खाद्यसंकट टार्ने उपाय

नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि उचित व्यवस्थापनको अभावमा यहाँका जनताले खाद्यान्न अभाव झेल्नुपरेको छ । परम्परागत कृषि प्रणाली, सिँचाइ, उन्नत बिउबिजन र मलको अभावले कृषक पीडित छन् । भौगोलिक अवस्था, माटोको उर्वरा शक्ति र बालीको पहिचान गर्न नसक्दा पनि कृषि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ । आधुनिक कृषि प्रणाली नीति अथवा बजेट भाषणमा मात्र सीमित रहनु मुलुककै लागि अर्को पीडा बनेको छ । एकातिर घट्दो कृषिउपज अर्काप्रति बढ्दो जनसंख्या वृद्धिदर यसले पनि नेपाली जनतालाई खाद्य अभावमा पार्ने गरेको छ । विशिष्ट प्रकृतिको हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले हामीलाई सहयोग गरे पनि सोहीअनुरूपको प्रविधि र बिउबिजन प्रयोग गर्न नसक्दा हामीले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न नसकेको अवस्था छ । नीतिनिर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरूले कृषिप्रधान देश भनेर भाषण गर्ने तर, आधुनिक कृषि प्रणाली भित्र्याउन खासै चासो नदिने गर्नाले पनि हाम्रो कृषि प्रणाली परम्परागत ढर्राबाट चलिरहेको छ ।
यो पुरानो प्रणालीलाई विस्थापित गरेर नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सकेमा हामी अन्न उत्पादनमा मात्र होइन, सबै खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ । तसर्थ सम्बन्धित पक्षले आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने काम गर्नुपर्छ ।
भौगोलिक दृष्टिकोणले विकट रहेको कर्णाली अञ्चलका जनता जहिले पनि भोकमरीको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । त्यस अञ्चलका कतिपय जिल्लामा मोटर बाटो पुगेका छैनन् । पुगे पनि वर्षायाममा यातायात चल्ने सम्भावना रहँदैन । जसले गर्दा तराई क्षेत्रको खाद्यान्न ढुवानी गरेर संकटग्रस्त क्षेत्रमा पुर्‍याउन जटिल समस्या भोग्नुपर्छ । स्थानीय उत्पादनले ६ महिना पनि खान नपुग्ने उक्त क्षेत्रमा रैथाने खाद्यान्न उत्पादनलाई आधुनिक प्रणालीअनुसार खेती गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने जमर्को पनि गरिएको छैन । परम्परागत कृषि प्रणाली, उत्पादनवृद्धिको सम्भावित क्षेत्र नखोजिनु र अप्ठ्यारो भौगोलिक अवस्था त्यहाँ भोकमरीको कारक बनेका छन् । यसले गर्दा सरकारले अनुदानमा त्यहाँ खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु परिरहेको छ । सेती, कर्णालीलगायत अञ्चलका अत्यन्त न्यून खाद्यान्न उत्पादन हुने जिल्लाका लागि प्रत्येक वर्ष सरकारले खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ । तर, यो कार्य झारा टार्नका लागि मात्र गरिएको पाइन्छ । यस वर्ष पनि सरकारले नेपाल खाद्य संस्थानलाई धान खरिद गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश पालना गर्न खाद्यले ढिलै भए पनि कैलाली र कञ्चनपुरमा धानको बिक्री मूल्य तोक्यो । तर, उक्त मूल्यमा कृषकहरू खाद्यलाई धान बेच्न तयार भएनन् । स्थानीय बजारमा चलेको उचित मूल्य नदिनु भनेको धान खरिद नगर्ने नियत हो । खाद्यले यस सम्बन्धी आफ्नो नीति स्पष्ट गर्न जरुरी छ ।
निकट भविष्यमा आइलाग्ने दु:खद भोकमरीबाट त्यस भेगका जनतालाई सकुशल उद्धार गर्न खाद्यान्नको जोहो गर्नै पर्छ । तर, संस्थानले ६० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कार्यक्रम नै अलपत्र पार्नु उचित होइन । कैलाली र कञ्चनपुरका किसानले खाद्यलाई सस्तोमा धान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन । उचित मूल्यमा खाद्यले किसानको धान किन्नुपर्छ । सुदुरपश्चिमका विकट पहाडी जिल्लाका जनतालाई ठूलो सहयोग गर्न तयार रहेको देखाउने तर काम भने नगर्ने सरकारको नीति होइन भने उचित मूल्य तिरेर किसानको धान खरिद गर्न खाद्यले कन्जुस्याइ गर्नु हँुदैन । यो वर्ष संस्थानको धनगढी र टीकापुरमा २०/२० हजार क्विन्टल तथा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा २० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य थियो । सोहीअनुसार धान खरिद गर्न संस्थान तयार रहेको तर अहिलेसम्म एक गेडो पनि धान खरिद गर्न नसक्नु विडम्बना नै हो । महेन्द्रनगरमा जम्मा दुईसय ५० क्विन्टल धान खरिद भएको छ । जबसम्म किसानले उचित मूल्य पाउँदैनन् तबसम्म संस्थानमा धान बिक्री गर्न आउँदैनन् । तसर्थ सरकारले दूरगामी सोच राखेर कृषिमा आधुनिक प्रणाली भित्र्याउने र तत्कालका लागि खाद्यसंकट टार्न उचित मूल्य दिएर किसानको धान किन्ने काम गर्नुपर्छ । यसले मात्र जनतालाई भोकमरीबाट जोगाउन सकिन्छ ।