काठमाडौं, २४ कात्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकले धान्नै नसक्ने डिजेल प्लान्ट किन्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले आगामी तीन महिनाभित्र ३६ मेगावाट र नौ महिनाभित्र ४४ मेगावाटको प्लान्ट किन्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सरकारले जारी गरेको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा दुई सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट किन्ने उल्लेख छ । त्यही कार्ययोजनाअनुसार बिहीबारको बैठकमा डिजेल प्लान्ट किन्ने निर्णय भएको प्राधिकरण कार्यकारी सचिवालयका निर्देशक अष्टरत्न शाक्यले बताए । निर्देशक शाक्यका अनुसार बैठकले दुई चरणमा गरी करिब ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट ल्याउने निर्णय गरेको छ । दुई प्लान्ट किन्न ९ अर्ब ५४ करोड ९६ लाख रुपियाँ लाग्ने बताइएको छ । तर, प्राधिकरण अधिकारीहरू भने ८० मेगावाटको प्लान्ट किन्न, जग्गा अधिग्रहण मुआब्जा वितरणलगायत सम्पूर्ण कामका लागि झन्डै १८ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने बताउँछन् । यो निर्णयलाई प्राधिकरणका कर्मचारीले भने प्राधिकरण डुबाउने ‘आत्मघाती’ निर्णय भनेका छन् ।
पहिलो चरणको प्लान्ट आगामी ३ महिना माघभित्र र दोस्रो चरणको ०७० को साउनभित्र जडान गरिसक्ने निर्णय भएको छ । प्राधिकरणले पहिचान गरेका विभिन्न स्थानमा प्लान्ट जडान गरिनेछ । पर्साको परवानीपुर, लहान, सिमरा, दुहवीलगायत सात स्थानमा जडानका लागि प्रस्ताव गरिए पनि निश्चित भने भइसकेको छैन । डिजेल प्लान्ट राख्दा ठूलो वायु र ध्वनि प्रदूषण हुने भएकाले जग्गासमेत पाउन मुस्किल हुने अधिकारीहरू बताउँछन् । बैठकले प्लान्ट किन्न परामर्शदाताका रूपमा नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अब बस्ने समितिले यो निर्णय पारित गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएर रकम माग गर्ने प्राधिकरणका निर्देशक अष्टरत्न शाक्यले बताए । उनका अनुसार सरकारले आर्थिक भार बेहोरे मात्र प्लान्ट किन्न र सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारीले भने डिजेल प्लान्ट किन्ने निर्णय प्राधिकरणकै लागि ‘आत्मघाती’ निर्णय भएको बताएका छन् । ‘प्राधिकरणले हेटौंडाको १४ दशमलव ४ मेगावाटको डिजेल र दुहबीको ३९ मेगावाटको मल्टिफ्युल प्लान्ट सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ किन्छु र सञ्चालन गर्छु भन्नु मूर्खता हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘यो प्राधिकरण डुबाउने आत्मघाती निर्णय पनि हो ।’ प्राधिकरण स्रोतका अनुसार चुहावटसहित हिसाब गर्दा डिजेल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट करिब ४० रुपियाँ पर्छ । ऊर्जाविद्हरूले डिजेल प्लान्ट खरिद गर्ने कोसिस कमिसन खाने षड्यन्त्र मात्रै भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
बूढीगण्डकीमा परामर्शदाता
६ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न फ्रान्सको ट्रयाक्टेबेल इन्जिनियरिङलाई परामर्शदाताका रूपमा छनोट गरिएको छ ।
प्राधिकरणको बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको निर्णयले छनोटको निर्णय गरेको हो । कम्पनीको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट उच्च अंक भएकाले छनोट गरिएको प्राधिकरणका निर्देशक अष्टरत्न शाक्यले बताए । ३० महिनाभित्र डिपिआर गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ट्रयाक्टेबेल कम्पनीले प्रस्ताव गरेको ८५ करोड रुपियाँको आर्थिक प्रस्तावमा ७ करोड रुपियाँ करसहित कुल ९२ करोड रुपियाँमा छनोट गरिएको हो । सन् १९८४ मा पूरा गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार २ सय २५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुने र यसबाट वार्षिक २ हजार ४ सय ९५ गिगावाट घन्टा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया