सहकारी अनुगमन टोलीको म्याद सकिँदै

काठमाडौं, ५ मंसिर । वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकबाट खटिएको टोलीको म्याद मंगलबार सकिँदै छ । गत साउनमा म्याद सकिएको टोलीको चार महिना पुन: थप गरिएको थियो । सहकारी विभागले राष्ट्र बैंकलाई पुन: म्याद थप गर्न आग्रह गरे पनि बैंकबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

स्रोतका अनुसार टोली राष्ट्र बैंक नै फकर्ने संकेत देखिएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने ठूला सहकारीको अनुगमन गर्न ०६६ माघदेखि राष्ट्र बैंकले दुईजना कर्मचारी खटाएको थियो । ‘म्याद थप गर्न राष्ट्रि बैंकमा पत्राचार गरिसकेका छौँ,’ सहकारी विभागका एक अधिकारीले भने, ‘म्याद थप गर्नेबारे कुनै जानकारी आएको छैन ।’ यसले गर्दा पुन: गरिने भनेको अनुगमनमा केही बाधा पुग्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको टोली फर्कियो भने अनुगमन कमजोर हुने र सहकारी विभागसँग दक्ष जनशक्ति कम रहेकाले समस्या उत्पन्न हुने ती अधिकारीले सौर्यलाई जानकारी दिए ।
अनुगमन टोलीको म्याद थप गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेकाले म्याद थप गर्नसक्ने पनि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सुर्दशनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । सो टोली फिर्ता भएमा सहकारी अनुगमन गर्न विभागलाई कठिनाई हुने उनले बताए । सहकारीको अनुगमन अत्यावश्यक भए पनि जनशक्ति अभावका कारण अनुगमन गर्न समस्या आएको उनले बताए । ‘सहकारीमा कम बजेट छ,’ ढकालले भने, ‘जसले गर्दा पनि आवश्यक अनुगमन गर्न समस्या भएको हो ।’
अनुगमनमा अधिकांश सहकारीले सहकारी ऐन, ०४८ र सहकारी मापदण्ड, ०६८ विपरीत कारोबार सञ्चालन गरेको पाइएको थियो । सहकारी संस्थाले निक्षेप दुरुपयोग गरेको, गैरसदस्यीय कारोबार पर्याप्त धितो र प्रक्रिया नपुर्‍याइ कर्जा लगानी गरेको लगायतका दर्जनाँै गल्ती गरेको भेटिएको भए पनि कमजोर कानुनका कारण ती सहकारीका सञ्चालकलाई विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । अनुगमन गर्नु र नगर्नुको औचित्य नभएको समेत केही सहकारीकर्मीको तर्क छ ।