अपराधप्रति मौन सरकार

मुलुक अहिले हत्या, हिंसा र बलात्कारको अखडा बनेको छ । अराजक अवस्था भोग्न विवश नेपाली जनता एकपछि अर्को बीभत्स हत्याको खबर सुनेर स्तब्ध बन्न बाध्य छन् । राज्यविहीनताको स्थिति देखिएको छ । समाजमा संवेदनशीलता, मानवीय सोच र परम्परागत मूल्य मान्यता धरासयी बन्दै गएको महसुस आमसर्वसाधारणलाई भएको छ । जसलाई सामाजिक विचलनको पराकाष्ठा भन्न सकिन्छ । मुलुकका सबै क्षेत्रमा हत्या, हिंसा, अपहरण, बलात्कारजस्ता घटनाले सामाजिक सुरक्षासामु चुनौती खडा गरिदिएको छ । व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा र चन्दा आतंकजस्ता घटना सामान्य बन्दै गएका छन् । राज्यका सुरक्षा संयन्त्र निष्क्रिय र पराजित अवस्थामा पुगेका छन् । सरकार यी सबै घटनालाई ‘झिना–मसिना’का रूपमा लिँदै आफ्नो कुर्सी जोगाउने एकसूत्रीय अभियानमा निर्लिप्त देखिन्छ । माओवादी द्वन्द्वको सुरु अवस्थादेखि देशमा दण्डहीनता मौलाएको थियो र छ । यसले गर्दा अपराधीहरूको मनोबल बढ्दै गएको छ । यो अपराधी प्रवृत्ति बढ्नुमा वर्तमान सरकार पूर्णरूपमा जिम्मेवार रहेको पाइन्छ । सरकारमा रहेका व्यक्ति र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता अपराधीको पक्षमा उभिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले निगाहमा बाँचेको सुरक्षा निकाय कर्तव्यबाट च्युत हुँदै गएको छ । र, यही नै मुलुकका लागि दुर्भाग्य बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ ।
गम्भीर प्रकृतिका घटनाका अधिकांश अपराधीलाई वर्तमान सरकारले आममाफी दिने अघोषित नियम स्थापित गरेको छ । यसलाई कानुनी राज्यप्रति सरकारले गरेको व्यंग्यका रूपमा लिन थालिएको छ । अहिले सिंगो मुलुक हत्या, बलात्कार हिंसाको चपेटामा जकडिएको छ । यसमा सबभन्दा बढी महिला हिंसा भएको छ । सरकारले कानुनी राज्य स्थापना गर्न सकेको छैन भने पक्राउ परेर सजाय पाएकाहरूको मुद्दा पनि धमाधम फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । एक महिनामै दुई दर्जनभन्दा बढी महिला हिंसाका घटना भएका छन् र अन्य त्यस्तै वीभत्स घटना बढ्ने क्रम जारी छ । वर्तमान सरकार यी तमाम घटनाप्रति गम्भीर बन्न सकेको पाइँदैन । यसैले गर्दा सरकारको विश्वसनियता गुम्दै गएको छ । उसका प्रत्येक कार्यमा पीडितले शंका गर्ने गरेका छन् । यही शंकाकै कारण महिला अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित बनेका छन् । जुन आन्दोलनलाई मानवीय संवेदना भएका सबैले सहयोग गरिरहेका छन् ।
हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना २१औँ शताब्दीको मानव कलंक हो । यो कलंक हटाउन सरकारले समाजमा दूरगामी प्रभाव पार्ने सबैखाले उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकार भने यस्ता जघन्य अपराधको शृंखलाप्रति बेवास्ता गर्दै कुर्सी जोगाउने कसरतमै लागेको पाइन्छ । यो नै अहिलेको दुर्भाग्य हो । मानवीय संवेदना स्थापित गर्न र हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटना रोक्न सशक्त कानुन बनाउन सरकार लागेको छैन । समाजमा चेतनाको अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी र कुप्रथा कायम छ । त्यसलाई हटाउने सरकारसँग कुनै सोच रहेको पाइँदैन । सरकारले दाइजो, बोक्सी, बालविवाह र समाजमा रहेका अन्य कुपरम्परा हटाउन चेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गर्न चाहिरहेको छैन । बरु अभियुक्तहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र दोषीलाई पक्राउ गर्न नदिने कार्य सरकारले गर्दै आएको पाइन्छ । अब, वर्तमान सरकारलाई जघन्य प्रकारका घटनाहरूप्रति संवेदनशील बनाउन नसक्ने हो भने पीडितले न्याय पाउन सक्ने अवस्था छैन । सरकार कुर्सीको खेलमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन भन्ने पाठ पढाउन पनि जरुरी छ । समाजलाई मानवीय संवेदना र मूल्य, मान्यता साथै पद्धतिप्रति सचेत गराउँदै अपराधीलाई कडा दण्ड सजाय दिलाउन सकेमात्र यो बीभत्स कुकार्यको शृंखला रोकिनेछ । यसतर्फ सबैले सोच्न जरुरी छ ।