खोजखबर

सरकारी सेवाबाहिर ३० हजार एड्सरोगी

सौर्य अनलाइन २०६९ पुष १ गते २:४० मा प्रकाशित

काठमाडौं, १ पुस । एचआइभी/एड्स नियन्त्रणका लागि बर्सेनि करोडौँ रकम आउने गरे पनि अझै ६० प्रतिशत बिरामी सरकारी सेवाबाट बाहिर रहेको पाइएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५० हजार ३ सय एचआइभीबाट संक्रमित छन् । तर, २० हजार ५ सय ४३ जना मात्र सरकारी सेवामा आएर जाँच गराउँछन् ।

सरकारी सेवाबाहिर रहेका २९ हजार ७ सय ५७ एचआइभी संक्रमित कहाँ छन् त ? एचआइभी नियन्त्रण तथा रोकथामको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. कृष्णकुमार राई ती एचआइभी संक्रमित कहाँ छन् भनेर खोजी भइरहेको बताउँछन् । निर्देशक डा. राईका अनुसार एचआइभीको संक्रमणमा रहेका ती ६० प्रतिशतलाई पत्ता लगाएर समयमै उपचारको दायरामा नल्याउने हो भने एचआइभीको अवस्था भयावह बन्न सक्छ ।
‘शिक्षा र आधुनिक जीवनशैली हुँदैमा मानिसहरू रोगको परीक्षणका लागि आउँछन् भन्ने होइन रहेछ,’ डा. राई भन्छन्, ‘एचआइभी र एड्सका सम्बन्धमा जतिसुकै खुलापन र उदारता आए पनि अझै एचआइभी भएकालाई भेदभाव गर्ने र अवसरबाट वञ्चित गर्ने कारणले उनीहरू उपचारमा आउन नसकेका हुन् ।’
केन्द्रका निर्देशकको भनाइमा एचआइभीका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था भने असहमति जनाउँछन् । उनीहरू सरकारले एचआइभीका लागि आएको रकमको सदुपयोग गर्न नसक्दा धेरै मात्रामा एचआइभी संक्रमित परीक्षणको दायरामा आउन नसकेको दाबी गर्छन् । नेपालमा सन् १९९० देखि एचआइभी नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रम सुरु भएको थियो । त्यसपछिको अवधिमा एचआइभीको क्षेत्रमा सरकारले उल्लेख्य प्रगति गर्न नसक्दा सरकारी सेवाबाट बाहिर रहेका ती एचआइभी संक्रमितले अन्य व्यक्तिलाई पनि थाहा नपाई एचआइभी संक्रमित बनाइरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार एचआइभी नियन्त्रणका लागि सरकारी तथा दातृनिकायबाट बर्सेनि करोडौँ रकम खर्च भए पनि त्यसको व्यवस्थापन हुन नसक्दा संक्रमितको संख्या घट्न नसकेको हो ।
राष्ट्रिय एचआइभी/एड्स महासंघ नेपाल (एनएपिएन)का महासचिव वसन्तबहादुर क्षत्री एचआइभी रोकथामका नाममा करोडौँ रकम आउने भए पनि त्यसको सदुपयोग नहुँदा एचआइभी संक्रमित उपचारको दायरामा आउन नसकेका बताउँछन् । ‘एचआइभी र एड्स नियन्त्रणका लागि दातृनिकायबाट प्राप्त सहयोगको सदुपयोग हुन नसक्दा नै बर्सेनि करोडौँ रकम त्यसै खर्च भइरहेको छ,’ महासचिव क्षत्री भन्छन्, ‘परीक्षण सेवा विस्तार, जनचेतना अभिवृद्धि तथा संक्रमितका लागि आएको भत्ताको रकम कहाँ खर्च हुन्छ ? त्यसको खोजी हुनुपर्छ ।’ उनले एचआइभी परीक्षणको सुविधा विस्तारमा सरकारले उल्लेख्य काम नगरेर नै भेदभावको बहाना बनाएको आरोप लगाए ।
एचआइभी भएकामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमित सरकारी सेवाबाहिर रहनु देशकै लागि खतरनाक अवस्था रहेको एचआइभी संक्रमित राजीव काºलेको ठम्याइ छ । ‘सेवाबाहिर रहेका झन्डै ३० हजार संक्रमितले थाहै नपाई धेरैलाई एचआइभी संक्रमण गराइरहेका हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जसका कारण अन्य थुप्रै व्यक्ति अन्जानमा यो रोगको सिकारमा परिरहेका छन् ।’
एचआइभीका लागि आएको रकम सदुपयोग हुन नसक्दा नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पनि पूरा गर्न नसक्ने देखिएको छ । ०१५ सम्ममा एचआइभी/एड्स रोग रोकथामको प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर संक्रमतिको दरलाई शून्यमा झार्नुपर्ने हुन्छ । तर, एचआइभी नियन्त्रणका कार्यक्रम सुरु भएको दुई दशक नाघे पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमित सरकारी सेवाबाट बाहिर हुँदा अबको तीन वर्षमा यो लक्ष्य पूरा नहुने पक्का भएको महासचिव क्षत्रीले बताए ।
केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एचआइभी संक्रमितमध्ये आधा पनि नियमित उपचारमा आएर औषधि खाएको पाइँदैन । केन्द्रका निर्देशक डा. राईले एचआइभी संक्रमितमध्ये ९ हजार जनाले एआरभी (एनटी रेट्रो भाइरल थेरापी) सेवा लिएकोमा ७ हजारले नियमित सेवा लिइरहेको जानकारी दिए । संक्रमित एक व्यतिmलाई वर्षमा करिब दुई लाख रुपियाँ बराबरको औषधि दिनुपर्ने उनले बताए ।
१५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति एचआइभीमा सचेत भएको दाबी केन्द्रको छ । केन्द्रका अनुसार २००१ देखि २०११ सम्ममा एसियाली मुलुकमध्ये नेपालमा संक्रमितको दर २५ प्रतिशतले घटेको छ । तर, यौनकर्मी, समलिंगी तेस्रोलिंगीको समूह तथा सुईबाट लागुपदार्थ सेवन गर्नाले संक्रमण बढी मात्रामा सर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारी सेवामा आएकामा पुरुषको संख्या १३ हजार १ सय ५७ जना, महिला ७ हजार ४ सय, समलिंगी ९ जना छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय