संवैधानिक नियुक्तिको चासो

अहिले इतिहासमै कहिल्यै नभएको प्रहसनको अवस्था छ । सरकारप्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई आसीन छन् । उनलाई मधेसवादी पार्टी र अन्य केही साना दलको समर्थन प्राप्त छ । र, त्यही सरकार ढाल्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र (पछिल्लो समयमा एनेकपा माओवादीबाट छुट्टिएको नेकपा–माओवादीसमेत) अरू लागिरहेका छन् । उता, ‘खोपीका देउता’ राष्ट्रपति रामवरण यादवले एमाओवादीबाहेक अन्य सबै दलसहित सहमतिको प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवारको नाम माग गरिरहेका छन् । वर्तमान समयमा कुनै एकजना नेताको नाममा सत्ताभन्दा बाहिर रहेका दलहरूको सहमति हुन सक्छ भनेर कसैले यत्तिकै भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । ठीक यही अवस्थामा मुलुकभित्र संवैधानिक निकायहरूमा धमाधम पद रिक्त भइरहेका छन् र बहालवाला पदाधिकारी रिटायर्ड हुँदैछन् । वैधानिक निर्वाचित सरकार नभए पनि कम्तीमा ती संवैधानिक पदहरू रिक्त रहनु हुँदैन र त्यहाँ कत्ति पनि ढिलो नगरी योग्य व्यक्तिहरूको पदस्थापन हुनै पर्दछ भन्ने समयको विशिष्ट माग हो ।
संवैधानिक पदपूर्ति गर्नका लागि मुलुकमा संविधान र निर्वाचित संसद औ सरकार नभएको बेला एकमात्र विकल्प भनेको सर्वदलीय सहमति मात्र हो । यो तथ्यतर्फ जनताजर्नादन र देशको भलो हुने कसम खाएर राजनीतिमा होमिएको बताउने दल र नेताहरूले खासै पहल गर्न नसकेको स्थितिमा मुलुक कसरी अगाडि बढ्ने हो ? यसबारे कसले गम्भीर ढंगले सोच्ने हो ? पहिला आफू होइन बरू देश बनाऊँ भन्ने सोच विकसित गर्न  नसकेका राजनीतिकर्मीहरूले के यसरी कहिल्यै सोच्न सकेका छन् ? अथवा, होलान् त ? लगभग सबैथरी आफू कहिले सत्तामा आउने र ठाउँठाउँमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न पाइन्छ भनेर पर्खी बसेका दृष्टान्त मात्र छन् यत्रतत्र सर्वत्र । निश्चित छ, यस्तो कुराले देशको भलो गर्दैन ।
तर सत्य के पनि हो भने बहुदलीय शासनपद्धति भएको मुलुकमा, अझ अहिलेको नेपालमा जस्तो संक्रमणकालीन राजनीतिक समयमा, सबै दलहरूले आ–आफ्नो भागबन्डा खोज्नु सामान्य कुरा हो, जसलाई अन्यथा लिन सकिँदैन । भलै, वास्तविकता के हो भने यही दलीय भागबन्डाको स्वार्थले गर्दा नै रिक्त हुँदै गइरहेका संवैधानिक पदहरूको सहज पदपूर्ति हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदि अंगहरूमा यथाशीघ्र पदपूर्ति हुनु जरुरी छ । संविधान र संसद् नभएको भनेर यी पदहरू पूर्ति गर्नमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन किनभने ती पद योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने हो । यी सबै संवैधानिक अंगका रिक्त पदहरू पूर्ति गर्ने सवालमा कुनै पनि किसिमले दलीय स्वार्थ वा भागबन्डाको विवाद खडा हुनुहुँदैन । देशका सबै मुद्दाहरुलाई राजनीतिसित जोडेर संवैधानिक निकायहरुलाई अपांग बनाइराख्नु देशको हितमा छैन । ती पद पूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा मुलुक साँच्चै नै अराजकता र अव्यवस्थाको स्थितिमा जाने निश्चित छ । सचेत नेपालीहरूले त्यो हृदयविदारक दिन आउन आउन दिनु हुँदैन ।
नढाँटी भन्दा अहिले नेपालको अवस्था पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले आफ्नो कुनै राष्ट्रपतीय भाषणमा भनेझैं ‘मुलुकले मलाई के दियो वा दिन्छ भनेर सोच्ने होइन, बरु मैले मुलुकलाई के दिएँ वा दिन सक्छु’ भनेर सोच्ने बेला हो यो । के हामी यो विषयमा सोच्न वा अलिकति मात्र भए पनि समय खर्चिन तयार छौं ? यदि छौं भने निर्वाचित संसदीय सरकार नभए पनि हाललाई रिक्त संवैधानिक पदहरूको पूर्ति गर्न कुनै बाधा–व्यवधानले छेक्दैन ।