प्राचीन पूर्वीय दार्शनिकहरूले संसारमा चलेका नीतिहरूमध्ये राजनीति उत्कृष्ट नीति भन्दै आएका थिए । तर, नेपालमा वर्तमान अवस्थामा उत्कृष्ट राजनीतिलाई निकृष्ट नीति बनाइएका छन् । सुशासन हुनुपर्नेमा कुशासन भइरहेको छ । एक अर्काको विरोधको नाममा कूशब्दसमेत प्रयोग हुँदै गइरहेको सबैमा विधितै छ । उदाहरणका निम्ति माधव नेपालले अरू दलका नेता इनारको भ्यागुता हो भने हामी बाइपंखी घोडा हौँ भनेका थिए ।
चराचर जगतमा आ–आफ्ना राज्य हुन्छन् । बाइपंखी घोडा यो विश्व ब्रह्माण्डको कुन राज्यमा होला धेरैलाई थाहा छैन । ०६८ साल ताका केपी ओलीले बाँदरलाई खेतालो लगाएर मकैको कुन्यौँ लगाउन सकिन्छ ? भनेका थिए । के बाँदरले मान्छेद्वारा अह्राएको काम गर्ने कुनै दुनियाँमा होला ? केही दिन अगाडि केपी ओलीले नै राजा जनककी छोरी पाउने प्रतिस्पर्धामा धनुषवाण उचाल्न नसक्ने राजकुमारहरूले धनुषवाणलाई छाडेर गएको उदाहरण दिएका थिए । त्यसमा बुझ्नुपर्ने के छ भने धनुषवाण उचाल्न नसक्ने राजकुमारहरूले वाण र सीता दुवै छाडे । राजकुमारहरू आफ्नै देश फर्केर गए तर राजा जनकलाई राजकुमार पद छाडेर नगएको इतिहासमा भेटिन्छ । त्यस्तै झलनाथ खनालले खुल्लामञ्चमा ‘प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आफूखुसीले कुर्सी छाडेर हिँडे हिँड्नु नत्र कठालोमा समातेर सडकमा पछार्छौं’ भनेका थिए । त्यस्तै केही दिन अगाडि ईश्वर पोखरेलले संसद् पुन:स्थापनाको विषयलाई अस्वीकार गर्ने नाममा ०६४ मा स्थापना भएको ‘६ सय एक सभासद्रूपी भेडीगोठ चाहिँदैन’ भनेका थिए । के ईश्वर पोखरेल संलग्न भएको पार्टीले पनि भेडा नै भेडा सिफारिस गरेका हुन् त ? तीन दलका शीर्ष भनिने नेताहरू पनि ६०१ भित्रका ठूला भेडामा परिणत भएनन् र ? आफ्नै शीर्ष नेतालाई भेडा बनाउने नेता अराजक कि ६०१ अराजक ? भर्खरका केटाकेटीले बोलिने शब्दहरू किन बोले होलान् ? सोच्दै जाँदा कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादलाई तिलाञ्जली दिएपछि यस्तै शब्दहरू आउने रहेछ ।
यसै सिलसिलामा आउने कुरा वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य राष्ट्रपतिबाट हुने कि संसद् पुन:स्थापनाबाट भन्ने बहस चलिरहेको छ । यस सम्बन्धमा एमाले, कांग्रेसका नेतालगायत संविधानविद् भन्नेहरूले समेत् गतिरोधको निकास दिने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छ भनेका छन् । राजनीतिमा सामान्य ज्ञान हुनेहरूले के बुझ्छन् भने उहाँहरूमा ०४७ को संविधानलाई राजाले जसरी प्रयोग गरेका थिए त्यसैगरी ०६३ को अन्तरिम संविधानलाई पनि राष्ट्रपतिले प्रयोग गरुन भन्ने देखिन्छ । त्यो कुरा सचेत नेपाली जनताले किन सम्भव देखिरहेका छैनन् भने ०४७ को संविधानको धारा ३५ को (उपधारा १) मा नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा नीहित हुनेछ, भनिएको छ । ०४७ को संविधानको धारा ७२ मा अध्यादेश सम्बन्धी संसद्को दुवै अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्नु परेमा श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सेमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मौसुफबाट आवश्यक सम्झिबक्सेमा आदेश जारी गर्न सकिबक्सनेछ । तर, यस्तो अध्यादेश दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत: निश्क्रिय हुनेछ भनिएको थियो । त्यस्तै धारा ११५ मा संकटकालीन अधिकार सम्बन्धी नेपाल अधिराज्यको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाहिरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा श्री ५ बाट नेपाल अधिराज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सकिबक्सनेछ र घोषणा भएको ३ महिनामा प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तत्कालीन अवस्थामा राजाले आफ्नो निरंकुशता लाद्नका लागि मन्त्रिपरिषद् नभई सदन तगारो देखेका थिए । तर, अहिलेको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १४३ (उपधारा १) भाग १९ मा नेपाल राज्यको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राज्यमा वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सकिनेछ भनेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति सक्रिय कति उचित छ ?
