पदाधिकारी नियुक्ति गर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ । कर्मचारीको भरमा चलिरहेको अख्तियारमा मुद्दाहरू भने थुप्रिरहेका छन् । पदाधिकारीलाई समेत मुद्दा हेर्नबाट वञ्चित गर्नसक्ने राजनीतिक नेता र उपल्लो तहका कर्मचारीविरुद्ध परेका सबै उजुरी अब अख्तियारमै थन्किने भएका छन् । आयोगका कर्मचारीले ती उजुरीमाथि छानबिन गरेर मुद्दा दायर गर्नसक्ने अवस्था छैन । पदाधिकारी नहुँदा अख्तियारका कर्मचारी ठूला नेता र वरिष्ठ कर्मचारीविरुद्ध छानबिन गर्न डराइरहेका छन् । सातवर्ष अघिदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको अख्तियार अब देखाउने दाँतमा सीमित हँुदै गएको छ । विभिन्न दलका नेता र सरकारका वरिष्ठ कर्मचारीविरुद्ध परेका उजुरीहरू सबै ‘पेन्डिङ’मा रहनु मुलुकका लागि राम्रो होइन । यसले भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने र मनोबल बढाउने काम गर्छ । अख्तियारका सचिवलाई जतिसुकै अधिकार दिए पनि पदाधिकारीले जस्तो काम गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् । किनभने, उनी कर्मचारी हुन् र कर्मचारीतन्त्र ‘निगाह’मा निर्भर छ । जो निगाहमा हुन्छ उसले ‘हाई प्रोफाइल’विरुद्ध परेका उजुरी दर्ता गर्न सके पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्दैन । तसर्थ, अख्तियारलाई जति सक्यो चाँडो पदाधिकारी दिनुपर्छ । अन्यथा, भ्रष्टाचारीहरूले पदको दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्न छाड्ने छैनन् ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको काण्ड लडाकुका नाममा भएको अनियमितता हो । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईमाथि गम्भीर आरोपसहितको उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएको छ । लगभग चार अर्ब रुपियाँ हिनामिना गरेको खुलस्त भएको अवस्था छ । यदि, निष्पक्ष छानबिन हुने र सबैलाई कानुन लाग्ने अवस्था भएमा उनीहरू दण्डको भागीदार बन्नेछन् । तर, अख्तियार नै पदाधिकारीविहीन भएपछि ठूलो भ्रष्टाचार काण्डका ठूला व्यक्ति सत्तामा ढलीमली गरेर बसिरहेको अवस्था छ । यो आफैँमा कानुनी राज्यको उपहास हो । अहिले भ्रष्टाचारी, तस्कर, गुन्डा र सजाय तोकिएका अपराधीले समेत उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । जसले गर्दा सुशासन र कानुनी राज्यको हुर्मत काड्ने काम भएको छ । कमसेकम अख्तियारले आफ्नो काम अगाडि बढाउने हो भने भ्रष्टहरूलाई सजाय हुने थियो । देखी–देखी लिखित रूपमै राज्यको ढुकुटी ब्रह्मलुट गर्नेहरू डराउने थिए । र मुलुक आर्थिक अनियमितताको अखडा बन्नबाट रोकिने थियो । कतिपय भ्रष्टाचारहरू देखी–देखी र जानीजानी गरिएका छन् । उदाहरणका रूपमा लडाकु भ्रष्टाचार काण्ड नै यथेष्ट छ । हँुदै नभएका लडाकुका नाममा रकम लगेर हिनामिना गर्नु भनेको दिउँसै डकैती गर्नु हो । यो खालको छुट कमसेकम लोकतान्त्रिक पद्धति भएको मुलुकमा हुँदैन । सबै जनतालाई थाहा हुनेगरी भएको भ्रष्टाचारको यति ठूलो मुद्दालाई कर्मचारी मात्र भए पनि अख्तियारले अगाडि बढाउनुपर्छ ।
भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुनासाथ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने उद्घोष गरेका थिए । तर, उनको उक्त उद्घोष आफ्नै सरकारका मन्त्री र पार्टीका सहयोद्धाहरूले गरेको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न मात्र थियो भन्ने कुरा अहिले पुष्टि भएको छ । एमाओवादीका आफ्नै लडाकुलाई ठगेको र हुँदै नभएका तीन हजार लडाकुको पाँच वर्षको तलबभत्तामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै कार्यकर्ताले भृकुटीमण्डपमा नेताहरूमाथि कुर्सी प्रहार गरेका थिए । यदि, एमाओवादी नेता बुद्धिमान थिए भने अख्तियारलाई छानबिन गर्न आह्वान गर्न सक्थे । तर, आफ्नै दलका नेतालाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएर त्यसलाई ढाकछोप गर्ने काम गरियो । यता ठूलो भ्रष्टाचारकाण्डको उजुरी दर्ता भए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउने हिम्मत अख्तियारले गरेन । यसले गर्दा भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । यो सबै आयोगमा पदाधिकारी नभएकै कारणले भएको हो । तसर्थ, अख्तियारमा अविलम्ब पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्छ ।