मुद्दामा पक्राउ गरेको छ । नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी नदिई अति पुरानो र घनिष्ट सम्बन्ध भएको मित्रराष्ट्रले कर्णेललाई पक्राउ गरेको खबरले नेपाल सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । अनौपचारिक रूपमा युद्ध अपराधको अभियोग भनिए पनि बेलायत सरकारले सबै विषयमा स्पष्ट पारेको छैन । तर, कानुन पालनामा अब्बल रहेको बेलायतले हचुवाका भरमा कर्णेल लामालाई पक्राउ गरेको भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । किनभने, त्यहाँ कानुनी राज्य र सुशासन स्थापित छ । उसका आफ्नै प्रकारका कानुन र नजिर छन् । जसलाई उल्लंघन गर्न मिल्दैन । तर, एकअर्का बीचको सम्बन्ध, कूटनीतिक मर्यादा र समझदारीप्रति भने बेलायत सरकारले कर्णेल काण्डमा खासै रुचि देखाएको पाइँदैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा युद्ध अपराध गरेको भनिए पनि लामाबाट भएको भनिएको अपराध कुन हो त्यो पनि किटान गरेको छैन । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि बिग्रने सम्भावना बढेर गएको छ । र, अन्य धेरै व्यक्ति युद्ध अपराधी बन्न सक्नेतर्फ पनि यसले औँल्याएको छ । नेपालका बहालवाला कर्णेल युद्ध अपराधको अभियोगमा विदेशमा पक्राउ पर्नु आपैँmमा लज्जाको विषय हो । यसमा नेपाल सरकारको पनि कमी–कमजोरी रहेको छ । ती कमी–कमजोरी सच्चाएर भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहन जरुरी छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई पक्राउ गर्ने बेलायती सरकारको कदम गलत भएको भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपालस्थित बेलायती राजदूत जोन टक्नटलाई मन्त्रालयमा बोलाएर विरोधपत्र थमाएको छ । राष्ट्रसंघीय मिसनमा खटिएका लामालाई तुरुन्त नेपाल फिर्ता गर्न कडा खालको विरोधपत्र (प्रोटेस्ट लेटर) थमाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति जनाएर नेपालमा पनि सरकार भएको जनाउ दिने काम भने यो पटक गर्‍यो । तर, सार्वभौम मुलुकको सरकारले आफ्नो कूटनीतिक मूल्य, मान्यता स्थापित गर्ने योजना भने अझै ल्याउन सकेको छैन । अहिले बेलायत सरकारले तत्कालीन सत्तापक्षका एक अधिकारीलाई पक्राउ गरेको छ । भोलि विद्रोही पक्षकालाई कुनै पनि मुलुकमा पक्राउ गर्न सक्छ । अहिले ‘बूढी मरी भन्नुभन्दा पनि काल पल्कियो’ भन्ने डर नेपाल सरकारलाई भएको छ । द्वन्द्वकालमा थुप्रै ज्यादतीपूर्ण घटना भएका छन् । धेरैलाई अभियोगहरू लागेको छ । यदि, यसरी नै पक्राउ गर्ने क्रम बढ्यो भने तत्कालीन सत्तापक्ष र विद्रोही पक्षका थुप्रै व्यक्ति युद्ध अपराधको अभियोगमा पक्राउ पर्न सक्छन् । तसर्थ, नेपाल सरकारले त्यस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र जघन्य अपराधमा आरोप लागेकालाई कानुन निर्माण गरेर नेपालमा नै कारबाही अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ अन्यथा विदेशमा नेपालको बेइज्जत हुने कार्य नरोकिन सक्छ ।
बेलायत सरकार नेपालको पुरानो मित्र हो । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा नेपाललाई उल्लेख्य सहयोग गर्ने दाता राष्ट्रमध्ये बेलायत पनि एक हो । कूटनीति र परराष्ट्र मामलामा बेलायत अति निपुण राष्ट्र मानिन्छ । कर्णेल पक्राउका सम्बन्धमा पनि उसले आफ्नो कानुनबमोजिम पक्राउ गरेको अनौपचारिक जानकारी दिएको छ । तर, राष्ट्रसंघीय मिसनअन्तर्गत सुडान खटिएका लामालाई पक्राउ गर्दा बेलायत सरकारले नेपाल सरकारसँग सामान्य सोधपुछसम्म नगर्नु आपैँmमा अनौठो विषय बन्न पुगेको छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको गत अक्टोवर आठ मा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनलाई ध्यान दिन जरुरी छ । नेपाल सरकारले नमाने पनि विश्वका अधिकांश मुलुकले उक्त प्रतिवेदनलाई आत्मसात् गरेका छन् । तसर्थ, त्यस प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यक्ति र घटनाप्रति नेपाल सरकारले स्पष्ट पार्दै राष्ट्रसंघलाई सहमतिमा ल्याउन सक्नुपर्छ । अन्यथा, अर्कालाई अरोप लगाउँदैमा आफू चोखिन सकिँदैन । यसतर्फ भने नेपाल सरकार सचेत रहनै पर्छ ।