बार र बेन्च ‘शीतयुद्ध’मा

काठमाडौ, २४ कात्तिक । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको बेन्च बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारी र नेपाल बारबीच ‘शीतयुद्ध’ सुरु भएको छ । ‘लोकतन्त्र स्थापनापछि अन्य निरंकुशता सकिए पनि न्यायपालिकाको नेतृत्वमा निरंकुशता ज्यूँका त्यूँ रहेको’ भन्दै बारले प्रधानन्यायाधीशको बेन्च बहिष्कारको चेतावनी दिएलगत्तै बार र बेन्चबीच सुरु वक्तव्यबाजी उत्कर्समा पुगेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको बेन्च बहिष्कार गर्ने बार एसोसिएसनको चेतावनीपछि सर्वाेच्चका न्यायपालिका अधिकृत समाज र विभिन्न पेसागत संगठनले विज्ञप्तिमार्फत बेन्च बहिष्कार भए आफूहरूले आन्दोलनको आँधी–बेहरी ल्याइदिने चेतावनी दिएका हुन् । बारप्रति पलटवार गर्दै पेसागत संगठनहरूले ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थसिद्ध गर्न चाहने वर्गले हिजोदेखि पवित्र संस्थामाथि धावा बोल्दै आएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । ‘बारको पछिल्लो अभिव्यक्ति पनि यसकै निरन्तरता हो,’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । उनीहरूले बेन्च बहिष्कार गरे न्यायालयमा कालोकोटधारीलाई नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सर्वाेच्चमा रहेका नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनहरूले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन् । बार एसोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा प्रभाव पार्न र बारको आगामी चुनावलाई लक्ष्य गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि हमला गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सर्वाेच्च अदालत अधिकृत समाजले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत ‘व्यक्ति र संस्थाको स्वार्थपूर्तिका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयप्रति आक्रमण गरेको’ जनाएको थियो । समाजले विज्ञप्तिमार्फत बारको यस्तो कार्यबाट प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता एवं लोकतन्त्रमाथि नै खतरा पुग्ने अवस्था आएको उल्लेख
गरेको थियो ।
बार एसोसिएसनका पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारीको भेलाले सोमबार प्रधानन्यायाधीश रेग्मी न्यायालयको नेतृत्व गर्न अक्षम रहेको ठहर गर्दै बेन्च बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वले दैनिक प्रशासन सञ्चालन र मुद्दाको पेसी तोक्नेबाहेक कुनै पनि काम नगरेको जिकिर गरिएको थियो । भेलाले न्यायालय खाली हुँदै गए पनि प्रधानन्यायाधीश रेग्मी नेतृत्वको न्यायपरिषद् न्यायाधीश नियुक्तिमा मुकदर्शक भएको, १४ जेठमा व्यवस्थापिका संसद्को म्याद सकिने जानकारी हँुदाहँुदै पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै चासो नराखेको, कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठताको उपाधि वितरण नगरेकोलगायत आरोपसमेत लगाएको थियो । त्यसलगत्तै बारका सर्वोच्च, काठमाडांै, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रे शाखाले विज्ञप्ति निकालेर त्यसमा आफूहरूको कुनै संलग्नता नरहेको जनाएका थिए ।