त्यसैले ०५८ मंसिर ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो बसमा पारी राजाले संकटकाल घोषणा गरे । मन्त्रीपरिषद्लाई कमजोर र बदनामी बनाउन यो राजाको पहिलो प्रहार थियो । त्यस्तै ०५९ जेठ ९ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई नै संसद् विघटनको घोषणा गर्न लगाइयो । निरंकुश शासनलाई छेक्ने तगारो संसद् नै नभइसकेपछि त्यसै वर्षको असोज १८ गते देउवालाई असक्षम घोषणा गरी राजा आफ्नो निरंकुश यात्राको रेल कुदाउन सक्षम भए । आफूखुशी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नियुक्ति गरियो । आखिर उनले पनि चुनाव गर्न सकेनन् र गरेनन् । तैपनि, यो उनको दोस्रो प्रहार थियो । संसद् नै नभए पछि संविधानको जस्तोसुकै व्याख्या गर्ने अधिकार कसैले पाए भने त्यसको दुरुपयोग हुन्छ । त्यसैगरी ०६१ माघ १९ गते आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुका साथै आन्दोलनरत दलका नेताहरूलाई जेलनेल, घरमै नजरबन्द, पक्राउलगायतका ताण्डव नाच देखाए ।
संविधानका कतिपय धाराहरू निलम्बन गरियो । विशेष गरी मानव अधिकार, प्रेससँग सम्बन्धित धारालाई निशाना बनाइयो । यो उनको अन्तिम र तेस्रो प्रहार थियो । तर, वर्तमान राष्ट्रपतिलाई राज्यसञ्चालनको कार्यकारिणी अधिकार भएको देखिँदैन । ०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा ३७ मा कार्यकारिणी अधिकार सम्बन्धमा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले, अन्तरिम संविधानको कुनै पनि धारा तथा उपधारामा नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा राष्ट्रपतिलाई दिइएको छैन । यसै कारण कसैले पनि राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउँदै निरंकुशतातर्फ तान्नु मनासिब हुँदैन । यसले भविष्यमा नराम्रो नजिर कायम गर्ने हुनाले यो मार्ग मुलुकका लागि हितकर हुँदैन । अहिले सहकार्य र सहमति नै समस्या समाधानका लागि एकमात्र विकल्प हो ।
उल्लेखित कोणबाट हेर्दा हिजोको राजाभन्दा आजको राष्ट्रपति अधिकार विहीनको अवस्थामा देखिन्छन् । राष्ट्रपति सक्रिय हुने र स्वविवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ कतै पनि देखिँदैन । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले कदम चाल्न ढिलो भयो भन्नेहरूले राष्ट्रपति संविधान बमोजिम चल्ने कि संविधानभन्दा बाहिर बसेर कदम चाल्ने ? यसको जवाफ दिनुपर्छ । संविधानभन्दा माथि सर्वसाधारणदेखि राष्ट्रपति महोदयसम्म हुनुहुँदैन भन्ने हेक्का ती नेता र दलले राख्नुपर्छ । संविधानसम्मत नै चल्ने हो भने कुन बुँदाले राष्ट्रपतिलाई नयाँ कदम चाल्ने अधिकार दिएको छ स्पष्ट बुँदा र धारा समेत देखाउनुपर्छ । अन्यथा, अतिरञ्जित र आधारहीन तर्कहरू राखेर राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक उचालेर मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ लैजानु हुँदैन । राजनीतिज्ञ र संविधानविद् भन्नेहरूले पनि के बुझ्न जरूरी छ भने, यदि आँखामा पट्टी बाँधेर एकछिन ठीक बाटोमा हिँडे पनि त्यो उचित हुँदैन । त्यसैले सधैँ आँखा खोलेर हिँड्नुपर्छ । भन्नुको तात्पर्य भोलि आउन सक्ने कुनै पनि निरंकुश शासनलाई रोक्ने हतियार र वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलाई फुकाउने अधिकार भनेको विघटित संविधानसभाको पुन:स्थापना मात्रै हो ।
प्रतिक्रिया