पूर्ण बजेटको तयारी गर्ने सत्तारुढ दलहरुको निर्णय

काठमाडौं, १४ कात्तिक । एक तृतीयांश बजेटको समयावधि सकिनै लाग्दा सत्तारूढ दलहरूले पूर्णबजेटको तयारी गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले भने यो सरकारलाई पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नदिने जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सत्तारूढ एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकमा पूर्णबजेट ल्याउने विषयमा छलफल भएको हो । अन्य दलसँग पनि परामर्श गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
‘बजेटको विषय पक्ष र प्रतिपक्षको साझा हो, देशको अर्थतन्त्र चलाउन बजेट त ल्याउनै पर्छ,’ सल्लाहकार पौडेलले सौर्यसँग भने, ‘यसबारे राजनीतिक दलबीच पनि सहमतिको पहल गर्ने कुरा भएको छ ।’

पूर्णबजेटमा सहमति नभए विकल्पको विषयमा त्यसपछि मात्रै सोच्ने पौडेलको भनाइ छ । सत्तारूढ दलहरूले सहमति नभए पनि पूर्णबजेट जारी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन् । कर्मचारी, व्यापारी सबै बजेटकै पक्षमा भएकाले पूर्णबजेटको तयारी गर्ने निष्कर्षमा सत्तारूढ दल पुगेका हुन् । सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा पूर्णबजेट जारी हुन नसक्ने परिस्थिति आए आंशिक बजेटको पनि वैकल्पिक तयारी गर्ने बारेमा छलफल भएको बताइएको छ ।
सत्तारूढ दलहरूको बैठकपछि तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कात्तिक मसान्तभित्रमा बजेट नआए देश ठप्प हुने भएकाले पूर्ण बजेटका लागि दलहरूसँग छलफल गर्ने जानकारी दिए । दलबीच सहमति नभए अध्यादेशमार्फत आंशिक बजेट भए पनि ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको एक तृतीयांश मात्रै खर्च अधिकार लिनेगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको अन्तरिम संविधानको धारा ९६(क) बमोजिमको बजेट कात्तिक मसान्तमा सकिँदै छ । कात्तिक मसान्तभित्रै बजेट नआए आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनेछन् ।
सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा नयाँ संविधानका लागि संविधानसभाको पुन:स्थापना या नयाँ निर्वाचन भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस–एमालेलाई दिएको लिखित प्रस्तावका विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए । दाहालको प्रस्तावप्रति मधेसी मोर्चाले आशंका जनाएको स्रोतको भनाइ छ । ‘संघीयताको विषय थाती राखेर संविधान जारी गर्दा संघीयता नै हराउँछ कि भन्ने आशंका मात्रै जनाउनुभएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पौडेलले भने, ‘अध्यक्षको प्रस्तावप्रति उहाँहरूको अरू आपत्ति र असन्तुष्टि होइन ।’

यो सरकारले बजेट ल्याउन मिल्दैन : विपक्षी
सत्तारूढ दलहरूले पूर्णबजेटको तयारी गर्ने निर्णय गरेलगत्तै विपक्षी दलहरूले भने वर्तमान सरकारले बजेट ल्याउनै नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता रामशरण महतले वर्तमान सरकार रहेसम्म पूर्णबजेट आउन नसक्ने ठोकुवा गरे । ‘वर्तमान सरकार रहेसम्म पूर्णबजेट आउन सक्दैन,’ नेता महतले सौर्यसँग भने, ‘पूर्णबजेटको तयारी गर्ने निर्णय सत्ता लम्ब्याउने चाल मात्रै हो । यही सरकारले पूर्णबजेट ल्याउने कुरा कांग्रेसलाई मान्य हुँदैन ।’
एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले पनि संसद् नभएको र राष्ट्रिय सहमति नबनेको अवस्थामा वर्तमान कामचलाउ सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन नसक्ने बताए । ‘यही सरकारलाई पूर्णबजेट ल्याउन सहमति दिने कुरै हुँदैन,’ एमाले सचिव ज्ञवालीले सौर्यसँग भने, ‘बजेटमा मात्रै छलफल गरेर हुँदैन, सत्ता साझेदारी, संविधान निर्माणलगायत सबै विषयमा प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सहमति कायम नभई पूर्णबजेट ल्याउने कुरा एमालेलाई मान्य नहुने सचिव ज्ञवालीको भनाइ थियो । कात्तिकभित्रै बजेट, सत्ता साझेदारी, संविधान निर्माणलगायत विषय र प्रक्रियामा सहमति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।