शिक्षकको विज्ञापन सकारात्मक

बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ भन्ने आहानलाई चरितार्थ पार्दै १७ वर्षपछि इतिहास दोहोरिने भएको छ । ढिलै भए पनि शिक्षक सेवा आयोगले देशभरका रिक्त शिक्षक दरबन्दीका लागि विज्ञापन गर्ने भएको छ । र, त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियामा आयोग जुटिसकेको छ । खुला प्रतिस्पर्धा र आवश्यक मापदण्ड पूरा गराएर योग्य, दक्ष, नैतिकवान् र इमानदार शिक्षक छनोट गर्नु सर्वथा उचित पनि हो । र, देशभरका विद्यालयमा अध्यापन गर्ने/गराउने शिक्षकको यथार्थ विवरण माग गरी लगत राख्दै आवश्यकताअनुसार रिक्त दरबन्दीमा नयाँ शिक्षक सिफारिस गर्नु आयोगको दायित्वभित्रै पर्छ । आयोगले समयसमयमा यथार्थ विवरण संकलन गरेर विभिन्न स्थानबाट माग भई आएका रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि सिफारिस गर्दै जानुपर्ने हो तर आवश्यक ऐनकानुनको अभाव तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिनिर्माणमा देखिएको अन्योलले समयमै आवश्यक दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकेको छैन । समयमै कार्य सम्पादन गर्न नसक्नुमा ऐन र नियमावलीलाई आयोगले दोष दिँदै आएको थियो । हालै मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधन भएपछि आयोगको बाटो खुलेकाले ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत तथ्यांक संकलनमा लागेको छ । हाल देशभर कहाँ र कति शिक्षक दरबन्दी खाली भएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक न शिक्षा मन्त्रालयसँग छ न त आयोगसँग नै । रिक्त दरबन्दीलगायत तथ्यांक संकलन गर्न मन्त्रालय र आयोगले नियमावली संशोधनलाई कुरिरहनुपर्ने थिएन । यसबाट जतिखेरको पानी त्यतिखेर घुम भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको देखिन्छ ।
आयोगले यसअघि वि.सं. ०५२ सालमा शिक्षकका लागि खुला विज्ञापन गरेर त्यसको आठ वर्षपछि मात्र नतिजा प्रकाशन गरेको थियो भने ०६० सालमा १२ हजार ९६ जना अस्थायी शिक्षकलाई स्वत: स्थायी गरेको थियो । त्यसपछि पनि हालसम्म देशमा लगभग २५ हजार शिक्षक दरबन्दी खाली रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । एकातिर देशमा बेरोजगारीको समस्या दिनानुदिन चर्कंदै गएको छ भने अर्कातिर शिक्षा ग्रहणको उत्कट अभिलाषाले विद्यालय पुगेका बालबालिका दक्ष गुरुको अभावमा कुहिरोका काग जस्तै बन्न पुगेका छन् । आयोगले हालसम्म सात लाखभन्दा बढीलाई शिक्षण अनुमति पत्र प्रदान गरिसकेको छ तर शिक्षकको विज्ञापनचाहिँ विविध कारण देखाएर गरेको छैन । राजनीतिक खिचातानी, नियमावली संशोधनको अड्को र स्वयं आयोगकै लाचारीका कारण हजारौँ योग्य व्यक्ति हातमा शिक्षण अनुमति पत्र बोकेर ‘झर्छ र खाउँला’ को आशामा बाँच्न विवश छन् । यसको प्रत्यक्ष मार खेप्न बाध्य छन्– अभिभावक र पढीगुनी भविष्य उज्ज्वल पार्ने अभिलाषाका साथ विद्यालय पुगेका ती कलिला बालबालिका । वर्षौँसम्म पनि सम्बन्धित निकायले रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न सकेको छैन । न समयमा पाठ्यपुस्तक पाइन्छ न त दक्ष शिक्षक नै । यस्तो अवस्थामा येनकेन प्रकार अध्ययन गरेर उत्तीर्ण गर्नुलाई नै विद्यार्थीको ठूलो सफलता मान्नुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको गुड्डी हाँक्नेहरु आफू मातहतका विद्यालय, त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको यथार्थ अवस्था र कार्यदक्षताको अनुगमन गरेर आवश्यक पृष्ठपोषणसहित शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा लाग्न सकेका छैनन् । अर्कोतिर हजारौँ लालाबालाको कोमल मनमस्तिष्कमा ज्ञान भरेर नैतिकवान्, इमानदार र योग्य व्यक्ति बनाउने ठेक्का लिएका बहालवाला शिक्षकहरु पनि विभिन्न दलका नेताका पिछलग्गू भएर हिँडेका छन् र आफ्नो स्थानमा खेताला शिक्षक नियुक्त गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा देशका कार्णधार मानिएका बालबालिकाले कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्लान् । सोचनीय विषय बनेको छ । विभिन्न सरकारका पालामा निर्णय गरी शिक्षा मन्त्रालयमार्फत देशभर वितरण गरिएका राहत दरबन्दीका कोटामा कार्यरत ४० हजार शिक्षकको अवस्था राजनीतिक चलखेल र आर्थिक अनियमितताका कारण अन्योलमा परेको छ । अर्कातिर वर्षौंसम्म स्थायी पदपूर्ति नगर्ने अनि त्यस ठाउँमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको पहँुचका आधारमा अस्थायी शिक्षक नियुक्त गर्ने र पछि तिनै अस्थायी शिक्षकलाई स्वत: स्थायी बनाउने ०४६ र ०६० सालको सरकारी नीतिले अहिले देशभर योग्य शिक्षकको अभाव हुँदै गएको देखिन्छ । प्रत्येक वर्षको एसएलसी परीक्षामा त्यसकै नमीठो प्रतिफल भोग्दै आएका छन्, सार्वजनिक विद्यालयका लाखौँ विद्यार्थी ।
समयमा खाली दरबन्दी परिपूर्ति गर्न त नसक्ने राज्यसंयन्त्र देशभरका एक लाख सात हजारभन्दा बढी स्थायी शिक्षकको निरन्तर अनुगमन गरी तिनीहरुमा समय सान्दर्भिक आवश्यक सीप र क्षमताको विकास गर्नेतर्फ अग्रसर छ भन्ने विश्वास गर्नु दिवास्वप्न मात्र हो । यस विषम परिस्थितिमा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने राज्यसंयन्त्रबाट समयमै दीर्घकालीन नीति निर्माण गरी शिक्षकको विज्ञापन, बढुवा आदिको क्यालेन्डर तयार पार्नु वाञ्छनीय छ । अनि, विद्यालय र त्यसमा कार्यरत शिक्षकलाई प्रत्यक्ष एवं सक्रिय राजनीतिक गतिविधिबाट निरपेक्ष राख्ने रणनीति राज्य र राजनीतिक दलका नेताले अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ । अन्यथा, यही परिपाटी कायम रहने हो भने शिक्षाको विकास भएन भन्नु वर्षाको भ्यागुतो बन्नुसरह हो ।