विवाद होइन सहमति गर

राष्ट्रपतिको आह्वान असंवैधानिक भएको पार्टीगत निर्णय गरेको एमाओवादी अहिले निकै रुष्ट बनेको छ । कामचलाउ भए पनि सत्तामा रजगज गर्दै सहमतिको संवैधानिक प्रावधानलाई छलछाम गरेर टार्दै आएको एमाओवादी सत्ताबाट बहिर्गमन हुने कल्पनाले भयभीत बनेको छ । अहिले पनि ऊ सहमतिका लागि सत्ता छाड्नुपर्छ भन्ने सोच्न सकिरहेको छैन । गत शनिबार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्ना पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बोलाएर राष्ट्रपतिको सहमतीय सरकार गठनको आह्वानलाई ‘असंवैधानिक’ भएको पुष्टि गर्न लगाए । ती कानुन व्यवसायीले संविधानका विभिन्न धारामा ‘सहमति’ भन्ने शब्द मात्र उल्लेख भएको तर्फ औँल्याउन पनि चाहेनन् । प्रधानमन्त्री ‘असंवैधानिक’ शब्द प्रयोगपछि निकै हर्षित भए  । मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक संकटप्रति चिन्तित भएर सहमति मात्र विकल्प हो भन्ने ठान्दै संवैधानिक भए पनि नभए पनि राष्ट्रपतिको आह्वानलाई प्रधानमन्त्रीले उचित मान्नुपर्छ । किनकि समस्या समाधानको एक मात्र विकल्प सहमति नै हो ।
त्यही सहमतिका लागि आह्वान गर्दाचाहिँ असंवैधानिक देख्ने प्रधानमन्त्रीले तोकेको समयमा चुनाव गराउन नसकेपछि आफू कति संवैधानिक त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ । यो संवैधानिक र असंवैधानिकको निक्र्योल गर्ने समय होइन । सहमतिमा मुलुकको समस्या समाधान गर्ने समय हो ।
संविधानसभाको अवसानपछि संविधानअनुसार शासन चलेन । एमाओवादीले सहमतिका लागि विभिन्न समयमा चलाएका छलफल र अघि सारेका विकल्प वास्तवमा सहमति गर्नका लागि थिएनन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । सत्ताको आयु लम्ब्याउन प्रतिपक्षलाई भुलाउने  र जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भयो । यदि, उसले चाहेको भए सहमतिको राष्ट्रिय सरकार र समस्या समाधान पहिले नै भइसकेको हुने थियो । अहिले सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरिसकेपछि सहमति गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । अब छलछाम र प्रपञ्च नचल्ने भएपछि एमाओवादी ‘सहमति’ शब्दसँगै तर्सिएको आभास पाइन्छ । यदि, त्यसो हो भने राजनीतिक बेइमानी हुनेछ । मुलुकको ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित एमाओवादीले सत्ताको नेतृत्व त्यागेर सहमतिको सरकार निर्माणमा अहं भूमिका निभाउन सक्नुपर्छ । उसका लागि यसले मात्र परिपक्व र भरपर्दो पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ ।
सहमति बने आफू बाधक नबन्ने, तुरुन्त सत्ता त्याग्ने बताइरहेका भट्टराई छुब्द अराजनीतिक शैलीमा प्रस्तुत हुनुहँुदैन । उनले सहमतिका लागि सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । संविधानमा आधार खोज्ने हो भने त्यहाँ राजनीतिक सहमतिबाहेक अन्य कुनै शब्द उल्लेख भएको छैन । यसकारण, राष्ट्रपतिको उक्त आह्वानलाई सहजरूपमा लिँदै सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न सबै दल, नेता, कार्यकर्ता र अन्य क्षेत्रसमेत लाग्नै पर्छ । विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र संवद्र्धन गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता साथै पद्धतिको विकास गर्नै पर्छ । कसैले पनि अनन्त कालसम्म सत्तामा बसेर शासन गर्ने सोच लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बनाउनु हुँदैन । त्यो तानाशाहले मात्र सोच्ने कुरा हो । लोकतन्त्रमा निरंकुशता पच्दैन । यिनै कारणले गर्दा राष्ट्रपतिले गरेको सहमतीय सरकारको आह्वानलाई शंकाको घेरामा नराखी सहजरूपमा लिँदै मंसिर १४ गतेभित्र सहमतिकै आधारमा दलहरूले प्रधानमन्त्रीको नाम दिन सक्नुपर्छ । यसले मात्र नेताहरूले बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य गरेको ठहरिनेछ । सहमति गर्न असफल बन्दै आएका दलहरूलाई समय सीमा तोकेर सहमति गर, अरू विकल्प छैन भन्नु के राष्ट्रपतिको अपराध हो ? मुलुकलाई जहिले पनि अनिर्णयको बन्दी बनाएर जनतालाई हदैसम्मको दु:ख दिनेचाहिँ अपराधी
होइनन् ? अब, यस्ता वाहियात र अमिल्दा तर्क गर्न छाडेर सहमतीय सरकार गठन गरेर नेताहरूले देखाऊन् । यो नै अहिलेको समस्याको समाधानको अचुक अस्त्र हो । सहमतिबाहेक अन्य विकल्प छैन ।