कार्यान्वयन हुनै नसक्ने निर्देशन

मुख्यसचिव एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लीलामणि पौडेलले प्राधिकरणमा काम नगर्ने कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनको यो निर्देशन कार्यान्वयन हुने हो भने सार्‍ह्रै राम्रो हुने थियो । पौडेललाई प्राधिकरण, संस्थान, सरकारी कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयमा समेत कति प्रतिशत कर्मचारी काम गर्दैनन् र कति प्रतिशत कर्मचारी बढी छन् भन्ने सबै थाहा छ । आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी, कामचोर प्रवृत्ति र युनियनहरूको दादागिरी साथै भ्रष्टाचारको अखडा बनेका कार्यालयहरू अत्यधिक छन् । मुख्यसचिव पौडेलले
प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता र ठूलाबडाले नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई सामान्य कारबाही गर्न पनि गार्‍ह्रो छ । तर, उनको प्रयास भने राम्रो हो । प्राधिकरणलाई खोक्रो र बेकामे बनाउने अनावश्यक रूपमा भर्ती गरिएका अदक्ष कर्मचारी नै हुन् । प्रत्येक मन्त्री, सचिव, र नेताले त्यसको अत्यधिक दोहन गरेका छन् । काम नगर्ने तर तलब भने अन्य कर्मचारीको भन्दा बढी नै लिने परम्परा प्राधिकरणमा स्थापित गरिएको छ । अनावश्यक रूपमा बोझ बनेर रहेका कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने मात्र होइन, हटाउन पनि सक्नुपर्छ ।
आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार र अन्य निकायहरूलाई समेत नेता र मन्त्रीहरूले भर्तीकेन्द्र बनाएका छन् । यस्ता कार्य रोक्न सके मात्र पनि यी संस्थानहरूले राहत पाउने थिए । मुख्यसचिवले यसतर्फ सोच्न सके राम्रो हुने थियो । मुख्यसचिव पौडेलले प्राधिकरणलाई सुधार गर्ने भन्दै कार्यक्रम सुरु गरेपछि त्यहाँ एक खालको खैलाबैला मच्चिएको छ । कामचोर प्रवृत्तिका कर्मचारीहरू आत्तिएका छन् । तर, अवस्था कस्तो छ भने ‘एकातिर टाल्यो अर्कातिर भ्वाङ’ भने जस्तो छ । उनले जोखिम मोलेर ती ‘ठूलाबडा’का कर्मचारीलाई चलाउन सक्ने अवस्था छैन । खानेपानी, आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार, नेपाल एअरलाइन्सजस्ता संस्थानहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूका आफन्त भर्ती गर्ने भर्तीकेन्द्र हुन् । ती भर्तीकेन्द्रका कर्मचारी पौडेलभन्दा निक्कै ‘पावरवाल’ छन् । तर, मुख्यसचिवले प्राधिकरणलाई सुधार गर्न आत्मादेखि नै चाहेका हुन् भने केही सुधार हुन सक्छ । सेवाग्राहीले बेलैमा सेवा पाउने परिपाटी बस्न सक्छ । राजनीतिले खोक्रो पारेको प्राधिकरण बौरिन सक्छ । यसका लागि भर्तीकेन्द्र बन्द गर्ने, बढी भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्ने, कर्मचारी युनियनलाई नियमसंगत ढंगले मात्र सञ्चालन गर्ने र कामचोर कर्मचारीलाई अवकाश दिन सक्नुपर्छ । यो चुनौतीपूर्ण कार्य गर्न सके मुख्यसचिवलाई त्यहाँ कार्यरत कामकाजी कर्मचारीले स्याबासी दिनेछन् । र, प्राधिकरणमा थोरबहुत सुधार पनि हुनेछ ।
विद्युत् प्राधिकरणसँग अहिले पनि प्रशस्त सम्पत्ति छ । प्रत्येक मन्त्री र नेताहरूलाई सवारी साधनदेखि इन्धन खर्चसमेत यसैले पुर्‍याएको छ । आफूसँग कति सवारी साधन छन् भन्ने समेत प्राधिकरणसँग यकिन तथ्यांक छैन । आफ्नै जग्गा–जमिन र अन्य सम्पत्तिमाथि पनि यसले आफ्नो पकड गुमाउँदै गएको छ । योभन्दा विडम्बना के हुन सक्छ । यस्ता कार्य रोक्ने हो भने प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थाले सुध्रिने मौका पाउने थियो । मुख्यसचिव पौडेल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएकै बखत अपारदर्शी खर्च गराइलाई पारदर्शी बनाउने र प्राधिकरणको सम्पत्तिलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य भए त्यो जीर्ण संस्थाप्रति सकारात्मक काम गरेको ठहरिने थियो । यो बाहेक भ्रष्ट कर्मचारी र पदाधिकारीको बानी–व्यवहारमा सुधार ल्याउनु पनि उत्तिकै जरुरत छ । नत्र ट्रान्सफरमर कान्ड बारम्बार दोहोरिने र प्राधिकरण उठ्नै नसक्ने गरी डुब्नेछ । अहिले पौडेलले अगाडि बढाएको सुधारको कार्यक्रमलाई विद्युत् प्राधिकरणमा मात्र होइन, सबैभन्दा अपारदर्शी बनेको आयल निगम र अन्य निकायमा पनि लागू गरिनुपर्छ । कामचोर कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेर देखाउन सके पौडेल धन्यवादको पात्र बन्नेछन् । मुख्यसचिव पनि भएको नाताले उनले धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था छ । यसका लागि इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।