सत्ताको खेलले बिगार्‍यो मुलुक

राजनीतिक खिचातानी, नेताहरूको अकर्मण्यता र अस्थिरताका कारण नेपाली जनता वाक्कदिक्क भएका छन् । विकासे योजनाहरू प्राय: ठप्प छन् भने नयाँ योजनाहरू आउने सम्भावना न्यून छ । जसले गर्दा गरी खाने वर्गलाई निकै ठूलो मर्का परेको छ । तृतीयांश बजेटले आउनु पर्ने नयाँ विकासे योजना आउन सकेनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित योजनाहरू पनि रोकिए । मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग र मजदुर वर्गलाई अहिले बाँच्न गाह्रो भएको छ । वास्तवमा मुलुकको आवश्यकता र जनअपेक्षाभन्दा फरक सोच राखेर नेताहरू अगाडि बढ्नाले नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोचेर सम्बन्धित पक्षले कदम नचाल्ने हो भने नेपाली जनताले नसोचेको कष्ट बेहोर्नु पर्ने समय आउन सक्छ ।
सत्ताको लागि झगडा, बजेटमा झगडा, पद, प्रतिष्ठा र पैसाका लागि झगडा र अनन्तकालसम्म शासन गर्ने कलुषित सोचले नेताहरू ग्रस्त छन् । जसले गर्दा सहजरूपमा हुनुपर्ने विकास कार्यसमेत राजनीतिको घृणित चक्रव्यूहमा फसेका छन् । सहरी क्षेत्रका जनता खानेपानी, बिजुली, दैनिक उपभोग्य बस्तु र खाद्य सामग्री नपाएर छटपटाउन थालेका छन् भने, ग्रामीण क्षेत्र रोजगारी र खाद्यान्नको अभावमा पिल्सिन थालेको छ । कुशासन, मूल्यवृद्धि, अराजकता, घुस, भ्रष्टाचारलगायतका विकृति र विसंगति सत्तासीनहरूका लागि सामान्य बन्दै गएका छन् भने जनतालाई यसैले पिल्स्याइरहेको छ । अनियमितता र अराजकताको घिनलाग्दो रूप जतासुकै देख्न पाइन्छ । यसको रोकथाम गर्दै जनतालाई राहत दिनेतर्फ डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पटक्कै ध्यान दिएको छैन । राज्य भनेकै बालुवाटार र सिंहदरबार मात्र हो भन्ने भ्रमले सत्तासीनहरू ग्रस्त छन् । जसले गर्दा मुलुक राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक र कानुनी रूपले पतनशील अवस्थामा छ । यो सरकारले जनतालाई राहत दिनसक्ने र तत्काल गर्नुपर्ने काम समेत गर्न सकेको छैन । विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने कार्य किन रोकिए ? सञ्चालित आयोजनाहरूमा किन अनियमितता बढ्दै छ । अब, सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कार्य के हो ? भन्ने जस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजी वर्तमान सरकार सत्ता जोगाउनमा मात्र केन्द्रित रहनाले सबैतिर भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकार केवल सत्ता टिकाउनका लागि मात्र होइन राष्ट्र र जनताको अपेक्षा पूरा गर्नका लागि गठन भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
अहिले नेपाली जनतालाई मूल्यवृद्धि र बेरोजगारीले तर्साएको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न असफल सरकार मुलुकका लागि बोझ मात्र सावित भएको छ । जुन मुलुकमा विकास निर्माणका कार्य ठप्प हुन्छन्, जहाँ उद्योगधन्दा र शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिको कुरूप जालो बिछ्याइन्छ, जहाँ राजनीतिलाई व्यवसाय बनाइन्छ त्यहाँ आर्थिक उपार्जनका सम्भावनाका ढोका पनि बन्द हुन्छन् । अहिले नेपालमा यही भइरहेको छ । यही कारणले हाम्रो युवा पुस्ता विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूले विदेशी मुलुकमा गएर सस्तोमा आफ्नो श्रम बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेका छन् । त्यो रेमिट्यान्सलाई समेत उपयुक्त र भरपर्दो कार्यमा खर्च गरेको पाइँदैन । यसरी मूल्यांकन गर्दा नेपालको भविष्य कहालिलाग्दो हुने देखिन्छ । यो अवस्था आउन नदिन कहीँ कतैबाट पहल भएको पाइँदैन । अहिले पनि सत्ता जोगाउने र सत्ता प्राप्त गर्ने खेलमा नेताहरू लागेका छन् । जुन खेलको हारजितसँग जनताको कुनै सरोकार छैन । त्यही खेल खेल्न नेताहरू रुचाइरहेका छन् । अब, सत्ताको खेल छाडेर मुलुकलाई निकास दिनेतर्फ नेताहरू लाग्नुपर्छ । यसका लागि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार, सहमतिमा पूर्णबजेट र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ । अन्यथा, आर्थिक क्रान्तिको नाराभित्र टाट पल्टिएको राष्ट्र मात्र हामीसँग रहने छ । यसतर्फ सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।