अन्तरजातीय जोडी सुरक्षा खोज्दै सुर्खेतमा

सुर्खेत, २३ कात्तिक । जुम्लाका एक जोडी प्रेमी/प्रेमिका सुरक्षा माग्दै सुर्खेतमा आइपुगेका छन् । तलिहुम–१ जुम्लाका २१ वर्षीय नन्दबहादुर तिरुवा र सोही गाविसको वडा नम्बर २ की १८ वर्षीया तारादेवी रावत सुरक्षा खोज्दै सुर्खेत आइपुगेका हुन् । दुई वर्ष अघिदेखि एक–अर्कालाई माया प्रेम गर्दै आएका उनीहरू बाबुआमा बन्दै छन् । तर, समाजमा अन्तरजातीय विवाह स्वीकृत नहुने देखिएपछि गाउँबाट विस्थापित भएका हुन् ।

कक्षा १२ मा अध्ययनरत तिरुवा र कक्षा ९ मा अध्ययनरत रावतबीच औपचारिक विवाह नभए पनि उनीहरूबीचको शारीरिक सम्पर्कबाट रावत गर्भवती भएको ६ महिना पुगेको छ । तिरुवा र रावत दुवै विवाह गर्न चाहन्छन् । तर, अन्तरजातीय विवाहपछि घरपरिवार र समाजबाट तिरस्कृत हुने डरले उनीहरू विवाह गर्न र सुरक्षा खोज्न सुर्खेत आइपुगेका हुन् ।
तारादेवीको गर्भमा हुर्किरहेको बच्चा प्रतिदिन बढ्दै जाँदा उनलाई वास्तविकता ढाकछोप गर्न कठिन र गाउँमा विवाह गर्न सम्भव नभएपछि १० दिनअघि उनीहरू घरबाट भागेर सुर्खेत आएका हुन् । आफूहरू विवाह गर्न तयार भए पनि घरपरिवार र समाजबाट अपहेलित हुने भएकाले भाग्न बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन् । ‘हामी अहिले पनि एक अर्कालाई उत्तिकै माया गर्छौं,’ तिरुवाले भने, ‘तर घरपरिवार र समाजले नस्विकार्ने भएकाले भागेर आएका हौँ ।’ घरपरिवारले अस्वीकार गरे परिवार त्यागेर भए पनि विवाह गर्ने तिरुवाले बताए । रावत पनि तिरुवाँसँगै विवाह गर्न राजी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामी चोखो माया गरेका छौँ, जुन जातको भए पनि जीवन बिताउने हामीले हो, त्यसैले विवाह गर्न पाउनुपर्छ ।’
घरपरिवारले स्वीकार गरे घर फर्किने र नगरे भारत गएर भए पनि जीवन बिताउने निर्णय लिएर घर छाडेका उनीहरूले रावतको गर्भमा रहेको बच्चालाई जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्नुपरे पनि जन्माउने बताएन् । छोरी खोज्दै सुर्खेत आइपुगेका राउतका बाबु दानबहादुरले छोरीको गर्भपतन गराउनका लागि वीरेन्द्रनगरस्थित एक मेडिकलमा समेत पुर्‍याए । तर गर्भधारण गरेको ६ महिना पुगिसकेकाले गर्भपतन गर्न नमिल्ने स्वास्थ्यकर्मीले सल्लाह दिएपछि दानबहादुरले निराशा व्यक्त गर्दै एक मात्र सन्तानको रूपमा रहेकी छोरीले दलित परिवारसँग विवाह गर्ने निर्णय गरेर आफ्नो इज्जतमाथि दाग लगाएको गुनासो गरे ।
नेपाल पीडित समुदाय संरक्षण
केन्द्र (नेफ्सकोन) सुर्खेतका संयोजक नारायण विकले मुलुक जातीय छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिए पनि समाजमा यस्ता घटना दोहोरिने गरेको बताए । उनले छुवाछुत अन्त्यका लागि बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म छुवाछुत मुक्त घोषणा कार्यक्रम घोषणामै सीमित हुने बताए ।