काठमाडौं, २८ कात्तिक । नेपालमा सहकारीको सुरुवात भएको छ दशकपछि राष्ट्रिय सहकारी नीतिको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । लामो समय लगाएर राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले नीति तयार गरी एक वर्षअघि तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेस गरेको सो नीति हाल सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो ।
‘राष्ट्रिय सहकारी नीतिको ड्राफ तयार गरी मन्त्रिपरिषद् पाठाएका छौँ,’ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्त सुर्दशनप्रसाद ढकालले भने, ‘प्रक्रिया पुगेपछि नीति पास हुनेमा ढुक्क छौँ ।’ सहकारीमार्फत् गरिबी, आर्थिक विकास, महिला, दलित, पिछडिएका वर्गको उत्थानलगायत विषयमा सहकारीको भूमिकाबारे नीतिमा समावेश गरिएको ढकाल बताउँछन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन भएपछि थप अध्ययन र अनुसन्धान गरी नीति तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘सहकारीकर्मीको छलफलपछि मात्र पूर्णरूप दिइएको छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘यसमा सहकारीकर्मीको समर्थन रहेको छ ।’ सहकारीमा मानिसको आकर्षण बढ्दै गए पनि सहकारी क्षेत्रलाई दिशा निर्देश नभएकाले नीति आवश्यक रहेको भए पनि हालसम्म नीति नहुनु दुर्भग्य रहेको विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले बताए । सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासका लागि नीति आवश्यक रहेको पनि उनका भनाइ छ । सहकारीमार्फत् कृषिको व्यावसायीकरण, कृषि उद्योग, किसानद्वारा उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउने प्रणालीको विकासका साथै उद्यमशीलतालाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
सबै सहकारीकर्मी, सदस्य अनुकूल नीति आवश्यक रहेको चन्द्रसूर्य साकोसका अध्यक्ष रामशरण बस्नेतले बताए । देश संसद्विहीन रहेकाले सबैलाई मान्य हुने नीति हुनुपर्ने उनको माग छ । सदस्यको सामाजिक, आर्थिक विकासमा नीतिले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको जोड छ । ‘सहकारीसँग राय मात्र मागेको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीका सबै निकायमा छलफल गरिनु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन ।’ नीति आउँदा सहकारीलाई मान्य हुने र सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने खालको हुन नहुने उनको तर्क छ ।
नीति निमार्णका लागि बोर्डका सहअध्यक्षको संयोजकत्वमा एक मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा राष्ट्रिय सहकारी संघ, सहकारी विभाग, सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगका प्रतिनिधिका साथै सहकारी विज्ञ सहभागी रहेका थिए । सहकारी अभियान हालसम्म आइपुग्दा २५ हजारभन्दा बढी स्थापना भएका छन् । सहकारीका पर्याप्त नीति, ऐन–नियम तथा विनियमावली नहुँदा सहकारीमा विकृति समस्या र जोखिम बढेको छ ।
प्रतिक्रिया