दुई महिनाको काम दुई वर्षमा पनि भएन

काठमाडौं, २१ पुस । कांग्रेस नेतृत्वले कार्यसम्पादन समिति र विभागहरूलाई पूर्णता नदिलाएको तथा महासमिति बैठक नबसाएकोमा पार्टीमा असन्तुष्टि बढेको छ । महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम पार्टी नेतृत्वले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नगरेकोमा केन्द्रीय सदस्यहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।
केन्द्रीय कार्यसमिति, पार्टी संगठनका महत्त्वपूर्ण विभाग र समितिलाई महाधिवेशनको दुई महिनाभित्र पूर्णता दिनुपर्ने पार्टी विधानमा उल्लेख छ । तर, कांग्रेस नेतृत्वले यसलाई कहिले आन्तरिक विवाद त कहिले संक्रमणकालीन राजनीतिलाई दोष देखाउँदै टार्दै आएको टिप्पणी गर्छन् केन्द्रीय सदस्य गगन थापा । भन्छन्, ‘यस्तै प्रवृत्ति व्याप्त हुँदा आन्तरिक राजनीतिमा महत्त्व राख्ने यस्ता विषयकै कारण पार्टी नै शिथिल बन्न पुगेको छ ।’
महाधिवेशनलगत्तै पार्टीका विभाग र समितिहरूले काम गर्न थाल्नुपर्ने भए पनि पार्टी नेतृत्व यस्ता विषयमा चुकेको थापाको भनाइ छ । ‘कांग्रेसमा केही शीर्ष नेताको बैठक बस्ने र पार्टीको निर्णय भनी प्रचार गर्ने परम्परा नै बनिसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यसम्पादन समिति बनाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने हो ।’  तर, प्रक्रिया मिचेर ठूला नेताहरूले ‘कोठेबैठक’ बसी पार्टी विधानको धज्जी उडाउने काम गरिरहेको उनको आरोप छ । भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीलाई जीवन्त होइन, धराशयी मात्रै बनाउँछ ।’
विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिको एउटा बैठक र अर्को बैठकको अन्तरमा गर्नुपर्ने काम कार्यसम्पादन समितिले गर्ने उल्लेख छ । समितिको कामको विवरण केन्द्रीय बैठकमा अनुमोदनका लागि पेस गर्ने, केन्द्रीय कार्यालयअन्तर्गतका विभागहरूको समीक्षा गर्ने र संसदीय दलको कार्यसमिति, संसदीय दलका विषयगत समितिका संयोजकहरूसँग संयुक्त विचारविमर्श आयोजना गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । कार्यसम्पादनमा उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, अनुशासन समिति, संसदीय बोर्ड पनि गठन हुन सकेको छैन । लामो समय हुँदा पनि पार्टीको संगठन र बाह्य राजनीतिमा प्रभाव पार्ने विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने दोष जिम्मेवारी लिएका नेताहरूलाई दिन्छन् थापा । ‘पार्टीमा विभिन्न जिम्मेवारी लिएका साथीहरूले महत्त्व नबुझ्दा समस्या बढेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीमा यस्तै हुँदा पार्टी मातहतका जिल्ला र गाउँ तहसम्म पनि हामीले केही नगरे पनि हुन्छ भन्ने परेको छ ।’
पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्रप्राद बडु भने यी विषयमा टुंगो नलागे पनि कुनै काम नरोकिएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘ज्यादा ध्यान राष्ट्रिय राजनीतिमा दिनुपर्ने भएकाले यी काम रोकिएका हुन् ।’ कार्यसम्पादन समिति र पार्टीका कुनै पनि विभागको समस्या ठूलो नभएको बडुको तर्क छ । एक नेताले भने विवाद होला भन्ने डरले पार्टी नेतृत्व जहिल्यै भाग्ने गरेको बताए । ती नेताले भने, ‘विवाद र मनमुटाव आउँछ भन्दै पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दीमा राख्नुको घाटा पार्टीलाई परेको छ ।’
पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले पार्टी विधान र सहमतिको परम्परालाई लत्याएको भन्दै बल्लतल्ल बनेको विभाग संयोजकबाट वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षले राजीनामा दिएका थिए । विभागमा संयोजक तोकेको दुई साता पनि नबित्दै गत साउन ३१ मा विभाग र अञ्चल संयोजकले राजीनामा दिएपछि विभाग गठन अघि बढ्न सकेको छैन । देउवा पक्षका १२ विभाग संयोजक र ४ अञ्चल संयोजकले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । १३ साउनमा कोइरालाले ४२ विभाग र १४ अञ्चल संयोजक तोकेका थिए । देउवा पक्षधर भने सभापतिको कदम अव्यावहारिक र अवैधानिक भएको आरोप लगाउँछन् ।
०६७ असोजमा भएको महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा महत्त्वपूर्ण मानिने महासमिति बैठक पनि बस्न सकेको छैन । विधानमा प्रत्येक वर्ष महासमिति बैठक बस्नुपर्ने उल्लेख छ । महासमितिलाई केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको चुनावबाहेक महाधिवेशनको सबै काम गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, महासमिति बैठकको मिति घोषणा गरिए पनि स्थगन हुँदै आएको छ ।
यस्तै, महामन्त्री मनोनयनमा देखिएको विवादपछि केन्द्रीय समितिले पूर्णतासमेत पाउन सकेको छैन । ८४ सदस्यीय हुनुपर्ने केन्द्रीय समितिमा ८० सदस्य मात्र छन् । सहमहामन्त्री र चार सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी छ । पछिल्लो समय नेता भीमबहादुर तामाङको निधनपछि थप केन्द्रीय सदस्य पद रिक्त छ ।