एक वर्षमा ६९ हजारभन्दा बढी मुद्दा फैसला

काठमाडौं, १५ कात्तिक । देशभरका अदालतबाट एक वर्षभित्र ६९ हजारभन्दा बढी मुद्दा फैसला भएका छन् । सर्वाेच्च, १६ पुनरावेदन र ७५ जिल्ला अदालतबाट आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ६९ हजार दुई सय ८२ थान मुद्दा फैसला भएको हो ।

तीन तहका देशभरका अदालतमा पुराना र नयाँ गरी एक लाख ४३ हजार चार सय ३२ थान मुद्दा विचाराधीन थिए । यस आर्थिक वर्षभित्र सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन १९ हजार ४५ मध्ये ६ हजार तीन सय ६० थान मुद्दाले किनारा पाएको सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ । यसैगरी, १६ पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन २७ हजार नौ सय ६५ मध्ये १६ हजार आठ सय ५२ र ७५ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ९६ हजार चार सय २२ थान मुद्दामध्ये ५६ हजार ७० थान मुद्दाले किनारा पाएको सर्वोच्चले जनाएको छ । यस आर्थिक वर्षभित्र बढी मुद्दा दर्ता र फैसला हुनेमा पुनरावेदन अदालतमा पाटन छ भने जिल्ला अदालतहरूमा काठमाडौं जिल्ला अदालत । पाटन पुनरावेलन अदालतबाट १० हजार चार सय ७० विचाराधीन मुद्दामध्ये पाँच हजार नौ सय १६ थान मुद्दा फैसला भएको छ । यसैगरी, काठमाडौं जिल्ला अदालत १४ हजार पाँच सय ६८ मध्ये आठ हजार पाँच सय ३३ थान मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् ।
सर्वोच्च, पुनरावेलन र जिल्ला अदालतमा दुई सय ५० प्रकारका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । दर्ता भएका मुद्दामध्ये विगत वर्षभन्दा यस वर्ष कर्तव्य ज्यानका धेरै छन् । सर्वोच्च अदालतले मात्र तीन सय ६३ थान मुद्दा किनारा लगाएको छ । यस आर्थिक वर्षमा मात्र कर्तव्य ज्यानका सात सय ३१ थान मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आइपुगेका थिए । तीन सय ६३ थान मुद्दा सर्वोच्चले अन्तिम किनारा लगाए पनि अझै एक हजार एक सय १६ थान कर्तव्य ज्यानका मुद्दा किनारा लाग्न सकेका छैनन् ।
अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष मुद्दा फर्छोटको संख्यामा वृद्धि भए पनि प्रतिशतका हिसाबले कम मुद्दा फैसला भएका छन् । अधिल्लो वर्षको भन्दा यस वर्ष करिब ११ प्रतिशत मुद्दा कम फैसला भएको सर्वाेच्चको तथ्यांकले देखाएको छ । सर्वोच्च अदातलले यस वर्ष ६ हजार बढी मुद्दा फैसला गरे पनि १३ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । पुनरावेदन अदालतमा ११ हजार एक सय १३ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । त्यसैगरी देशभरका जिल्ला अदालतबाट ४० हजार तीन सय ५२ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । देशभरका अदालतमा बर्सेनि मुद्दाको चाप बढ्दै गए पनि मुद्दा फछ्र्योटको अवस्था भने सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । लक्ष्यजति मुद्दा फछ्र्योट गर्न नसक्नुको मुख्य कारण न्यायाधीश अभावलाई न्यायालयहरूले देखाउने गरेका छन् । कार्यरत न्यायाधीश अवकाशमा जाने तर समयमा पदपूर्ति हुन नसकेका कारण मुद्दा फछ्र्योटमा केही समस्या आएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त रेग्मीले बताए ।