महान् चाड दसैँको बिदामा पनि वार्ता र छलफलको क्रम जारी राख्ने बताएका ठूला दलका शीर्ष नेताले उल्लेख्य रूपमा सहमतिका लागि वार्ता गर्न सकेनन् । दसैँको अन्तिम समयमा आएर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वार्ताका लागि गम्भीर बनेको पाइयो । यो गम्भीरता र सक्रियताले पहिलादेखि नै निरन्तरता पाउनुपथ्र्यो । ढिलै भए पनि दाहालको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिनै पर्छ । तर, राष्ट्रले भोगिरहेको राजनीतिक संकट र संवैधानिक रिक्तता हटाउन सक्रियता र निरन्तरता भन्दा पनि सफा नियतको आवश्यक पर्छ । यसतर्फ सबै दलका शीर्ष नेताले ध्यान दिन जरुरी छ । अध्यक्ष दाहालले अन्य दलका नेता सँगको भेटमा राजनीतिक संकट समाधानका लागि दुईवटा विकल्प प्रस्तुत गरे । उनले विघटित संविधानसभा पुन:स्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे भने दोस्रोमा निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव गरे । वास्तवमा यी दुई विकल्पबाहेक अन्य विकल्प हाललाई देखिँदैन । तर, जरा गाडेर बसेको विश्वासको संकट नहटाएसम्म कुनै विकल्प काम लाग्ने छैन । दलहरूमा चुलिएर रहेको अविश्वास र सत्तास्वार्थकै कारण राजनीतिक र संवैधानिक संकट नहटेको हो । तथापि, दलका नेताले नै विकल्प दिनै पर्ने वाध्यतात्मक अवस्था विद्यमान छ । यसलाई नकार्न सकिँदैन ।
संविधानसभा पुन:स्थापना हुँदैमा समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा सत्ता बाहिरका दलहरू विश्वस्त देखिँदैनन् । विगतले पनि पुन: स्थापनाले मुलुकको संकट पार लगाउला भन्नेमा शंका गर्ने प्रसस्त ठाउँ राखिदिएको छ । नयाँ निर्वाचनका लागि पनि राजनीतिक र संवैधानिक संकटको तगारो तेर्सिएको छ । जे गर्ने भए पनि दलहरूबीच सहमति अपरिहार्य बनेको छ । एकातिर विश्वासको संकट अर्कातिर मिल्नै पर्ने अवस्था अब के गर्ने ? स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले पुन:स्थापना कुनै हालतमा मान्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् भने एमालेले नयाँ निर्वाचनमा जाने पार्टीगत निर्णय गरिसकेको छ । यसका साथै प्रतिपक्ष दलहरूले वार्तामा सरकारले राजिनामा दिनुपर्ने विषयलाई पहिलो शर्त बनाएका छन् । साथै उनिहरूले २ जेठमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान पुन: दोहोर्याएका छन् । प्रतिपक्षका यी सर्तहरू प्रति एमाओवादी खासै सकारात्मक बनेको पाइँदैन । वास्तवमा एमाओवादी सत्ता छाड्न चाहँदैन भन्ने प्रतिपक्षीहरू सत्ता प्राप्तिकै लडाइँमा होमिएका छन् । जसले गर्दा सहमतिलाई झन् टाढा पुर्याएको छ । यो यथार्थ सवैसामु स्पष्ट भइसकेको छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले संविधानसभा पुन:स्थापना भए कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने बताए पनि पहिला राष्ट्रिय सरकार त्यसपछि मात्र सहमति भन्ने कांग्रेसी अडानले झन् अप्ठ्यारो अवस्था आउने देखिन्छ । वास्तवमा दलहरूले सत्तालाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेका कारण संकटले मौलाउने मौका पाएको हो । संकट निवारणका लागि आ–आफ्ना अडानबाट दलहरू पछि हटेर सर्वस्वीकार्य बाटो पहिल्याउनै पर्छ । त्यो भन्दा अन्य विकल्प देखिँदैन । घमण्ड र अहंले राष्ट्रलाई नै असफल बनाउँछ । तसर्थ शीर्ष नेताहरूले गम्भीरता पूर्वक सोच्न जरुरी छ ।
एक तृतीयांश बजेट यही कात्तिक मसान्तमा सकिँदैछ । त्यसभन्दा अगाडि दलहरूबीच सहमति नभए बजेट आउने सम्भावना छैन । यदि, यो अवस्था बेहोर्नु परेमा आर्थिक संकट र अराजक अवस्था मात्र होइन नेपाल असफल राष्ट्र वन्न सक्छ । यसरी चारैतिरबाट राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक र न्यायिक हिसावले नेपाली घेरिनेछन् । यसको सम्पूर्ण दोष नेताहरूले वोक्नु पर्ने छ । तसर्थ, राष्ट्रिय सरकार गठन गर्दै संविधानसभाको पुन: स्थापना, नयाँ निर्वाचन वा अन्य कुन विकल्प छ त्यसमा नेताहरू पुग्नुपर्छ । अन्यथा समयले पर्खिने छैन । जेठ २ गतेको सहमति कार्यन्वयन गर्दा संकट समाधान गर्न सहज हुन्छ भने त्यसमा दलहरूले विचार गर्नुपर्छ । यदि, उक्त सहमति अनुसार गर्न सकिँदैन भने एमाओवादी अध्यक्ष दाहालद्वारा प्रस्तुत दुई विकल्पमा शीर्ष नेताहरूले मन्थन गर्नै पर्छ । छिटो सहमति नगरे अन्य थुप्रैखाले समस्या थपिने वाला छ । यो नेता वा पार्टीहरूको मात्र विषय होइन । राष्ट्रलाई जटिल समस्यातिर धकेल्ने वा समस्या मुक्त पार्ने भन्ने विषय हो । ‘रात रहे अग्राख पलाए’ हुन सक्छ तसर्थ निकासका लागि वार्ता र छलफललाई निरन्तरता दिँदै नेताहरू सहमतिमा पुग्नै पर्छ । यही नै अहिलेको मुख्य विषय हो । यसैमा नेताहरू केन्द्रित हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया