केही महिनाअघि चर्को विवादमा परेर रोकिएको ‘विमानस्थल हस्तान्तरण’ मुद्दा फेरि ब्युँतिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत सबै अध्यागमन सुधार्न भारतलाई दिने प्रक्रिया थालनी गरेर अत्यन्त विवादमा फसेको वर्तमान सरकारले पुन: सोही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील मानिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत सुधार्न भन्दै भारतलाई दिनै पर्ने चर्को दबाब झेलिरहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उक्त ‘जिम्मा’ प्रक्रिया जसरी पनि टुंग्याउने मनसाय राखेको बुझिन्छ । यही मनसायअनुसार अहिले गृहमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर अन्तिम स्वीकृति दिनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ । जस्तोसुकै जोखिम मोलेर भए पनि विमानस्थल अध्यागमन भारतको जिम्मा लगाउने प्रक्रिया अब नरोकिने स्थिति निर्माण भएको छ । वातस्वमा राष्ट्रिय स्वाभिमान, सुरक्षा र राष्ट्रको संवेदनशीलतालाई समेत ध्यानमा राखेर अध्यागमन सुधार र सुदृढीकरण नेपाल सरकार आपैँmले गर्नुपर्ने थियो । तर, विप्पा सम्झौता गरी सकेपछि भारतको राजधानी दिल्लीमा ‘जुवाखेले’ भन्ने प्रधानमन्त्रीले विमानस्थल सुम्पने प्रक्रिया रोक्ने छाँट देखिँदैन । यो संवेदनशील विषयलाई हल्का ढंगले लिएर हस्तान्तरण गरियो भने भारतले चाहेको ‘एयर मार्सल’ राख्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ने छ । जसले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति नै हस्तक्षेप गर्न दिएको ठहरिने छ । यो संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको हुँदा सबैपक्षले विचार पुर्याउन जरुरी छ ।
भारत हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो । हामी भारत प्रति सम्मान गर्छांै । नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना छ । आवत–जावत र अन्य थुप्रै विषयमा रोकावट छैन । तर, हाम्रा आ–आफ्नै मूल्य र मान्यताहरू छन् । गौरवका विषयहरू छन् । अखण्डता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र सुरक्षाका विषयहरू पनि आ–आफ्नै प्रकारका छन् । नेपाल स्वाधीन राष्ट्र हो । यसले आफ्नो सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील अंग नै भारतलाई दिने कुरा गर्नु आपैँm पराधीन हुन खोज्नु हो । भारतप्रतिको अति अनुराग वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा देखिनु र विभिन्न खाले सम्झौता गरिनु आपैँmमा शंका उत्पन्न गर्ने विषय बनेको छ । हाम्रो अध्यागमन प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यहाँ सुधारका कार्यहरू पनि गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर, तेस्रो मुलुकलाई उक्त काम गर्न जिम्मा दिएर नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा उक्त कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ । किनकि, यो अन्तर्राष्ट्रिय नियम पनि हो । अध्यागमन सुधार्न भन्दै हचुवाका भरमा भारतलाई विमानस्थल नै बुझाउनु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो । तसर्थ, यस्ता राष्ट्रहित विपरीतका कार्य गर्नु गराउनु हुँदैन । अहिलेको सरकारले पनि यो खालका गतिविधि अगाडि बढाएर ऐतिहासिक गल्ती गर्नु मनासिव होइन । यो कार्य रोक्नै पर्छ ।
विश्वका अत्यन्त गए गुज्रिएका १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मध्ये ६ वटा विमानस्थल भारतमा पर्छ । भारतका विमानस्थलहरू सबै दृष्टिकोणले नराम्रा विमानस्थल मानिन्छन् । यदि, भारतले उत्तम विमानस्थल बनाउन सक्थ्यो भने पहिला आफ्नै बनाउने थियो । भारतसँग आफ्नै विमानस्थल सुधार गर्ने र त्यसलाई राम्रो बनाउने इच्छाशक्ति साथै क्षमता छैन भने नेपालको विमानस्थलको अध्यागमन सुधार गरिदिन्छ भन्नु विश्वास योग्य कुरा पनि होइन । यो केवल नेपालको संवेदनशील अंग भारतलाई बुझाउने उद्देश्य मात्र हो । भारत स्वयंले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको अध्यागमन व्यवस्था गरिदिन्छाँै भन्ने विदेशी संस्थालाई आफ्नो विमानस्थल सुधार्न दिएन । यी सबै विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्ने हो भने हाम्रा विमानस्थलका अध्यागमन सुधार्न होइन बुझाउन मात्र खोजिएको प्रस्ट हुन्छ । तसर्थ, यस्तो गैरजिम्मेवार कार्य गर्न वर्तमान सरकारलाई रोक्नुपर्छ । र, सबै पक्ष–विपक्ष यसप्रति गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया