सार्वजनिक संस्थानलाई पिपिपीमा लैजाने योजना

काठमाडौं, ४ मंसिर । सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा लैजाने तयारी गरेको छ । सरकारी संस्थान धराशयी बन्दै गएपछि सरकारले त्यस्तो तयारी गरेको हो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको १४ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले धराशयी हुँदै गइरहेका सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमश: पिपिपी मोडलमा लैजाने योजना सरकारले बनाएको जानकारी दिए । ‘पर्यटन बोर्डलाई नमुनाको रूपमा लिएर अन्य सरकारी संस्थानलाई पनि पिपिपीमा लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री बोगटीले भने ।
सरकारी पूर्ण स्वामित्व र अर्धस्वामित्वमा रहेका उत्पादनमूलक र सेवामूलक गरी कुल ३७ वटा सार्वजनिक संस्थान छन् । यसमध्ये १४ वटा घाटामा छन् । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा तीनवटाले मात्र सरकारलाई लाभांश दिएका थिए ।
पर्यटन बोर्डको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मन्त्री बोगटीले जुन अवधारणामा बोर्ड स्थापना भएको थियो, त्यसअनुसार काम भने हुन नसकेको गुनासो गरे । लामो समयसम्म बोर्ड अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै उनले सबै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । आफूले समस्या समाधानका लागि पहल गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्ने गरेको गुनासो उनको छ । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव तथा बोर्ड सञ्चालक समिति अध्यक्ष यज्ञप्रसाद गौतमले सबै विषयको सम्बोधन तत्काल हुने दाबी गरे ।
पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाले पिपिपीको अवधारणामा स्थापित बोर्डको कामबारे मूल्यांकन गर्ने बेला आएको बताए । निजी क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी नभएको गुनासो उनको छ । ‘पर्यटन प्रवद्र्धनले मात्र पुग्दैन मार्केटिङ पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । मार्केटिङमा निजी क्षेत्र कमजोर दखिएको छ,’ निरौलाले भने । निजी क्षेत्रबाट पर्यटनको विकासका लागि ठोस कार्ययोजना आउन नसकेको उनले बताए ।
बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष प्रदीप बस्नेतले लामो समयसम्म नेतृत्व अभाव हँुदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए । प्रमुख कार्यकारी छनोटमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि त्यो हुन नसकेको गुनासो उनले गरे । कार्यक्रममा वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित टेबलटेनिस प्रतियोगिताका विजयीलाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो ।